– कमल पाठक
पुडासैनीको भिडियो भाईरल हुने बित्तिकै रबि लामिछानेलाई जाहेरी नपर्दै समात्ने प्रहरीले कृष्णबहादुर महरालाई किन पक्राउ गरेन ? महराले जबरजस्ती गरेकै हुन, जाहेरी नपरे पनि प्रहरीले महरालाई पक्राउ गर्न सक्छ र गर्नु पर्छ । कानुन सबैलाई समान किसिमले लागू हुनु पर्छ । यी र यस्तै प्रश्न अहिले बजारको बिषय बनेको छ ।
मान्छे मरेको बिषय राज्य बिरुद्धको अपराध भएकोले जाहेरी नपरे पनि प्रहरीले प्रतिबेदनबाट समेत प्रमाण पुर्याएर पक्राउ गरि अनुसन्धान गर्न सक्छ । रबिजीलाइ पुडासैनीको भिडियो सार्बजनिक भएको तेस्रो दिनमा अनुसन्धानका लागि भनी पक्राउ गरेको कुरा सबैलाई थाहा छ । पिडितले समेत २-३ दिनमा जाहेरी दिएर न्यायको याचना गरेका थिए ।
महराजीको केस थोरै फरक छ । घटना घटेको भनिएको रात पिडित भनिएकी महिलाले सो घटनाको जानकारी प्रहरीदेखि केही उच्च पदस्थ ब्यक्तिहरुलाई गराएको कुरा सार्वजनिक भएको छ तर बिहान हुदाहुदै तिनैले कुरा फेरेर ममाथि कसैले कुनै अपराध गरेकै छैन यो सब झुट हो भनेर बयान मात्र फेरिनन अधिल्लो दिन आफुलाई केहि अनलाइन मेडियाले मार्ने धम्की दिएर जबर्जस्ती त्यो बयान गराईयो भन्न समेत भ्याईन ।
पिडित उपर जबरजस्ती भयो भएन भन्ने बिषय अनुसन्धानकै गर्भमा छाडिदिउँ, । पिडितले घटनाको मौखिक जाहेर गरिन सो अनुसार प्रारम्भिक केही अनुसन्धान समेत भएको बुझिएको छ । संकलित प्रमाण प्रहरीमा रहनु पर्छ । त्यो कानुनले नै भन्छ । घटनास्थलमै पक्रउ परेकोमा बाहेक राज्यका कर्मचारी र उच्च पदस्त ब्यक्तिलाई अभियोग लागि पक्राउ गर्न परि हाले पनि केही औपचारिक कानुनी प्रकृया अबलम्बन गरेर मात्र पक्राउ गर्नुपर्छ । कानुनले तोकेको प्रकृया बिना अभियोग लाग्दैमा कुनै राज्यका उच्च भएनिएका ब्यक्तिलाई पक्राउ गर्न सकिने अबस्था रहदैन् ।
घटना घटेको भनिएको १२ घन्टा नबित्दै घटनाले नाटकीय मोड लियो राज्यले औपचारिकता पूरा गर्न पनि भोलिपल्ट बिहान १० बज्नु पर्ने थियो तर १० नै नबज्दै पिडितको बयानले प्रकृयामा जान समस्या खडा गरिदियो । चाहे जसरी उनले बयान फेरिन त्यसको समीक्षा इतिहासले गर्ला तर त्यो फेरिएको बयानले कानुनलाई असयोग मात्र गरिनन त्योभित्र प्रबेश गर्न नै समस्या बनाई दियो। नैतिक र राजनीतिक रुपमा महराले गरेको काम जनताप्रतिको धोका र नैतिकहिन ठहरिए पनि कानुनी रुपमा अपराधको दायरामा आउने बिषय बनेन ।
ज्यान सहमतिले नि मार्न पाईदैन, उमेर पुगेकाले सहमतिबाट सम्बन्ध राख्न पाउने पाईने कुरा कानुनले स्विकार्छ तर सहमतिले नि यो काम त भएकै छैन भनिदैछ । सहमति हो या जबरजस्ती,काम भयो या भएन त्यो पिडितमा निर्भर रहने बिषय भयो , भबिष्यमा अनुसन्धानले समेत बताउने होला ।
जहाँ सम्म महराको जनता प्रतिको जबाफदेहिता,हैसियत, राजनीतिक उचाई, जिम्मेवारी आदि कारणले त्यो सम्वन्धलाई सामान्य, कानुनी र जायज मान्न सकिदैन् अझ त्यो हाईडको मान्छे महिलाको घर कोठामा रक्सि लिएर जाने कुरा जनताको तहबाट स्विकार्न सकिने बिषय नै होइन । जनिफकारहरुको चाहना कारबाहि गराउने भएपनि पिडितको फेरिएको बयानले पुर्ब सभामुखलाई कानुनी रुपमा तत्काललाई उन्मुक्ति त दियो । तर यति हुदाहुदै पनि संकलित प्रमाण जाहेरीको म्याद सम्म प्रहरीले सुरक्षित राख्नु पर्ने र आबस्यक थप अनुसन्धान गर्न सक्ने ठाउँ भने बन्द या समाप्त भएको छैन।
जहाँसम्म रबिलाई तत्काल पक्राउ गरियो महरालाई तत्काल पक्राउ गरिएन राज्य पुर्वाग्रह भयो भन्न कानुन ब्यवसायी र बिद्वानहरुबाटै आयो । हो यो चाहिँ पुर्वाग्रहपुर्ण भनाई हो बिद्वानहरुलाई थाहा नभएर यो भनाइ आएको पक्कै होइन यो भनाइमा कानुनि प्रश्न भन्दा पनि राजनीति र पुर्वाग्रही प्रश्न छ । यो भनाइमा महरालाई जेल हालि हाल्न पाए सरकारका बिरुद्ध अझ बढि राजनीति गर्न पाईन्थ्यो भन्ने अभिष्ट लुकेको छ । कानुनले त प्रकृया पूरा गरि पक्राउ गरि अनुसन्धान गर भन्छ तर अनुसन्धान गर्नु पर्ने मान्छे र बिषय नै होइन र छैन भने पछि कसरी राज्यले अनुसन्धान गर्नसक्छ र मिल्छ ?
कानुन समान किसिमले लागू हुन्छ । पक्राउ पछिका प्रकृया र सजायमा समानता हुनैपर्छ तर पक्राउ हाम्रो आग्रह र ईन्ट्रेस्टमा हुने होइन । यसका पनि केहि प्रकृया र औपचारिकता छन् । महराको हकमा सरकारले त्यो औपचारिकता पूरा गर्न नभ्याउदै १०-१२ घन्टामा घटनाले नाटकीय मोड लिएपछि पनि पक्राउ गर्दा राज्यद्वारा फेरि अर्को गैह्रकानुनी कार्य हुन जान्छ । राज्यले हेर्दैछ तसर्थ हाम्रो चाहना आग्रह अनुसार होइन कानुन र संविधान अनुसार सरकार चल्छ र चल्नु पर्छ ।
गलत गरेको कामको परिणाम महरालाई अब जनता र पार्टीले दिने हो दिन्छ । जाहेरी परे कानुनले पनि ।
(लेखक चितवन जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष हुन् ।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस