जेठ १५ मा बजेट ल्याउन धमाधम काम : 'कस्तो आउँदै छ यसपालिको बजेट ?'

काठमाडौँ । आगामी जेठ १५ मा अर्काे आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनै पर्ने बाध्यताका कारण अहिले अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरु बजेटको तयारीमा धमाधम काम गरिरहेका छन् । उनीहरुलाई भ्याईनभ्याई छ ।  लकडाउनको मार र कोभिड १९ को संक्रमणका कारण कस्तो बजेट ल्याउने भन्ने मै अहिले गर्मागर्मी बहस चलिरहेको छ । विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड १९ को महामारीका कारण अर्थतन्त्र नराम्ररी प्रभावित भएको छ । यो अर्थतन्त्रलाई उकास्नु र चलायमान बनाउनु अहिलेको महत्वपूर्ण विषय हो । 

विश्वका मुलुकहरु केही बाहेक आर्थिक वृद्धिदर २ प्रतिशत भन्दा तल हुने अनुमान भइरहेको छ । यो अबस्थामा बजेट ल्याउन नेपाललाई पनि ठुलै सकस छ । कस्तो खालको बजेट ल्याउने ? भन्नेमा दोधार अझै कायमै छ । यद्यपी कोभिड १९ र लकडाउनको मारलाई साम्य पार्ने खालको बजेट अत्यवश्यक हुने आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरुले बताउछन् । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पनि त्यसैलाई केन्द्रित हुने बताएका छन् । उनले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अल्पकालीन र मध्यकालीन योजनाका साथ ल्याउने बताइसकेका छन् ।

यसले के देखाउँछ भने दुई प्रकृतिको बजेट आउने देखिन्छ । कोरोनाको असरलाई न्यूनीकरण गर्न उत्पादनका तथा आपूर्तिका शृङ्खलालाई कसरी जोड्ने र मानिसको जीवनलाई उकुसमुकुस हुनबाट सहज स्थितिमा कसरी लैजाने भन्ने योजना नै सरकारको प्राथमिकतामा रहने छ । लकडाउनका कारण आवागमन बन्द हुँदा निर्माण, उद्योग, व्यापार तथा पर्यटन क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भएको वर्तमान चुनौतीपूर्ण अबस्था हो । जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन कठिन अवस्था छ । कोभिड–१९ को जोखिम रोक्न चालेका जीवन रक्षा सम्बन्धीको कदमले अर्थिक क्रियाकलापमा प्रतिकुल प्रभाव परिरहेको छ ।

एकातर्फ राजश्व सङ्कलनको स्थिति अपेक्षाकृत हुन सकेको छैन भने खर्च गर्ने क्षमतामा पनि अवरोध आएको छ । एकातर्फ स्रोत थपेर बजेट निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ । सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने अवस्थाले खुला छलफलका लागि विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गर्नु परिरहेको र कर्मचारी सीमित रुपमा आउनुपरिरहेको तर पनि त्यसका बाबजुद कर्मचारीले जोखिम मोलेरै बजेटको तयारी गरिरहेका मन्त्री डा. खतिवडाको भनाइ छ ।

धेरै कम मुलुकको मात्रै आर्थिक वृद्धि दुई प्रतिशतमाथि हुने विश्वव्यापी अनुमान भइरहेको अवस्थामा लकडाउन लम्बिँदै गर्दा अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव बढ्दै गए पनि आफ्ना कार्यक्रमलाई समायोजन गर्दै जानुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ । तर पनि बजेटको तयारीका लागि हुनुपर्ने आवश्यक छलफल हुन सकिरहेको छैन।  गत वर्षको अवस्था हेर्न हो भने यो बेला हरेक दिन जसो बजेट छलफल हुन्थ्यो ।

व्यवसायी, उद्योगी, सरोकारवाला संस्थासँग घनिभूत छलफल हुने बेला हो । सामाजिक दुरी कायम गर्नुपर्ने भएकाले त्यो हुन सकेको छैन । तर विद्युतीय माध्यमबाट केही छलफलहरु भएका छन् । त्यो पर्याप्त छैन । जे भए पनि बजेट कोभिड १९ र लकडाउनको असर कम गर्नमा केन्द्रीत हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।