७६ वर्षदेखि कार्यान्वयनमै आउन सकेन अदालतको फैसला

काठमाडौं । सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतले गरेका हजारौं मुद्दा अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा पीडित पक्षले न्यायको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । यसले फैसला कागजको खोस्टा बन्ने खतरा बढाएको छ । फैसला कार्यान्वयन कार्यालयको तथ्यांक हेर्दा २००० सालदेखिका फैसला भएका मुद्दा कार्यान्वयनमा आउन नसकेर अलपत्र छन् । समन्वय अभावका कारण धेरै मुद्दा फैसला भएर पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेका हुन् ।
कर्तव्य ज्यान, लागूऔषध, अवैध मुद्रा निकासी, जाली राहदानी, भ्रष्टाचार, डकैती, मूर्ति चोरी, बलात्कार, मानव ओसारपसार, हातहतियार खरखजाना, खोटा चलन, विदेशी विनिमय, वैदेशिक रोजगार, अवैध कारोबारलगायतका मुद्दा फैसला भई कार्यान्वयनमा आउन नसकेको पाइएको छ । ७५ हजार बढी मुद्दा फैसला भई कार्यान्वयनमा आउन नसकेको र यसबाट राज्यले उठाउनुपर्ने अर्बौं रुपैयाँ उठाउन नसकेको पाइएको छ ।

‘गोल्डक्वेस्ट’ खेलाउने हङकङ नागरिक डोन्ना मारिइ ग्लेन इम्सन र भारतीय नागरिक तनविर निजामबाट ५३ करोड ६० लाख रुपैयाँ असुल गर्न सर्वोच्चबाट २६ माघ २०६५ मा ती अभियुक्तलाई सजाय हुने गरी अन्तिम फैसला भएको थियो । तर, फैसलाअगावै उनीहरू नेपालबाट बाहिरिए । सम्पत्ति शुद्धीकरण अभियोगमा चिनियाँ नागरिक उली साङबाट ६ करोड ७४ लाख ५० हजार रुपैयाँ उठाउनुपर्नेछ तर उनी मुद्दा लाग्नुअगावै फरार भएका छन् ।
भ्रष्टाचार अभियोगमा जेल सजाय भएका भारतीय नागरिक राजेशकुमार र सुनित माथुरबाट ९ करोड ३२ लाख रुपैयाँ बिगो र दुई वर्ष कैद असुल्न बाँकी छ । १ फागुन २०६८ मा विशेष अदालतबाट प्रमुख ठेकेदार रहेका राइडरलाई दुई वर्ष कैद, २८ करोड ४० लाख जरिमाना र राइडरको एस्योर्ड रिस्क कम्पनीबाट १४ करोड २० लाख ८ हजार रुपैयाँ बिगो असुल गर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो । नौ वर्ष बित्दा पनि उनीहरूलाई नेपाल ल्याउन सकिएको छैन ।

१६ भदौ २०७२ सर्वोच्च अदालतमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले महानगरभित्र होर्डिङ बोर्ड निषेध गर्ने फैसला गरेको थियो । महानगर क्षेत्रमा रहेका व्यावसायिक होर्डिङ बोर्डहरू, भित्ते लेखन, पोस्टर, पम्प्लेटलगायतका सामग्री हटाउनुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ । तर, काठमाडौं महानगरपालिकाले सो फैसला अझै कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । अहिले पनि महानगरपालिकाका अधिकांश ठाउँमा ठूला होर्डिङ बोर्ड देखिन्छन् । महानगरपालिकाले चार वर्षदेखि सर्वोच्चको फैसला अटेर गर्दै आएको छ ।
सबै अस्पतालले आफ्नै फार्मेसी सेवा सञ्चालन गरिनुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता विष्णुप्रसाद तिमिल्सेनाले दायर गरेको रिटमा २ असोज २०७४ मा सर्वोच्चले सबै अस्पतालले अनिवार्य फार्मेसी राख्न फैसला ग¥यो । तर, सो फैसला पनि अझै कार्यान्वयन भएको छैन । केही सरकारी अस्पतालले कार्यान्वयन गरे पनि अझै अधिकांश अस्पतालले फार्मेसी सञ्चालनमा नल्याएको अधिवक्ता विष्णुप्रसाद तिमिल्सेना बताउँछन् ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले सरकारबाट निःशुल्क रूपमा वितरण गर्ने भनी घोषणा गरिएका औषधि आपूर्तिको पर्याप्त व्यवस्था गरी तोकिएका औषधि अस्पतालबाट अनिवार्य रूपमा निःशुल्क वितरणको व्यवस्था मिलाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई आदेश दिएको थियो । साथै राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७१, अस्पताल फार्मेसी सेवा निर्दे्शिका २०७०, स्वास्थ्य संस्था स्थापना स्तरोन्नत्ति मापदण्डसम्बन्धी निर्दे्शिका २०७० तथा नेपाल सरकारले जारी गरेको परिपत्रबमोजिम देशैभरिका अस्पतालले आफंै फोर्मेसी सेवा प्र्रदान गरेका छन् भन्ने विषयको सुनिश्चितता गराउन सर्वोच्चले गरेको फैसला कार्यान्वयनमा आउन नसकेको अधिवक्ता तिमिल्सेना बताउँछन् ।
त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतले आमउपभोक्ताको समस्या सुल्झाउन उपभोक्ता अदालत गठन गर्न दिएको आदेश कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा ४१ मा उपभोक्ता अदालत गठनसम्बन्धी व्यवस्था र दफा ५० ले क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, लामो समयदेखि उपभोक्ता अदालत गठन हुन सकेको देखिँदैन । खबर राजधानी दैनिकमा छ ।