‘मुकुन्दे’जस्ता मन्त्रीहरु, बोलीको कुनै ठेगान छैन !

काठमाडौं । कुनैबेला रत्नपार्कमा भेला हुने फुर्सदिलाहरुका लागि परिचित नाम थियो–मुकुन्दे । रत्नपार्कको पश्चिम दिशामा थियो–एउटा रुख । कहिले रुखको फेदमा त अहिले रुखमा चढेर उनले दिन्थे देश दुनियाँको ‘लेक्चर’ । तर उनको लेक्चर तथ्यमा होइन हावादारी हुन्थे ।

कतिपय हो जस्तो लागेपनि उनको भाषण यथार्थभन्दा बाहिर हुन्थे । तर त्यही भाषण फुर्सदिला दर्शकहरु चाख मानीमानी सुन्थे र समय कटाउँथे । तिनै मुकुन्देले रत्नपार्क छाडेको धेरै भइसक्यो, तर अहिले पनि हावादारी गफ दिन छाडेका छैनन् अर्थात उनी अहिले सामाजिक सञ्जालमार्फत छाइरहेका छन् । 

सामाजिक सञ्जालमा अनेकन अन्टसन्ट टिकाटिप्पणी गर्न उनी माहिर छन् । एक पटक त यस्तै टिप्पणी गरेर हिरासतको करिब एक महिनाको बास पनि भयो उनको । तर उनले न टिप्पणी गर्न छाडेका छन् न जिम्मेवार नै छन् । अहिले पनि मुकुन्दे अर्थात मुकुन्द घिमिरे फेसबुकमा समसायिक, राजनीतिकदेखि देश दुनियाँका कुरा गरेर चर्चामै छन् तर उनलाई धेरैले यथार्थभन्दा बाहिर गएर टिप्पणी गर्ने व्यक्तिको रुपमा चिन्छन् । 

यहाँ मुकुन्देको आन्तरिक अरु पाटोको कुरा गरिँदैन बरु यहाँ उल्लेख गर्न खोजिएको चाहिँ पछिल्लो समय केपी ओली सरकारका मन्त्रीहरुको काम गराइ, प्रवृत्ति र वक्तव्यबाजीको चर्चा गर्न खोजिएको छ ।  मन्त्रीहरु जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा तथ्यहीन अभिव्यक्ति र फितलो कार्यसम्पादनका कारण आलोचित भएका छन् । कतिपय मन्त्रीले सामान्य विषयलाई आफ्नो उपलब्धिको रुपमा लिने तर गर्नुपर्ने धेरै विषयलाई महत्व नदिँदा जनस्तरमा आलोचित बन्नुपरेको छ । 

गर्न त मुकुन्देले पनि ठूला कुरा गरिरहेका छन् तर उनको यथार्थभन्दा फरक कुरा गराइ र काम भने सिन्को नभाँच्ने प्रवृत्ति छ । मन्त्रीहरु पनि जनउत्तरदायी भएर काम गर्नुपर्नेमा त्यो नदेखिएको कतिपयको बुझाइ छ  । मन्त्रीहरुका अपरिपक्व र अविश्वासिला अभिव्यक्ति यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । 

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादव
यादवले सिमेन्ट कम्पनीले मूल्य बढाउँदा आफूहरूले चन्दा लिएका कारण चुप बस्न बाध्य भएको तर्क गरे । 
मन्त्री यादवले २२ असार ०७६ मा मन्त्रालयमै भने, ‘सचिवले झुक्याउँदा सरकार विवादमा पर्यो ।’ भारतबाट आयात गरिने तरकारीको विषादीको मात्रा परीक्षण गर्ने निर्णयको विवादसम्बन्धमा उनको यस्तो भनाइ थियो । 
जवकी निर्णयविरुद्ध भारतीय दुतावासले १४ असारमा परराष्ट्र हुँदै उद्योग र कृषि मन्त्रालयमा पत्र पठाउँदै परीक्षण गर्न नमिल्ने बताएको थियो ।  
मन्त्री भएलगत्तै ६ महिनामा सेवाग्राहीलाई स्मार्ट लाइसेन्स दिने भनेका थिए । तर अहिलेसम्म ४ लाख सेवाग्राही पर्खाइमै छन् ।
स्वकीय सचिवले नै घुस मागेको र मन्त्रीसमेत चोखो नरहेको विषयले पनि चर्चा पायो । 
०७४ फागुनमा उनी बजार अनुगमनमा निस्केका थिए । तर उद्योगी, व्यवसायीको दबाब र लबिइङसामु टिक्न नसकेका यादवले अनुगमनकारी निकाय आपूर्ति तथा अनुगमन विभागलाई तत्काल अनुगमन नगर्नू भनेर निर्देशन नै दिए ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठ

महासेठले मन्त्री हुनेबित्तिकै काठमाडौँ उपत्यकाका सडकको खाल्डाखुल्डी पुर्ने वचन दिए । तर डेढ वर्षसम्म वचन पूरा गरेनन् । 
२७ साउन ०७६ मा अर्को सपना बाँडे, वर्ष दिनभित्र काठमाडौँलाई सुन्दर सहरको रूपमा चिनाउने ।
कामचोर ठेकेदारको काँध थाप्न पनि अघि सरे ।
उनले बस व्यवसायीको प्रभावमा बनेपा–खुर्कोट–सिन्धुली बीपी राजमार्गमा ठूला बस सञ्चालनको निर्णय गरे । सडक क्षमता र संरचना उपयुक्त नभएकाले ठूला बस सञ्चालनमा रोक लगाइएको थियो । यद्यपि महासेठको त्यो निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले रोकिदियो ।
२२ साउन ०७५ मा चावहिल–बौद्ध पुगेर १२ भदौभित्र खाल्डाखुल्डी पुर्ने बताए । सार्क शिखर सम्मेलनका बेला विदेशी पाहुनालाई गोकर्ण रिसोर्टमा ‘रिट्रिट’ को तयारी रोक्नुपरेको यो सडकको अनुगमनमा ४ पटक पुगिसके, प्रगति कछुवा गतिमा छ । 
२२ मंसिर ०७५ मा महासेठले राजधानी भित्रिने गाडीबाट आएको धूलोले पनि महानगर फोहोर बनाएको भन्दै ०७६ जेठ मसान्तसम्म धूलोमुक्त गरिने दाबी गरे ।  ३ पटक निरीक्षणमा गइसकेका मन्त्री महासेठले स्थानीयलाई आश्वासन दिन पनि छाडेका छैनन् र काम पनि पूरा भएको छैन । 

वन तथा वातावरणमन्त्री शक्ति बस्नेत

०७४ मा मन्त्रालय सम्हालेलगत्तै एक वर्षमा ५ लाख र भविष्यमा २० प्रतिशत रोजगारी वन क्षेत्रबाट सिर्जना गर्ने बताए । शिवपुरीमा केबलकार सञ्चालन गर्ने, निजगढ निमानस्थलमा रुख काट्ने नदिने जस्ता विवादमा पनि उनी फसे । 

कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनाल 

 तरकारीको सिन्डिकेट हटाउनैपर्छ, तोड्नैपर्छ भन्ने उनी आफ्नै बोलीमा टिकेनन् । कृषिमन्त्री खनालमाथि कृषिको करोडौँ अनुदान रकम जथाभावी बाँडेको आरोप छ, त्यो पनि राष्ट्रिय सभाको समितिबाटै । कृषिमा अनुदान वितरणका लागि मन्त्री खनालले ऐनविपरीत निर्देशिका बनाए अनि करोडौँ रकम वितरण गरे । यसबारे राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले निर्देशन नै दिनुर्पयो । मन्त्री खनालले दुग्ध विकास संस्थान, राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डको कार्यकारी निर्देशक, कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डको कार्यकारी निर्देशक पनि डेढ वर्षदेखि नियुक्त गर्न सकेका छैनन् ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्याल

हावादारी रुपमा ३ फागुन ०७५ मा मन्त्री अर्यालले १५ लाख भूमिहीन नागरिकले छिट्टै लालपुर्जा पाउने भनिन् । 
हचुवामै १४ वैशाखमा मन्त्री अर्याल पार्टी महासचिव विष्णु पौडेलको बचाउमा लागिन्, बालुवाटार जग्गा काण्डमा उनले भने, ‘बालुवाटारको जग्गा खरिद विवादमा तानिएका पौडेलले किनेको मोही कायम भएको जग्गा भएको र त्यो पौडेलेको वैधानिक हो ।’ उनले मुक्त हलिया, अन्य समूहको पुनर्बासका लागि उच्चस्तरीय भूमि व्यवस्था आयोग बनाई काम गर्ने भनेकी थिइन् । त्यसमा सिन्को पनि झाँचिएको छैन । 

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’

०७६ को साउन पहिलो साता थापाले निर्मला पन्तजस्तै अरू पनि बलात्कारमा परेको र भोलिका दिनमा हुन सक्ने हल्का टिप्पणी गरिदिए । धेरै नबोल्ने तर जे गरे पनि विवादमा आउने मन्त्री थापा नै हुन् । सिन्डिकेट हटाउने चर्का कुरा गरे तर त्यो फिक्का भइदियो । सुनकाण्डको अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सकेनन् । दुई प्रहरी जुधाउने प्रयास गरे । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित

समायोजनका क्रममा कर्मचारीविरुद्ध विषवमन नै गरे । ०७४ चैतमा मन्त्री पण्डितले समायोजनमा नजाने कर्मचारीलाई ठेगान लगाउने दाबी गरे । १२ मंसिर ०७५ मा कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमाथि राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलमा डाकिएका थिए, मन्त्री पण्डित । कर्मचारी समायोजनको विवादमा सांसदहरूले प्रश्न उठाइरहेका कारण बिरामीको बहाना बनाएर समितिमा गएनन् । उनीमाथि स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार मिचेको मात्र आरोप लागेन, असमावेशी दरबन्दी निर्धारण गरेकोसमेत आरोप लाग्यो । 

अरु मन्त्री पनि उस्तै

खानेपानीमन्त्री बिना मगरले ०७४ फागुनमा मन्त्रालय सम्हालेलगत्तै मेलम्ची पुगेर ०७५ को दसैँमा मेलम्चीको पानी काठमाडौँ पुग्ने घोषणा गरिन् । तर अहिलेसम्म उनको योजना पूरा हुनु त परको कुरा कहिले मेलम्चीको पानी काठमाडौं आउने भन्ने ठेगान छैन । 

यही विषयमा मगर आलोचित छन् । उनी सचिवसँगको विवाद, विभिन्न ठेक्कापट्टा लगायमा पनि विवादित बनिन् । यस्तै रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल दूतमार्गको विवादास्पद डिजाइन स्वीकृत गर्दा आलोचित बने भने स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले स्वास्थ्यकर्मीको समायोजन ििववाद सल्ट्याउन सकेनन् । उनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही गर्ने बताएपछि केही सुधार हुन सकेको छैन । 

यस्तै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले लामो समय राजदूत नियुक्त गर्न सकेनन् ढिलागरी गरेपनि विवादित व्यक्तिलाई नियुक्त गरे ।  यस्तै इन्डो प्यासिफिक रणनीतिमा अस्पष्ट भएको आरोप लाग्यो । यस्तै भारतीय तरकारी जाँच नगर्नु भन्ने भारतीय दुतावासको पत्र गुपचुप बनाएको आरोप पनि उनैले खेपे । 

यस्तै ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन कम विवादित बनेपछि उनले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई अघि बढाउन सकेनन् । 

गोकर्ण विष्टले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई गति दिन सकेनन् भने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई पनि जथाभावी खर्चिए । यस्तै मलेसिया काण्ड सल्ट्याउन सकेनन् भने कतारको सिन्डिकेट नियन्त्रण गर्न पनि सकेनन् । 
यस्तै शिक्षामन्त्री गिरीराजमणि पोखरेल, कानुन मन्त्री भानुभक्त ढकाल, महिला तथा बालबालिकामन्त्री थममाया थापा, खेलकूदमन्त्री जगत विश्वकर्मा, सहरी विकासमन्त्री मोहम्मद ईस्तियाक राई जस्ता मन्त्री त झन् गुमनाम जस्तै रहे । 

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा अर्थतन्त्र बुझेको व्यक्ति भनिए पनि अर्थतन्त्रमा खासै सकारात्मक सन्देश दिएनन् भने गोकुल सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटा त झन् विवादै विवादको भूमरीमा फसे । उनी काम गराइ भन्दा पनि गैरजिम्मेवार बोलीका कारण विवादित बनिरहे । अहिले पर्यटन मन्त्री बनेका योगेश भट्टराईले भने के गर्छन् परीक्षण हुन बाँकी छ । 

सरकारका अधिकांश मन्त्रीहरु जिम्मेवार भएर काम गरेको पाइँदैन उनीहरु काम भन्दा चर्चा र चर्चा भन्दा स्वार्थ समूहबाट प्रभावित भएका त होइनन् भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । प्रधानमन्त्रीले कार्यसम्पादन प्रगति माग्दा तिनै मन्त्रीहरुले महत्वपूर्ण सवालमा काम गर्ननसक्दा सामान्य विषयलाई उपलब्धिको रुपमा पेस गर्ने गरेका छन् ।