सिन्डिकेट कायम गरे पाँच वर्षसम्म कैद

काठमाडौँ । यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट अन्त्यको घोषणा भएको दुई वर्षपछि सरकारले औपचारिक रूपमा सिन्डिकेट अन्त्यसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको छ ।

प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमार्फत सरकारले सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा एकाधिकार कायम गर्न नहुनेसम्बन्धी व्यवस्था सहितको विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको हो । सो विधेयक उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका तर्फबाट दर्ता भएको हो ।

विधेयकमा अधिकांश कसुरमा सजाय बढाउन प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि जरिवानाको मात्र व्यवस्था भएको कसुरमा कैद सजाय पनि प्रस्ताव गरिएको छ । कसुरको मात्रा हेरेर कैद र आर्थिक जरिवाना दुवै हुनसक्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । प्रतिस्पर्धा विरुद्धमा सम्झौता गर्ने, आफ्नो प्रभुत्वशाली हैसियत दुरुपयोग गर्ने, प्रतिस्पर्धालाई नियन्त्रण गर्ने हिसाबले प्रतिष्ठानहरू गाभिने कार्यलाई कसुर मानिएको छ ।

यस्तो कसुरमा पाँच वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिवानाको प्रस्ताव गरिएको छ । कसुरको मात्रा हेरेर दुवै सजाय पनि हुनसक्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ । यसअघि यस्तो कसुरमा पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिवानाको मात्र व्यवस्था थियो । गोरखापत्रमा खबर छ ।