तपाईंलाई थाहा छ, यसपालि चुनावमा मतपत्र छाप्न कति कागज खपत हुँदैछ? छपाइ जिम्मा पाएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको अनुमानअनुसार लगभग ८०० टन।
केन्द्रले प्रतिनिधि र प्रदेशसभाका दुवै चरणको चुनावमा यति कागज खपत हुने हिसाब निकालेको हो। उक्त कागज निर्वाचन आयोगले नै उपलब्ध गराउनेछ।
यसअघि स्थानीय चुनावमा पनि मतपत्र छापेको केन्द्रले ६ सय टनको अनुमान गरेको थियो। छपाइ क्रममा ५ सय ५० टन मात्र खपत भयो। ‘स्थानीय चुनावभन्दा यसपालि ४० प्रतिशत बढी कागज खपत हुने हाम्रो अनुमान छ,’ केन्द्रका लेखा प्रमुख तीर्थबहादुर नेपालले भने।
प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र निर्वाचन क्षेत्रअनुसार फरक–फरक आकारको भए पनि समानुपातिकको आकार ५१×३७ को हुने उनले जानकारी दिए।
यी मतपत्र छपाइको लागत कति त?
निर्वाचन आयोगका सचिव नवराज ढकाल यसपालि मतपत्र छपाइसहित सबै प्रकारका खर्च आकलन गरिएभन्दा २० प्रतिशत बढ्ने बताउँछन्। एउटा डिजाइनको मतपत्र छाप्दाछाप्दै सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि मतपत्रको आकार र प्रकार फेर्नुपरेकाले लागत महँगो परेको उनले बताए।
उनका अनुसार एउटा मतपत्रको मूल्य स्थानीय चुनावको तुलनामा २ रुपैयाँ ६० पैसा बढेर ९ रुपैयाँ १० पैसा पुग्ने देखिएको छ।
आयोगका सहसचिव सूर्यप्रसाद अर्यालले भने आउँदो चुनावको खर्च स्थानीयभन्दा बढी भए पनि अनुमान गर्न कठिन हुने बताए। ‘कति खर्च लाग्छ भन्ने त चुनाव सकिएपछि मात्र थाहा हुन्छ। हामीले त अघिल्लो चुनावसँग दाँजेर अर्कोमा कति खर्च लाग्ला भन्ने आकलन मात्र गर्ने हो,’ उनले भने, ‘त्यसैअनुरुप सरकारसँग बजेट माग गर्छौं र उसले निकासा गर्छ।’
त्यसो भए गत चुनावमा लागेको खर्च विवरण हेरौं।
गत वैशाख, जेठ र असोजमा तीन चरण गरी कुल ७ सय ४४ स्थानीय तहको चुनाव भएको थियो। कुल १ करोड ४० लाख ५४ हजार मतदाता भएका उक्त निर्वाचनमा विभिन्न ७५ प्रकारका मतपत्र छापिएका थिए। तिनको आकार छ थरीको थियो। यसका लागि कागजमा मात्र करिब ३ करोड ६० लाख रुपैयाँ खर्च लागेको थियो।
त्यतिबेला मतपत्र छाप्न केन्द्रमा रहेका १३ वटा मेसिन प्रयोगमा ल्याइएका थिए भने एक सय ५० जना कर्मचारी परिचालित थिए। यी मेसिन आयोगकै हुन्।
यसरी कागज र मेसिन आफैंले उपलब्ध गराएर आयोगले १ करोड ६० लाख मतपत्र छपाइको जिम्मा केन्द्रलाई दिएको थियो। छपाइ र अरू खर्च जोड्दा एउटा मतपत्रको लागत साढे ६ रुपैयाँ परेको आयोगले जनाएको छ। यो भनेको १० करोड ४० लाख रुपैयाँ हुन आउँछ। कागज तथा अन्य सबै खर्च जोड्दा मतपत्र छपाइमा मात्र १४ करोड लागेको आयोगले जनाएको छ।
आयोगका अनुसार स्थानीय चुनावमा करिब ८ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो।
आउँदो चुनावमा करिब १ करोड ५४ लाख मतदाता छन्। यो संख्या स्थानीय तहको भन्दा १४ लाख बढी हो। यसका लागि आयोगले ५ करोड २२ लाख मतपत्र छाप्दैछ। प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैको एउटैमा गरी ३ सय ३० किसिमका छाप्ने प्रारम्भिक तयारी थियो।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा बेग्ला बेग्लै मतपत्र हुनुपर्ने भन्दै प्रगति विवरण मागेपछि आयोगले प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष र समानुपातिकलाई छुट्टाछुट्टै मतपत्र छापिरहेको छ।
आयोग प्रवक्तासमेत रहेका ढकालका अनुसार प्रदेशसभातर्फ प्रत्यक्ष र समानुपातिकका लागि एउटै मतपत्र छापिँदैछ भने प्रतिनिधिसभातर्फ अलग-अलग। उनले प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक उम्मेदवार र चुनाव चिह्नका आधारमा हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा फरकफरक मतपत्र हुने जानकारी दिए।
‘पाँच सय दुई किसिमका मतपत्र छाप्दैछौं,’ उनले भने, ‘यसले आउँदो निर्वाचनमा लागत बढ्ने देखिएको छ।’
आयोगले यो चुनावलाई सरकारले निकासा गरेको १० अर्ब ५३ करोड अपुग हुने भन्दै थप दुई अर्ब रुपैयाँ माग गरेको छ।
स्थानीय चुनावभन्दा २० प्रतिशत बढी रकम लाग्ने अनुमान गरेर त्यसैअनुसार बजेट माग गरे पनि अदालतको आदेशपछि थप २० प्रतिशत व्ययभार थपिने निर्क्यौलमा आयोग पुगेको ढकालले जानकारी दिए। - सेतोपाटी
प्रतिक्रिया दिनुहोस