डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठमाथि कारवाहीको डण्डा

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठमाथि कारवाहीको डण्डा चलेको छ । छानबनि समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा श्रेष्ठमाथि कारवाही भएको हो । 

छानबनि समितिको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले श्रेष्ठलाई कारवाही गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् स्रोतका अनुसार सरकारी सेवामा अयोग्य हुने गरी श्रेष्ठमाथि कारवाही भएको पत्र अर्थ मन्त्रालयहुँदै राष्ट्र बैंक पठाइसकिएको छ । चिन्तामणि शिवाकोटीलाई गभर्नर बनाउने लक्ष्य अनुसार सबै तारतम्य मिलाएर शिवराजमाथि कारवाहीको डण्डा चलाइएको थियो । 

सम्भवतः केही दिन भित्रै राष्ट्र बैंकले शिवराजलाई हटाइएको विषयमा सार्वजनिक रुपमा जानकारी गराउने नै छ । तर शिवराजलाई कारवाही भएपछि केही यस्ता विषय छन्, जो विगतमा आर्थिक अनुशासन चरम रुपमा उल्लंघन गरिएका थिए । ती विषयमा अब के हुन्छ भन्ने प्रश्न गम्भीर रुपमा उठेको छ । त्यो भनेको प्राइम बैंकसँग मर्जरमा जाने तयारीमा रहेको  कैलाश विकास बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) को जिम्मेवारी सम्हालेर बसेका अमृत चरण श्रेष्ठको । उनी यसअघि  यसअघि एनसीसी बैंकको सीइओ थिए ।

सो बैंकमा रहँदा श्रेष्ठले बीरगञ्जको कृष्णा मोडर्न दाल उद्योगलाई विभिन्न समयमा रु १८ करोड ऋण दिएका थिए । जबकी त्यसबेला बैंकले सीइओलाई अधिकतम रु ५ करोडमात्रै ऋण दिन पाउने सीमा तोकेको थियो । 

उनले कोषमा आधारित भएर रु तीन करोड र गैरकोषमा आधारित भएर रु पाँच ५ करोडसम्म ऋण दिनसक्ने सीमा भएपनि श्रेष्ठले सञ्चालक समितिको अनुमतिबिनै पटकपटक गरेर कृष्ण मोर्डन दाल उद्योगलाई १८ करोड ऋण दिएका थिए श्रेष्ठले । शिवराजजीको विषयमा टुंगो लागेपछि हामी सो विषयमा समेत छानबनि गर्ने तयारीमा छौ, केन्द्रीय बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने । ती अधिकारीका अनुसार अमृतचरणलाई कारबाही गर्ने फाइल फेरि खोल्छौ । नदीको नै मुहान सफा गरेपछि तल त आफै सफा भइहाल्छ । सो  उद्योगले नबिल बैंक, सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट, ग्लोबल र एनसिसी बैंकबाट गरी करिब रु ४० करोड ऋण तिर्न बाँकी रहेको छ । 

एनसीसी आउनुअघि अमृतचरणले विनोद चौधरीको नविल बैंकमा समेत काम गरेका थिए । नविलमा हुँदा समेत उनले त्यस उद्योगलाई ऋण दिएका थिए । जानकारहरुका अनुसार २०५९ सालमा घनश्याम डोकानियाको नाममा दर्ता भएको बारा, लिपनीमाल ८ स्थित कृष्णा मोडर्न दाल मिल र उनका एकजना कामदार ठकुरी बैठाको नाममा दर्ता रोहित आधुनिक तेल चामल उद्योगमार्फत उनीहरुले दाल, तेल र खाद्यान्नको कारोबार गर्दै आएका थिए । 

देखाउन सानो पसल देखाएर करोडौंको ऋण लिएकाले उनीहरुमाथि वित्तीय क्षेत्रले आशंकाको नजरले हरेको थियो ।  ती व्यापारीले भारतबाट दाल आयात गरेर बंगलादेश निर्यात गर्ने र नेपालभित्रै खाद्यान्नको कारोबार गर्ने गरेको जानकारहरु बताउँछन् । 

पाँच वर्ष उक्त दाल उद्योगका सञ्चालकहरु वीरगन्ज १३ आदर्शनगरका व्यवसायी नन्दलाल डोकानिया, उनका छोरा घनश्याम र नाति कृष्णा तथा रोहित स्टक सामान र घरजग्गा बेचेर हिँडेपछि यो प्रकरण सार्वजनिक भएको थियो ।  कर्जा दुरुपयोग गरेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेपछि अख्तियारले अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको थियो । र, राष्ट्र बैंकले स्थलगत निरीक्षण समेत गरेको थियो । बैंकको ऋण लिने ऋणी फरार भएपछि यो ऋण खराव कर्जामा परिणत भइसकेको छ ।

ऋण दुरुपयोग भएको बारे राष्ट्र बैंकले किन कारवाही नगर्ने भनेर अमृतचरणलाई स्पष्टीकरणसमेत सोधेको भएपनि कुनै कारवाही भएन ।, यद्यपि अमृतचरणले बैंकका केही उच्च अधिकारीलाई प्रयोग गरेर मुद्दा मिलाएका थिए । राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठले ठूलो दबाब दिएपछि अमृतचरणमाथिको कारबाही रोकिएको थियो । 

डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठमाथि नेवार समुदायलाई संरक्षण गरेको र कारबाही रोकेर सम्बन्धित पक्षबाट फाइदा लिएको आरोप लाग्दै आएको थियो । त्यसमा पनि अमृतचरणलाई उनले नै सहयोग गरेको राष्ट्र बैंकमा हल्ला नै चलेको थियो ।  एनसीसी छाडेपछि डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठकै पहलमा अमृतचरण कैलाश विकास बैंकको सीइओ बनेको समेत बैंकिङ क्षेत्रमा चर्चा छ । 

डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठले तत्कालिन एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंक फाइल लुकाएको र एनसेललाई लाभांश लैजान स्वीकृती दिँदा अधिकारको दुरुपयोग गरेको, तत्कालीन ग्राण्ड बैंकको २ अर्बको फाइल श्रेष्ठले २ वर्ष ७ महिना लुकाएको आधार भेटिएको र अमृतचरण श्रेष्ठलाई कारबाही हुन नदिन मूख्य भूमिका खेलेको छानविन समितिको प्रतिवेदनमा समेटिएको छानबिन समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए । 

डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठमाथि सरकारले नै सुपरिवेक्षण प्रतिवेदन लुकाएर बैंकसँग अनैतिक लाभ लिएको, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन सम्बन्धी काम कारबाहीमा अवरोध सिर्जना गरेको, वित्तीय स्थायित्वमा खलल पार्ने काम गरेको, फर्जी बिल बनाएर रकम भुक्तानी लिएको लगायतका आरोप लगाउँदै छानविन गरेको हो । छानबनि समितिले ठूलो फाइल नै बनाएर राष्ट्र बैंक, अर्थ मनत्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा समेत बुझाएको छ । 

विशेष गरी प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा राष्ट्र बैैंकले गत कात्तिक १८ गते ३ सदस्यीय छानविन कमिटि गठन गरेको थियो । छानविन कमिटी गठन भएकै मितिदेखि डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठ निलम्बनमा परेका थिए । छानविन समितिले गत मंसिर २४ गते संचालक समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सो प्रतिवेदनसँगै ५२ पृष्ठ अनुसन्धान सम्बन्धी अन्य कागजपत्र समेत बुझाएको छानबनि समितिका ती सदस्यले जानकारी दिए । 

समितिले डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ माथि लगाएका केही गम्भीर आरोप भने पुष्टि भएको र केहीको कागजपत्र नभेटिएको, केही आरोप पुष्टि हुने आधार नभेटिएको उल्लेख गरेको छ । यही आधारमा अब राष्ट्र बैंकले अमृतचरणमाथि पनि कारवाही गर्ने तयारी गरेको छ । यसबारेमा बुझन् खोज्दा अमृतचरण सम्पर्कमा नै आउन चाहेनन् ।