महराविरुद्ध प्रधानमन्त्रीले यसरी पोखे आक्रोश

काठमाडौं । बलत्कार प्रयासमा पद गुमाएर प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका निर्वतमान सभामुख कृष्णवहादुर महराप्रति प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चर्काे आक्रोश ब्यक्त गरेका छन् । बलत्कार प्रयासका विषयमा ओलीले महरामाथी आक्रोश पोखेका होइनन, उनले अमेरिकाले अगाडी सारेको ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अनुदानको सम्झौता बर्खे अधिवेशनमा संसदवाट पारित हुन नदिएको भन्दै आक्रोश पोखेका हुन् ।

एक दैनिक पत्रिकालाई दिएको अन्र्तवार्तामा उनले सरकारले टेबुल गरिसकेपछि अन्यत्रका दृष्टिकोण र छलफलका आधारमा अनुमोदनका लागि प्रस्तुत नगरेर महराले कर्तव्यभन्दा वाहिर गएको आरोप लगाए ।

महरामाथी बलत्कार प्रयासभित्र अमेरिकी षडयन्त्र पनि रहेको उनी निकट नेताहरुले आशंका गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले एमसिसिमा महराले खेलेको भूमिकाको चर्काे असन्तुष्टि पोखेपछि थप आशंका थपिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले अन्र्तवार्तामा भनेका छन्,–‘तत्कालीन सभामुखजीले अलिक बेठीक गर्नुभयो । सरकारले टेबुल गरिसकेपछि अन्यत्रका दृष्टिकोण र छलफलका आधारमा अनुमोदनका लागि प्रस्तुत नगर्नु कर्तव्यभन्दा परको (कुरा) भयो, कसैले उहाँलाई केही भनिदियो, त्यसपछि उहाँ विभिन्न नेताका अभिव्यक्तिलाई लिएर पनि विचार गरौं भन्नेतर्फ लाग्नुभयो ।’

महरा महिलामाथी कमजोर देखिएको र उनको संसद सचिवालयकै ति कर्मचारीसँग पहिले सम्वन्ध रहेको र पछि खटपट भएको वुझेका शक्तिकेन्द्रहरुको योजनावद्ध षडयन्त्रको शिकार महरा भएको बुझाइमा नेकपाकै पूर्व माओवादी खेमाभित्रका कतिपय नेताहरुलाई परिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीको यस्तो भनाई आएपछि महरालाई सिध्याउन एमसिसि प्रस्ताव पनि एउटा कारक बनेको तथ्य सतहमा आएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले एम्सिसि संसदवाट अनुमोदन नभएकोमा महराको आलोचना मात्र गरेनन अबको अधिवशेनमा त्यो पारित हुने ठोकुवा नै गरे । दल वैठकमा आफ्नै दलका कतिपय नेताका कारण एमसिसि सदनवाट पारित हुन नसकेकोमा यस अगाडी ओलीले रिस ब्यक्त गरेका थिए ।

एमसीसी अमेरिकी सरकारको सहयोग निकाय हो । २०७४ भदौ २९ मा एमसीसी र नेपाल सरकारबीच मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (सम्झौता) भएको थियो । सम्झौताअनुसार अमेरिकाले ५५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने र नेपालले १४ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर त्यसलाई संसदवाट पारित गर्नुपर्ने शर्त एमसिसिमा छ । असार ३१ मा अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिमा संसद्मा यो प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । तर संसदको असोज २ सम्म बसेको बर्खे अधिवशेनले यो प्रस्ताव संसदवाट अनुमोदनका लागि अगाडी बढनै सेकको थिएन ।

संसदवाट पारित नभएपछि अब पारित गराउने भन्दै द्दिपक्षिय सहमतिपत्रमा केही हप्ता अगाडी मात्रै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र अमेरिकी सरकारका प्रतिनिधीका वीचमा सम्झौता भएको थियो ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका तत्कालीन कार्यबहाक सीईओ जोनाथन नाशले दुई वर्ष अगाडी यससम्वन्धि प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेपनि संसदवाट त्यसयता अहिलेसम्म पारित हुन सकेको थिएन ।

महरामाथी यही प्रकरण पनि अन्तरकुन्तरवाट जोडिन आईपुगेको कतिपयको तर्क छ । ‘प्रधानमन्त्री देखि पूर्व एमाले समुहका नेताहरु सुवास नेम्वाङ, उपसभामुख शिवमाया तुम्वआफे, पूर्व माओवादी समुहका पनि केही नेता महरासाग सन्तुष्ट थिएनन । महराको कमजोरी खोजी गरेर उनीमाथी आक्रमणको योजनामा उनीहरु थिए । त्यही बेला महराको रोशनी शाही काण्ड उनीहरुका लागि महरामाथी हिट गर्ने एउटा माध्यम बनिदियो । त्यसैमा महरा परे’ नेकपाकै एक केन्द्रीय सदस्यले बताए ।