पञ्चायती अभ्यासको पुनरावृत्ति

– चन्द्रकिशोर

इतिहासलाई आआफ्नो सुविधा अनुसार, आआफ्ना फुटनोटका साथ सार्वजनिक विमर्शमा ल्याइँदै छ, यतिखेर । विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला नेतृत्वमा बनेको निर्वाचित मन्त्रिमण्डल र संसदका दुवै सदनलाई २०१७ पुस १ मा राजा महेन्द्रले विघटन गरे; बहुदलीय संसदीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको निर्मम हत्या गरे अनि ‘पञ्चायत’ का नाममा नेपाली राजनीतिमा नयाँ अध्याय सुरु गरे, जसलाई जनताको राजनीति गर्नेहरूले ‘अँध्यारो काल’ भन्छन् । पञ्चायतले सत्ताको अति केन्द्रीकरण, निरंकुशता, व्यक्तिपूजा र चाकरीलाई आफ्नो चरित्र बनायो ।

पञ्चायतले आफ्नो अनुहार उज्यालो देखाउन आलंकारिक रूपमा विभिन्न समुदायबाट चाकरविशेषलाई टिप्थ्यो; विकासको मूल फुटाउने गफ दिन्थ्योस सैन्यशक्तिलाई जनविरोधी काममा संलग्न गराउँथ्यो । यसविरुद्ध जनता आन्दोलित भइरहे । अन्ततस् तीस वर्षपछि पञ्चायत फालियो । २०४६ को जनआन्दोलनले पञ्चायतमा पूर्णविराम लगायो । बहुदलीय प्रजातन्त्र आयो ।

समयसँगै बहुदलीय प्रजातन्त्रले पनि आफ्ना हितमा काम नगरेको देखे जनताले । त्यो आक्रोशको भुंग्रो २०६२–६३ मा विस्फोट भयो । जनआन्दोलन–२ ले ‘लोकतन्त्र’ शब्द भित्र्यायो । बिस्तारै गणतन्त्र र संघीयता आयो । यस अर्थमा जनआन्दोलन–२ यसअघिका संघर्ष, आन्दोलन र क्रान्तिभन्दा निकै शक्तिशाली रह्यो । जनआन्दोलन–२ मा समृद्ध नेपालको आकांक्षाले आम नेपालीलाई आहुतिका लागि उत्प्रेरित गरेको थियो । जनआन्दोलन–२ कै प्रतापका कारण मुलुकमा अहिले बहुतहका निर्वाचित सरकार छन् ।

जनताले लोकतन्त्रमा प्रजातन्त्रमा भन्दा आफ्ना आकांक्षा र सपना पूरा गर्ने मामिलामा स्वाभिमान र सहभागिता बढी देखेका थिए । तर दुस्खपूर्वक भन्नुपर्छ— त्यो सब अहिले दिवास्वप्न भइरहेको छ । पञ्चायत ढलेको तीसै वर्ष पुग्न लाग्दा पनि अहिलेको राजनीतिले त्यही चरित्र देखाइरहेको छ । पञ्चायतका मौलिक दुर्गुणहरूले निरन्तरता पाइरहेका छन् । यसले जनतामा फेरि उकुसमुकुस र छटपटी बढाइदिएको छ ।

लाग्छ, राजनीति इतिहासको चक्रमा घुम्दै पुरानै ठाउँमा फर्कन आँटेको छ । लोकतान्त्रिक निर्वाचनबाटै सत्तामा पुगेकाहरू कसरी अधिनायक बन्न उत्साहित हुन्छन् र लोकतान्त्रिक विधिबाटै लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको हरण गर्छन्, जसको उदाहरण हाम्रै छेउछाउमा देखिँदै छ । हामीले पनि लोकतन्त्रलाई समूल नष्ट हुन नदिन वर्तमान राजनीतिमा व्याप्त पञ्चायत प्रवृत्ति चुँडाउनैपर्छ, अनि मात्र स्वस्थ र सार्थक परिवेशको निर्माण हुन सक्छ ।

अहिले पनि पञ्चायतकालमा झैं जताततै ‘माथिको आदेश’ को बोलवाला छ । जनतालाई अहिले पनि आदेशपालकका रूपमा राख्न खोजिएको छ । पञ्चायतले आफ्नै नागरिकमाथि भरोसा गरेनस गणतान्त्रिक सरकारले पनि प्रत्येक नागरिकको जासुसी सुरु गरेको छ । पञ्चायतकालको भूमिगत गिरोहको झल्को दिने गरी अहिले बालुवाटारमा ‘खुला गिरोह’ सक्रिय छ । संविधानमा सार्वभौम मानिएका जनता सरकारी बुझाइमा केवल फटाहा हुन् । अहिले जनता सार्वभौम मानिएका भए तिनको निजत्व र वैयक्तिक स्वतन्त्रताको कदर गरिहालिन्थ्यो नि १ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनमतको कदर र सम्मान गर्दै सर्वस्वीकृत मान्यता अनुरूप सरकार चलाउन सकिरहेका छैनन् । सुनिन्छ, बालुवाटार छिर्न पाउने विरलैमा प्रधानमन्त्रीको मर्जीमा असहमति राख्ने औकात छ । उही दरबारिया शैली— दर्शनभेट, आदेश र बिदाइ । अनि लिजका नाममा चाकरीबाजहरूलाई बिर्ता वितरण ।

अहिलेको राजनीतिले आफूभित्र जोगाइराखेको पञ्चायतलाई नफ्याँकेसम्म सही अर्थमा पञ्चायत ढल्दैन । अँध्यारो कुनामा बसेर ककसले ‘राजा आऊ, देश बचाऊ’ भन्दै छन्, त्यो बहुसंख्यक जनताका लागि चासोको विषय होइन । जनताले त केवल हिजो आफूलाई परिवर्तनकारी भन्नेहरू पञ्चायत मानसबाट मुक्त होऊन् भन्ने अभिलाषा राखेका छन् ।

पञ्चायतमा ‘आधारभूत आवश्यकता,’ ‘एसियाली मापदण्ड,’ ‘विकासको मूल’ जस्ता शब्दावली हरबखत सुनिएझैं अहिले ‘समृद्धि’ ले मेची–महाकाली ढाकेको छ । तर सत्तासीनहरूले बुझ्न जरुरी छ— समृद्धि संकथनको जादु फिका हुन थालिसकेको छ । पञ्चायतमा सिंहदरबारले अनुकम्पा गरेको विकासको मोडलले अझै निरन्तरता पाएको छ । सिंहदरबारमा बस्नेले आफैमाथि विकासको सिंगो गोबर्धन पर्वत उचालिराखेका छन् । राज्य व्यवस्था र राज्यको निर्णय प्रक्रियामा जनताको अपेक्षित सहभागिता छैन । सरकार र सरकारीतन्त्रको कामकारबाही खुला र पारदर्शी छैन । नागरिकको सुसूचित हुने हकलाई निस्तेज बनाउँदै लगिएको छ ।

पञ्चायती अभ्यासको पुनरावृत्तिले नेपाली राजनीतिमा भीषण ध्रुवीकरणको आधार खडा गर्दै छ; वैकल्पिक राजनीतिको बहसलाई मलजल गर्दै छ । तर वैकल्पिक भनिन रुचाउनेहरूका लागि पनि बाटो सहज छैन । अहिलेका सबै राजनीतिक दलमा पञ्चायतको दुर्गुण छ । फरक थोरै वा धेरै मात्र हो । पटक–पटकको आन्दोलनले पनि परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्ने र यसलाई पछ्याउनेहरूको जीवन सहज बनाउन नसक्नु विडम्बनापूर्ण छ । कुनै पनि गरिबका लागि पञ्चायत र गणतन्त्रमा के फरक छ ?

पात्रहरूको चरित्रले यदाकदा पद्धतिरप्रणालीको परिभाषा दिने गर्छ । संसदलाई अप्रासंगिक बनाउने खेल, असहमतिको आवाजलाई सत्तापोषित संकथन उठानको कोलाहलले छोपिदिने प्रवृत्तिले हामी कस्तो राज्य प्रणालीमा बाँच्न अभिशप्त छौं भन्ने छर्लंग पार्छ । अहिलेको सत्ताले संविधानलाई पनि आफूखुसी अर्थ र आयाम दिँदै छ । पद्धतिहरू बदलिए पनि त्यो सधैंभरि व्यक्तिकेन्द्रित रहिरहनु नेपाली राजनीतिको आधारभूत समस्या हो । हामीकहाँ संस्थाहरूको स्वायत्तताको विकासलाई त्यति महत्त्व दिइँदैन । राज्यका अंगहरूलाई लोकतन्त्रीकरण गर्नुभन्दा पनि चमत्कारी नेताहरूको खोजी गरिन्छ । विधिले भन्दा व्यक्तिले जादु गरिदेओस् भन्ने चाहना हुन्छ । विधिले नै लोकतन्त्रलाई पञ्चायतभन्दा फरक बनाउने हो । अहिले पनि सत्तासीनहरूले आफ्नै बोलीलाई कानुन ठान्ने लोभ त्याग्न नसकेकाले राज्यका अंगहरूको प्रभावकारितामा ह्रास आएको हो ।

लोकतन्त्रमा मतभिन्नता हुन्छ; सँगै बस्ने उदारता पनि हुन्छ । सत्ताको कोपभाजनमा परेर कोही मुलुकबाट निष्कासित हुनुपर्दैन । लोकतन्त्रमा बहुलवादको व्यापक महत्त्व हुन्छ । यसले जीवन र जगत्मा अन्तर्निहित विविधतालाई मौलिक रूपमा स्वीकार गर्छ । लोकतन्त्रमा वैचारिक विविधताको सम्मान गरिने मात्र होइन, त्यसका लागि सुरक्षित वातावरणसमेत प्राप्त हुन्छ । दल वा देशभित्रका इतर विचारप्रतिको असहिष्णुता उही पञ्चायत प्रवृत्ति हो ।

चाकर र भजनमण्डलीले शासक वर्गलाई क्षणिक रूपमा सुखद अनुभूति दिने हुन्, तर त्यसको अन्तिम परिणाम पतन नै हो । पञ्चायत यसै कारण ढल्यो । अहिलेको सरकारले आफूभित्र पञ्चायत मानस बाँच्नु भनेको ‘हिमालयन ब्लन्डर’ हो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको गोरेटो कोर्नमा व्यस्त राजनीतिक दलहरूले समेत माफियाहरूलाई संरक्षण दिएर पञ्चायती गोरेटोलाई राजमार्ग बनाउँदै छन् । जब शासकीय वृत्तकै संरक्षणमा ठेकेदार, तस्कर, भ्रष्टाचारी, अपराधीहरू बलशाली वा प्रभावशाली हुँदै जान्छन्, जब अपराध कर्मलाई छहारी दिनु शीर्षको दिनचर्या बन्छ, त्यतिखेर कसरी पञ्चायत ढलेको मान्नु ? (कान्तिपुरबाट)