गच्छदारविरुद्ध मुद्दा चल्दा कसरी चोखिए यी हेभिवेट ?

काठमाडौं । २०४८ सालदेखि सबैभन्दा धेरै मन्त्री बनेका नेता हुन् विजयकुमार गच्छदार । कहिले उपप्रधानमन्त्री, कहिले मन्त्री बन्दै आएका गच्छदार पछिल्लो समय नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरेर उपसभापति बनेका थिए । 

बालुवाटारको ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउनेमा अख्तियारले उनलाई समेत डामेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले पाता कस्ने तयारी स्वरुप अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । यतिबेला नेपाली कांग्रेस उनलाई चोख्याउने नाममा सडक संघर्षमा दौडिएको छ । 

अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा हेभिवेट भनिएका केही नेता चोखिएका छन् । ललिता निवास प्रकरणमा कुनै न कुनै रुपमा जोडिएका नेताहरुलाई अख्तियारले चोख्याएको छ । एक हेभिवेटले जग्गा फिर्ता गराउने भनेपछि अख्तियारले मुद्दा नै चलाएन । 

अन्य दलका हेभिवेटलाई चोख्याउने र नेपाली कांग्रेसका गच्छदारलाई मात्र घानमा हाल्न सरकार लागेको ठहर नेपाली कांग्रेसले गरेको छ । यसमा सरकार अदालतले गर्ने काममा आफ्नो कुनै हस्तक्षेप नहुने जनाएको छ । नेपाल कांग्रेसका नेता गगन थापा अदालत दोषी ठहर गरे सजायको भागेदार हुनुपर्ने बताइरहेका छन् । 

धेरैजसो कर्मचारीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याएको अख्तियारले हेभिवेट अन्य राजनीतिक व्यक्तिलाई छुट दिएको आरोप लगाएको छ । नेपाली काँग्रेसका उपसभापति समेत रहेका विजयकुमार गच्छदार सो प्रकरणमा पोलिने सबैभन्दा शीर्ष नेता हुन् । उनको पक्षमा नेपाली कांग्रेसले संसदसमेत अवरुद्ध पारिरहेको छ । 

बालुवाटारको ललिता निवास पक्ररणमा नेकपा महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेल, पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा बाबुराम भट्टराई पनि कुनै न कुनै रुपमा जोडिएका छन्, तर अख्तियारले उनीहरुलाई चोखाएर गच्छदारलाई मात्र घानमा हालेको नेपाली कांग्रेसको आरोप छ । 

अख्तियारले बालुवाटारको ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने काममा संलग्न १ सय ७५ जनामाथि मुद्दा दर्ता गर्दा धेरैलाई कारवाहीको दायरामा ल्याएको भएपनि केहीलाई भने छुट दिएको भन्दै यतिबेला आलोचना चुलिएको छ । 

बुधबार अख्तियारले पूर्वमन्त्री विजय गच्छदार, चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठसहित १ ७५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । यस्तै  पूर्वसचिवहरु छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी र दीप बस्तथा व्यापारी मीनबहादुर गुरुङविरुद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ ।

सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गा राजनीतिक कारणले कब्जा भएको भनी फिर्ता गराएर विभिन्न व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्न सहयोग गरेको अभियोगमा अख्तियारले उनीहरुविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ । 

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले ललिता निवासको २९९ रोपनी मध्ये १ सय १४ रोपनी जग्गा हिनामिनामा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको जनाएको छ । 

अख्तियारले उक्त जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र डा. भट्टराईविरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको छ । यही विषयलाई लिएर नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री निर्दोष र मन्त्री कसरी दोषी हुन सक्छ भनेर नेपाली कांग्रेसले सदनदेखि सडकसम्म आन्दोलन सुरु गरिसकेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णय विरुद्ध जान नसक्ने भएकाले उनीहरुलाई मुद्दा चलाउन नसकिएको बताइन्छ । तर पूर्वमुख्य सचिव एवम् जनवादी गणतन्त्र चीनका राजदूत लीलामणि पौडेलविरुद्ध पनि मुद्दा नचल्ने अख्तियारको भनाइ  छ । 

यतिबेला मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय अख्तियारले हेर्न नमिल्ने भएकाले मुद्दा चलाउन नसकिने अख्तियारको भनाइ छ । ललिता निवास पक्ररणमा नाम जोडिन आएपछि डा बाबुराम भट्टराई आफू निलकण्ठ बन्न तयार रहेको बताएका छन् भने माधवकुमार नेपाल आफूले भ्रष्टाचार नगर्ने र गरेको देख्न नसक्ने बताइरहेका छन् ।

विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेलले किनेको ललिता निवासको जग्गा फिर्ता गर्ने भएपछि उनका विरुद्ध अख्तियारले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको हो ।