यसरी तयार भएको थियो उपेन्द्रले क्याबिनेटमा लगेको प्रस्ताव

काठमाडौं । सोमबार क्याबिनेट बैठकमा प्रधानमन्त्रीको हप्काई खाएपछि समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिएको छ । प्रधानमन्त्रीको चाहना नै सरकार छोडोस् भन्ने रहेकै कारण आफुहरुले सरकार छोडेर सहयोग गरिदिएको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिएको समाजवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने या दिईरहने भन्ने विषयमा भने आज औपचारिक निर्णय लिदैछ् ।  

उसले आज बिहान ११ बजे कार्यकारी परिषद् (पदाधिकारी) बैठक बोलाएको छ । महासचिव गंगानारायण श्रेष्ठका अनुसार, यही बैठकले सम्भवतः सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गर्नेछ । झण्डै १९ महिनाको सत्तारोहण पछि समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिने अवस्था कसरी आयो ? अनेक तर्क÷विर्तक राजनीतिक वृत्तमा छ । खासगरी समाजवादी पार्टी सरकारमा पनि रहने र सरकारकै विरोधमा पनि उत्रने गर्न थालेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले उपेन्द्रको पार्टीलाई सरकारमा टँसार्इ राख्न चाहेका थिएनन् ।

उनले ४ मंसिरमा मन्त्रिपरिषद् पूर्नगठन गर्दा नै यादवको पार्टीका मन्त्रीहरुलाई आफंै सरकारवाट धकेल्न खोजेका थिए । त्यसबेला नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले नै त्यसो गर्नु उचित नहुने भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई रोकेका थिए ।समाजवादीका गतिविधि आफु केन्द्रीत हुन थालेपछि प्रधानमन्त्री थप चिढिएका थिए । सोमबार उनले क्याबिनेटमा ठाडो प्रस्तावका रुपमा संविधान संसोधनका लागि आवश्यक गृहकार्य गर्न विज्ञ समुह रहेको कार्यदल बनाउने प्रस्ताव लगेपछि प्रधानमन्त्रीले यादवको प्रस्ताव रोकिदिएनन् मात्रै, हप्काई दप्काई पनि गरे । त्यसपछि छोडे–उपेन्द्र र इस्तियाक राईले मन्त्री पद ।

उपेन्द्रको योजनाबद्ध तयारी
उपेन्द्रको पार्टी र डा. बाबुराम भट्टराईको पार्टीका बीचमा गत वैशाखमा पार्टी एकता भएयता यो पार्टीभित्र सरकारमा रहने/नरहनेमा चर्काे विवाद देखिन थालेको थियो । बाबुराम पक्षधर नेताहरु सरकारबाट बाहिरिनु पर्ने र यादव पक्षधर नेताहरु सरकारमै रहिरहन चाहेका थिए । यसको निर्णय संघीय परिषद् र केन्द्रीय समितिले लगाउने भन्दै कात्तिक अन्तिम साता पार्टीका दुवै बैठक काठमाडौंमा बस्यो । यसले निर्णय लिन सकेन् ।

पार्टी पदाधिकारीलाई यस विषयमा निर्णय लिने जिम्मा परिषद र केन्द्रीय समिति दुवैले जिम्मा दियो । त्यसपछि पदाधिकारीले सरकारसँग तत्कालिन समाजवादी फोरम नेपालले सरकारमा जाने बेला गरेको आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा संविधान संसोधन गरेर जाने बुँदामा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउने र त्यसकालागि अल्टिमेटम दिने, त्यो अवधीमा सरकारले अटेरी देखाईरहेमा सरकारबाट बाहिरिने निर्णय ग¥यो । महासचिव श्रेष्ठका अनुसार, त्यो पदाधिकारी बैठकले सरकारसँग वार्ताका लागि ४ सदस्यीय वार्ता टोली पनि वनायो ।

डा. बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव, अशोक राई र राजेन्द्र श्रेष्ठ रहेको वार्ता टोली बन्यो । वार्ता टोलीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट गर्न समय माग गर्न थाल्यो । ओलीले समय दिईरहेका थिएनन, टोलीले नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डसँग पनि भेटका लागि समय लिन खोज्यो । त्यो समय पनि मिलिरहेको थिएन् । त्यही बीच सरकारले सात ओटै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखलाई पदमुक्त गरी नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्तिको निर्णय लिएको थियो । त्यसमा पहिले एक जना समाजवादी पार्टीले प्रदेश प्रमुख पाएपनि खोसिएको थियो ।

पछि यादव भारत रहेका बेला ४ मंसिरमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिमण्डलमा हेरफेर गरे । यस अगाडी एक जना स्वास्थ्य राज्यमन्त्री पाएको समाजवादीले त्यो पद गुमाएन मात्रै, उपप्रधान तथा स्वास्थ्य मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका यादव स्यवंसँग परामर्श बिनै प्रधानमन्त्रीले उनलाई कानुन मन्त्रालयमा स्थानान्तरण गरिदिए । ‘यो दुई घटनाले हाम्रो मनमा निक्कै चिसो पस्यो’ श्रेष्ठले भने–‘ त्यसपछि हामी प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डसँग एकपटक कुरा गर्न चाहिरहेका थियौं, उहाँहरुले समय नदिएपछि सिधै प्रस्ताव लैजाने निस्र्कषमा पुगेका थियौं ।’

त्यही बीच सरकारमै रहेको दलसँग तालमेल सहकार्यको वास्ता नगरी नेकपाले मधेसकै अर्काे दल राजपासँग प्रदेश २ को राष्ट्रिय सभा चुनावमा दुई दुई सिट भागवन्डा लगाउने गरी तालमेल गरे । त्यसपछि भने, समाजवादीले अब सरकार छोड्ने तर त्यसका लागि उपायको खोजी गर्ने निश्र्कष निकाले । त्यही क्रममा निस्केको हो, – यो संविधान संसोधनका लागि सुझाव बनाउन कार्यदलको प्रसंग ।

मन्त्री यादवले त्यसपछि कानुन मन्त्रालयका सचिव राजीव गौतमलाई प्रस्ताव तयार पार्न अह्राए । तर उनले मानिदिएनन् । ‘मन्त्री ज्यू यो मन्त्रालयले मात्र भन्दा पनि राजनीतिक सहमतिका आधारमा मात्रै तयार पार्न सकिने प्रस्ताव हो, यसरी तयार पार्न अप्ठयारो हुन्छ,’ गौतमले मानिदिएनन् । क्याबिनेटमा लैजाने प्रस्तावमा मन्त्रालयका सचिवले हस्ताक्षर गरेर फाइल अगाडी बढाइने प्रचलन हुन्छ । तर सचिवले नमानेपछि सिधै आफैले प्रस्ताव लगेर पेश गर्ने योजना बाबुराम र उपेन्द्रले बनाए । उनीहरुले केही विज्ञहरुसँग पनि छलफल गरेको समाजवादी पार्टीका महासचिव श्रेष्ठ वताउँछन् । सोमबार क्याबिनेट बैठक बस्दै थियो ।

बाबुराम र उपेन्दबीच संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरवारमा दिउँसो भेट भयो । उनीहरुले त्यही बसी प्रस्तावको खेस्रा तयार पारे । त्यसको अन्तिम रुप डा. बाबुराम भट्टराईले दिए । त्यसमा संविधानका कतिपय ब्यवस्था परिमार्जन गर्नुपर्ने र त्यसको ब्यवस्था मिलाउन विज्ञहरु रहेको कार्यदल बनाउनु पर्ने प्रस्ताव तयार पारे । प्रस्ताव त्यही दलको कार्यालयमै कम्युटराईज गरेपछि प्रिन्ट निकालेर यादवले खाममा हालेर मन्त्रालय पुगे । उनले प्रस्तावमा मन्त्रालयको छाप लगाए, आफुले हस्ताक्षर गरे र फेरि खाममा राखेर बालुवाटार निस्के ।

साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा क्याबिनेट बैठक बस्दै थियो । यादव भने आफ्नो प्रस्ताव कतिखेर राख्ने भन्नेमा थिए । नियमित प्रक्रिया अन्र्तगतका एजेण्डाहरुमा धमाधम निर्णयहरु हुदंै गए । क्याबिनेट बैठक समापन गर्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री ओली जान खोजे । त्यही बेला उपेन्द्रले मौका छोप्ने योजना बनाए । उनले भने,– प्रधानमन्त्री ज्यू मेरो एउटा प्रस्ताव छ । 
प्रधानमन्त्रीले के प्रस्ताव ? यादवलाई सोधे ।
उनले संविधान संसोधनको भन्दै बन्द खाम टेबुलमा राखे । यादवले त्यसपछि भने प्रधानमन्त्रीको चर्कै हप्काई खाएका थिए  । ‘यही हो प्रक्रिया, यही हो प्रस्ताव ल्याउने विधि ? संविधान संसोधन एउटा ब्यक्तिले ल्याउदैमा हुन्छ ? यसका लागि राजनीतिक दलभित्र सहमति बन्नु पर्दैन ? फेरि संविधान संसोधन भनेको मादल जता बज्यो, उतै नाच्ने भने जस्तो हुन्छ र ?’ प्रधानमन्त्रीले उपेन्द्रलाई हकारे ।

समाजवादीका महासचिव श्रेष्ठ भन्छन्, – ‘प्रस्ताव लैजानु अगाडी नै हामी पूर्व तयारीमै थियौं । यो प्रस्ताव सिधै लगेपछि प्रधानमन्त्रीले देखाउन सक्ने आक्रोश र त्यसपछिको सम्भावित राजनीतिका विषयमा हामी तयारी गरेरै बसेका थियौं ।’ क्याबिनेटबाट फर्केपछि यादवले बाबुरामलाई मन्त्रिपरिषद्मा भएका विषयमा जानकारी गराए । मंगलबार बिहान उपलब्ध पदाधिकारीको बैठक बस्यो । बैठक बसेर समाजवादीले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय लिएको श्रेष्ठले बताए ।