मन्त्रीले किन अड्काए निजामती विधेयक : सांसदहरुले दिए चेतावनी

काठमाडौँ  । आज प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन  समितिले करिव करिव पारित गर्न लागेको थियो सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक । तर अन्तिम चरणमा पुगेको विधेयक सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयश त्रिपाठीले बीचैमा अड्काईदिए । उनले  राजनीतिक सहमति जुटाउने प्रयास थालिएको भन्दै एक वर्षदेखि अड्किँदै आएको विधेक फेरी अड्काए । सांसदहरुले यसरी विधेक अड्काउँदा नराम्रो सन्देश जाने भन्दै मन्त्रीलाई चेतावनी दिँदै कि सरकारले फिर्ता लियोस् की भने तत्काल पारित गर्नुपर्यो भने । 

नेकपाकी साँसद पम्फा भूषालले त अब यो विधेयक राज्य व्यवस्था समितिले अड्काएको भन्न नपाउने समेत बताईने । उनकोकुरा नसकिँदै मन्त्री त्रिपाठीले मन्त्रीले अड्काईदियो भनेर भन्दिनुस् भनेर पत्रकारहरुलाई आग्रह नै गरे । सिंहदरबारमा आज भएको बैठकमा केही वेर मन्त्री र साँसदको वाक युद्ध जस्तै भयो । 

लामो समयदेखि प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधिन रहेको उक्त विधेयकका कतिपय दफामा सांसदहरुबीच मत बाझिएपछि विधेक पारित हुन सकिरहेको छैन।  त्यसमाथि मन्त्रीले नै अड्को थापेकाले अझै अनिश्चित बनेको छ ।  उक्त विधेयकमाथिको आजको छलफलमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयश त्रिपाठीले राजनीतिक सहमति जुटाउने प्रयास थालिएको जानकारी दिए । 

उक्त विधेयकको दफावार छलफलका क्रममा प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सङ्घको हुने की सोही तहको हुने भन्ने विषयमा सांसदहरु बीच कुरा मिलेको छैन । 

समितिको आजको बैठकमा सभापति शशी श्रेष्ठसहितका अधिकांश सांसदहरुले विधेयक पारित गर्न दवाव दिएका थिए । फेरी चैत पाँच गते अर्काे बैठक बस्नेगर ीआजको बैठक सकियो । 

प्रस्तावित विधेयकको दफा १२२ मा प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवको पद सङ्घीय निजामती सेवाको पद मानिने छ भन्ने उल्लेख छ । यस्तै दफा १२३ मा प्रदेश सरकारको सचिव प्रदेश निजामती सेवाको पद हुने र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सम्बन्धीत स्थानीय तहको पदको हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । सोही बुँदामा सदस्यहरु बीच सहमती जुट्न सकेको छैन । विधेयक तत्कालिन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले विसं २०७५ माघ २५ मा संसदमा दर्ता गराएका थिए । दफावार छलफलमा लागि उक्त विधेयक सोही वर्षको फागुन १० गते समितिमा आएको थियो । एक वर्ष हुँदासमेत विधेयक विचाराधिन छ । 

छलफलका क्रममा सांसदहरुले संविधानको भावना अनुसार कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । कतिपय नेपाली कांग्रेसका सांसद र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसदहरुले संविधानको भावनाअनुसार  सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयलाई आत्मसाथ गर्दै विधेयक पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

नेकपाका अर्काे सदस्य जनार्दश शर्माले संविधानले दिएको तीन तहको अधिकारलाई आत्मसाथ गर्दै आएको प्रस्तावलाई तत्काल पारित गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले कि विकल्प दिनुपर्यो, झन् सरकराले विधेक ल्याउनुपर्नेमा अड्काउने किन भन्दै प्रति प्रश्न गरे । अब कसैको मत नफेरिने भन्दै उनले मन्त्रीसँग केही जादु भए देखाइदिन समेत भने । 

समितिका सदस्य नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले सङ्घले नीतिगत निमार्ण मात्रै गर्ने तर उसले प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तक्षप गर्न नहुने धारणा राख्नुभयो । सङ्घबाट प्रमुख सचिव पठाउँदा सङ्घीयताको भावना विपरित हस्तपक्ष हुने भएकाले उक्त विषय जनआन्दोलनको भावना विपरित हुने हुँदा संसोधन हुनुपर्ने उहाँको धारणा थियो ।