परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्रको उपेन्द्र महतोले गरे स्वागत

काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को एकता महाधिवेशन गराउन भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले गरेको पत्राचारको संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोले स्वागत गरेका छन् । 

परराष्ट्रले कात्तिक १ गते सर्वोच्च अदालतको गत चैत १ गतेको फैसलाअनुसार एनआरएनएको एकताको महाधिवेशन गराउन भन्दै पत्राचार गरेको थियो । हाल एनआरएनए तीन तीन भागमा विभाजित छन् । 
यस्तो अवस्थामा पूर्वअध्यक्ष महतोले अदालतले नै एकताको महाधिवेशन गर्न भनिदिएपछि सबैलाई सजिलो हुने र फेस सेभको पनि अवसर पनि मिलेको प्रतिक्रिया दिए । 
‘एकताका लागि परराष्ट्रले दिएको पत्रअनुसार नै अघि बढ्नुपर्छ । जुन पक्षले अहिले सभा गरेपनि अर्को पक्षले पछि गरेपनि, जहाँ पक्षविपक्ष हुन्छ त्यसले एकताको वातावरण बिगार्छ’, उनले भने, ‘त्यसकारण यो मनको कुरा पनि हो । सबै गैरआवासीय नेपालीहरुको मन मिल्यो भने सबै समस्या समाधान हुन सक्छ ।’
एनआरएनएकै एउटा पक्षले आगामी साता साधारणसभा गर्न लागेकै बेला उनले सबै पक्ष आ–आफ्नो अडानबाट पछि हटेर एकताका लागि जुट्नुपर्नेमा जोड दिए । यस्तै उनले एनआरएनएमा सीमित व्यक्तिमात्रै एकताको विपक्षमा रहेका उल्लेख गरे । 

उनले एनआरएनए विदेशमा सिकेका सिप र कमाएका पुँजी नेपालमा ल्याएर देशलाई कसरी समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने अभियान भएको समेत उल्लेख गरे । 
संस्थापक अध्यक्ष महतोले एकताका लागि पूर्वअध्यक्ष शेष घलेले पहिलो बैठक राख्ने विश्वास गर्दै त्यसको छ महिनाभित्र एकताको महाधिवेशन गर्न सकिने बताए । 
यसैगरी १० औँ महाधिवेशनबाट तीन जना अध्यक्ष चुनिएपनि अदालतबाट मान्यता नपाएकामध्येका कुल आचार्यले पनि सर्वोच्चको पत्र सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिए भने १० औँ महाधिवेशनबाटै अध्यक्ष चुनिएर आधिकारिकता दाबी गरेपनि नपाएका विनोद कुँवरले समेत एकता महाधिवेशन सबैको हितमा रहेको बताए । 

यसैगरी ११ औँ महाधिवेशनबाट बद्री केसीविरुद्ध नयाँ कमिटी बनाएका आरके शर्माले पनि अब एकताको विकल्प नभएको र परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्रअनुसार नै अघि बढ्नुपर्ने बताए । उनले बद्री केसीले गर्न लागेको सुनिएको साधारणसभाको औचित्य नभएको भन्दै एकताका लागि सबै पक्ष इमानदार बन्नुपर्नेमा जोड दिए । 
तर केसी पक्षका उपाध्यक्ष हेमराज शर्माले घलेको समिति कुनै कार्यकारी नभएको जिकिर गरे । यद्यपि पत्रले सबैलाई एक हुने अवसर भने प्रदान गरेको बताए ।