काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल प्रालिलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अधिकारीहरूको दबाबको छायामा परेको छ । ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाएको महिना दिनभन्दा बढी भइसके पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उच्च अधिकारीहरूको दबाबमा कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया रोकिएको स्रोतले बतायो ।
गत चैतमा स्वास्थ्य सेवा विभागले सम्झौताबमोजिमको मेडिकल सामग्री आपूर्ति नगरेको भन्दै ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । सिफारिस भएको एक महिना नाध्दासमेत कुनै निर्णय नहुनु प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उच्च अधिकारीमार्फत दबाबमा प्रक्रिया रोक्ने काम भएको स्वास्थ्य सेवा विभागका एक उच्च अधिकारीले नागरिकलाई बताए ।
स्वास्थ्य सेवा विभागले करिब एक अर्ब २५ करोडको मेडिकल सामग्री खरिदकोे ठेक्का दिएको र उक्त खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै आलोचना भएपछि विभागले ठेक्का रद्द गरेर कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । तर अहिलेसम्म कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले आनाकानी गरिरहेको विभागका अधिकारीहरूको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट नै दबाब रहेकाले कालोसूचीमा राख्ने काम हुन नसकेको अधिकारीहरू बताउँछन् ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका कानुन उपसचिव राजेश थापा ओम्नीले स्पष्टीकरण पेस गर्न ढिला भएकाले निर्णयमा ढिलाइ भएको बताउँछन् । ‘ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्नुभन्दा अघि स्पष्टीकरण सोधिएको हो, स्पष्टीकरण पेस भइसकेको छ, तर अब के गर्ने भन्ने विषयमा कार्यालयले छलफल गरिरहेको छ,’ उनले भने । कालोसूचीमा राख्ने विषयमा लामोसमयसम्म निर्णय हुन नसकेको विषयमा भने थापाले प्रष्ट पारेनन् । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
शनिबार, १० जेठ २०७७, ०७ : २१
लेखकबाट थप