भु माफियासँग डराउँछन् जनप्रतिनिधि, भोट जोगाउने नाममा भु माफियाको संरक्षण नगर्न आग्रह

– प्रकाश सिग्देल
नवलपुर । भोटर जोगाउने नाममा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले अतिक्रमित जग्गाका बिषयमा खुलेर बोल्न डराएका छन् । कावासोती नगरपालिकामा आयोजित सरकारी सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षण सम्बन्धि जाचबुझ आयोगले आयोजना गरेको जिल्ला स्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागि स्थानीय तहका प्रमुख सहितका प्रतिनिधिले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण भन्दा पनि भोटलाई ठुलो ठानेपछि संरक्षणमा उनिहरुको कस्तो चासो रहेछ भन्ने कुरा प्रस्ठ भएको छ ।  सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षण सम्बन्धि जाचबुझ आयोगका अध्यक्ष सहित आयोगबाट आएको टोलिले चितवन हुदै नवलपुरका बिभिन्न क्षेत्रमा भु माफियाले दर्ता गरेको जमिनको निरिक्षण समेत गरी कावासोतीमा अन्तरक्रिया गरेको थियो ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कावासोती नगरपालिका प्रमुख चन्द्र कुमारी पुनले आफनो नगरपालिकामा पनि धेरै क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको तर कसले कति  अतिक्रमण गरेको भन्न्ो कुरा भने आफुले नभन्ने बताएपछि आयोगकै प्रतिनिधि अन्योलमा परेका थिए ।  

कार्यक्रममा सहभागि धेरै जसो बक्ताहरुले आयोगलाई सहयोग गर्ने गरी धारणा राख्ने भन्दा पनि सुकुम्बासिका नाममा लालपुर्जा दिलाईदिनु पर्ने माग गरेपछि आयोगको टोलिले सहभागिलाई बारम्बार सम्झाउदै आफुहरुले जग्गा दिलाउने भन्दा पनि माफियाले दर्ता गरेको सरकारी जग्गा खोजि गरीरहेको र त्यस्तो सुचना दिन आग्रह गरेका थिए ।

कार्यक्रममा बोल्दै गैडाकोट नगरपालिकाका नगर प्रमुख छत्रराज पौडेलले गैडाकोटको बिभिन्न ठाउमा भु माफियाले सरकारी जग्गा आफनो नाममा दर्ता गराएको र त्यो जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउन आयोगले बिशेष ध्यान दिनु पर्ने बताउनु भयो ।

जिल्ला समन्वय समिति नवलपुरका प्रमुख चेसराम आलेले नवलपुरमा अत्याधिक भुमी अतिक्रमण भएको बताउँदै ति भुमीको एकिन तथ्याकं निकाली संरक्षण र सम्बर्धन गर्न चाजबुझ आयोगले बिशेष भुमिका खेल्न सक्ने बताउनु भयो ।

त्यस्तै नवलपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिष्णु कुमार कार्कीले खोला नाला तथा नदि किनार क्षेत्रका सरकारी जमिन माफियाले अतिक्रमण गरेको आफुलार्ई सुचना हरु आएको बताउँदै त्यस्ता खालका केही सुचना जनस्थरमा भए सरकारी निकायलाई जानकारी दिएर सहयोग गर्न आग्रह गर्नु भयो । उहाले जग्गा संरक्षणमा स्थानिय तह समेत जिम्मेवार बन्नु पर्ने बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा सहभागिहरुले जिल्लामा रहेका सार्वजनिक जग्गा तथा राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएका  नदिकिनारका जग्गा गुठिको जग्गा हुन भन्दै नक्कली गुठियारहरु आएको बताएका थिए । गुठिको नाममा पैसा कमाउने योजनाका साथ भु माफियाहरु सलबलाएको भन्दै  यस्ता कुराहरुलाई सरोकारवालाहरु सबै मिलेर नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा समेत सहभागिहरुको धारणा थियो ।

सरकारले प्रचलित कानुन बमोजिम सार्वजनिक हितका लागि समयसमयमा अधिग्रहण गरेको, जफत भएका वा कुनै प्रकारले सरकारको नाममा प्राप्त हुन आएका जग्गाहरु देशभर हिनामिना भएको हुन सक्ने हुदा त्यस्ता दुषित कार्यहरुको सत्यतथ्य पत्ता लगाई कारबाहीका लागी सिफारीस गर्ने आयोगको कार्यदिशा रकेको  आयोगका सदस्य जगत बहादुर देउजाले बताउनु भयो ।

त्यस्तै आयोगका अध्यक्ष मोहन रमन भट्राइले भोट जोगाउने नाममा भु माफिया तथा राज्यको सम्पति माथि आखा गाढ्नेहरुलाई संरक्षण गर्न नहुने बताउनु भयो । भोट हालेको भन्दैमा नक्कली सुकुम्वासीलाई जग्गा सुम्पने काम जनप्रतिनिधिले गर्न नहुने बताउँदै उहाँले त्यस्तो गर्नु अपराध हुने समेत बताउनु भयो । सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्नेहरुलाई जनप्रतिनिधिले सम्झाई बुझाई त्यहाबाट हटाउनु पर्ने र त्यसो गर्दा पनि अटेर गरे प्रहरी प्रशासन लगाएर भएपनि धपाउन आग्रह गर्नु भयो । कही कतै त्यस्तो सुचना पाएमा आयोगमा उजुरी गर्न उहाँको आग्रह छ ।

कार्यक्रममा जिल्लाका सरकारी कार्यालयका अधिकारी, जनप्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो । सरकारी सार्वजनिक जग्गा नापजाँच ऐन २०१९, मालपोत ऐन २०३४, गुठि संस्थान ऐन २०३३, नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४८, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ९७ र ९८, स्थानीय तह सञ्चालन कार्यविधि २०७४ लगायतका विषयमा सहभागिलाई सो अवसरमा जानकारी गराईएको थियो ।