– किशोर नेपाल
देश अनौठो हिसाबले उद्वेलित छ । समाजमा तरंग फैलिएका छन् । सञ्चारकर्मी र सञ्चार–माध्यम विवादमा तानिएका छन् । जनताका कल्याणको कुरा गर्न, सरकार र जनताबीच समन्वय कायम गर्न र जनताका पक्षमा प्रखर विचारको प्रक्षेपण गर्न पत्रकारिता असफल भएको साबित गर्ने प्रयास भइरहेको छ । सँगसँगै, सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘सञ्चारमा सीधा पहुँच’ स्थापित गराउने प्रयत्न पनि भइराखेको छ ।
शहरमा अहिले रवि लामिछाने नामको जुन हंगामा मच्चिएको छ, त्यो किन मच्चिएको हो ? कसैलाई थाहा छैन । आत्महत्या गरेर मर्नुभन्दा पहिले मृतकले गरेको ‘कन्फेसन’ का आधारमा अनुसन्धानको दायरामा आएका रवि लामिछाने र उनका दुई सहयोगीलाई प्रहरीले हिरासतमा लिँदैमा किन यति ठूलो हंगामा मच्चिनुपर्ने थियो त ? यी जिज्ञासाको जवाफ कसैसँग पनि छैन ।
सामाजिक सञ्जालका एकजना प्रयोगकर्ताको प्रश्न छ : मलेसियामा काम गर्ने एकजना नेपाली तन्नेरी आपूmलाई परेको पिरमर्का लिएर किन नेपाली दूतावास जाँदैन ? किन ऊ रवि लामिछानेलाई खोज्छ ? किन आफ्नो पिरमर्का उनका अगाडि राख्छ ? यो ‘किन’को जवाफ कसैले दिन सक्दैन । यसको जवाफ सरकारले दिनुपर्ने हो । तर, सरकारलाई समृद्धिको नारा लगाउँदैमा फुर्सद छैन ।
जीवनयापनकै लागि नेपाली जनताले देश–विदेशमा कति कष्ट उठाएका छन् ? यसको जानकारी सरकारलाई नभएको होइन । सरकारले यी समस्या समाधानका लागि रत्तिभर प्रयास गरेन । जनताका समस्यामाथि सरकार निरपेक्ष हुनु भनेको अपराध हो ।
जनताले कडा मिहिनेत गरेर कमाएको पैसाबाट आफ्नो अस्तित्व धान्न बाध्य सरकार निरपेक्ष रहन मिल्छ ? यो नैतिक प्रश्न पनि हो । भनिरहनुपर्दैन, वर्तमान सरकार जनताप्रति संवेदनशील छैन । तर, रवि लामिछाने सरकारको विकल्प होइन । सरकार निकम्मा भए त्यसलाई बदल्ने हो । अपराधको अनुसन्धानमा हस्तक्षेप गर्ने होइन ।
रविका समर्थकले उनको समर्थनमा जुलुस निकाले, पर्चा बाँडे र नारा लगाए । यो ठूलो कुरा भएन । रविको ठाउँमा अरू कोही भएको भए के यस्तै जुलुस निस्किने थियो त ? जवाफ हो, निस्किने थिएन । शहरका कुलीन वर्गसँग रविको घनिष्टता र पारिवारिक सम्बन्धले यसमा काम गरेको छ । यो प्रदर्शनको आयोजना चलाखीपूर्ण ढंगले गरिएको स्पष्ट नै छ । बुझ्नुपर्ने कुरा यत्ति हो, भिडले कसैको पनि संरक्षण गर्दैन । रविको पनि गर्दैन ।
प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो कार्यकालमा ‘सीधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग’ सोधिरहेका रवि पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै भूमिकाविहीन भए । दाहालले आफ्नो कार्यकालमा रविलाई निरन्तरता नदिनु र ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि पनि रवि टेलिभिजनमा पुनस्र्थापित नभएपछि उनी सार्वजनिक सुनुवाइमा लागेका हुन् । ‘सीधा कुरा जनतासँग’ कार्यक्रममार्फत रविको सार्वजनिक प्रस्तुति प्रतिक्रियात्मक छ ।
यो कार्यक्रम सम्पूर्ण रूपले आवाजहीनको आवाज बन्न सकेको छैन । कार्यक्रमको सञ्जाल सुविधाअनुसार फैलिने र खुम्चिने गरेको छ । र पनि, यतिखेर यसको प्रभाव व्यापक देखिएको छ भने यसको कारण सरकारसँग जनताको असन्तुष्टि नै हो । पत्रकारिताका प्रोफेसर एली अवेल भन्छन्— समाचारले सधैँ विपरीत बाटो नै पछ्याउँछ । यो कहिल्यै पनि सीधा बाटो हिँड्दैन । यो भनाइसँग असहमत हुने ठाउँ छैन । किनभने समाचार त्यहीँ हुन्छ, जहाँ अव्यवस्था हुन्छ, अत्याचार हुन्छ, कानुनको राज्य हुँदैन । जहाँ व्यवस्था हुन्छ, जहाँ अत्याचार हुँदैन, जहाँ कानुनी राज्य हुन्छ, त्यहाँ समाचार हुँदैन ।
अव्यवस्था समाचार हो । अत्याचार समाचार हो । कानुनी राज्यको अवहेलना समाचार हो । यसैले हो, सरकार र नीति–निर्माताले समाचारलाई जतिसुकै निर्देशित दिशामा हिँडाउने प्रयत्न गरे पनि समाचार एउटै बाटोमा हिँड्न सक्दैन । जहाँ बाटो विपरीत हुन्छ, जहाँ बाटो बांगिएर कुबाटो बनेको हुन्छ, समाचार त्यतै लाग्छ ।
एक्काइसौँ शताब्दीको पत्रकारिताले आफ्नो स्वरूप निर्धारण गरिसकेको छ ।
जनताको हितमा गरिने पत्रकारिता नै आजको पत्रकारिता हो । समाचारको महानायक राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री होइन, सामान्य जनता हुन् । सरकार र सञ्चार–माध्यमका कुरा धेरै ठाउँमा मिल्दैन । सरकार कथित विकासका समाचारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँछ । तर, समाचारले आफ्नो प्राथमिकता आफैँ निर्धारण गर्छ ।
नेपालमा संघीय शासनको जग हालिसकिएको छ । तर, समाचार काठमाडौंबाट प्रवाहित नभएसम्म त्यसको प्रभाव विस्तार हुँदैन । यो मानसिकताको कुरा मात्रै होइन । एउटै देशभित्रका विभिन्न सातवटा प्रदेशबीच विकासमा सन्तुलन नभएजस्तै समाचारमा पनि सन्तुलन छैन । किन सन्तुलन छैन, समाचारको प्रवाहमा ? प्रश्नको जवाफ कसैले खोजेको छैन ।
समाचारको उल्टो प्रवाहबारे बहस चलिरहेका छन् । आर्थिक रूपले समाज आत्मनिर्भर नभएसम्म यी बहस चली नै रहनेछन् । पत्रकारिताको प्रभाव त्यहीँ बढी देखिन थाल्छ, जहाँको समाज आत्मनिर्भर हुँदै जान्छ । परनिर्भर समाजमा पत्रकारिता मौलाउन सक्दैन ।
सञ्चारविद् जोन मेरिल भन्छन्– समाचारको विपरीत प्रवाह यसको आधारभूत चरित्र नै हो । समाचार त्यहीँबाट बढी प्रवाहित हुन्छ, जहाँबाट यसको बढी आपूर्ति हुन्छ । जहाँ समाचारका कालिगडहरू बढी सक्रिय हुन्छन्, समाचारको प्रवाह त्यहीँ बढी हुन्छ । जहाँ समाचारको माग बढी हुन्छ, आपूर्ति त्यहीँ बढी हुन्छ ।
नेपालजस्तो कम विकसित देशका सन्दर्भमा मेरिलको यो भनाइ ‘राजनीतिक रूपले सही’ नहोला, तर बजारको सत्य यही नै हो । मानिस काठमाडौँबाट प्रकाशित समाचारपत्र पढ्न चाहन्छन् । किनभने, त्यसमा सञ्चार प्रवाहको शक्ति बढी हुन्छ । बजार साँघुरो भएकाले हामीकहाँ स्थानीय पत्रकारिताको विकास भएको छैन ।
राजधानीका तुलनामा प्रदेशहरू कमजोर छन् । आर्थिक उत्पादनका लागि कच्चापदार्थदेखि बजारसम्म सबै कुराको अभाव छ । सरकारका विभिन्न नीतिबीचको असामञ्जस्यले जे–जति गर्न सकिने थियो, त्योसमेत गर्न सकिएको छैन । केही विद्वान्, नीति–निर्माता नेपाल कृषिप्रधान देश होेइन भन्न थालेका छन् । तर, आर्थिक र सामाजिक हिसाबले नेपाल अहिलेसम्म पनि मूलतः कृषिनिर्भर देशकै रूपमा चिनिने गरेको छ । देश आर्थिक रूपले आत्मनिर्भर भएको भए, बजारको विस्तार हुन सकेको भए, पत्रपत्रिकाप्रति उपभोक्ताको आकर्षण र माग पक्कै बढ्ने थियो ।
खबर साँच्चै अप्ठेरो बाटोमा हिँड्छ । किनभने, प्रत्येक समाजले आफ्नो समाजमा रहेका र आफूले भोगिरहेका विकृति समाचारका रूपमा सार्वजनिक होस् भन्ने चाहन्छ । किनभने, सरकार पारदर्शी छैन । सरकारले यथार्थ बताउँदैन जनतालाई । यसले गर्दा, जनता समाचारको वैकल्पिक बाटोमा हिँडेको छ । ऊ फेसबुक र यस्तै खालका लोकप्रिय सामाजिक सञ्जालमा रमाउँछ । तिनले सामान्य मानिसको अभिव्यक्ति क्षुधा शान्त गर्न मद्दत गर्छन् । रविको कार्यक्रम मूलधारभित्रकै प्रयोग हो ।
यसले वैकल्पिक धार समातेको छ । युट्युबमा कार्यक्रमको प्रक्षेपण वैकल्पिक प्रयोग हो । भारतमा यसको राजनीतिक प्रयोग एकदमै धेरै भएको छ । नेपालमा पनि युट्युबले लोकप्रिय गन्तव्यको ठाउँ लिइसकेको छ । कतिपय साना सञ्चार व्यवसायीको व्यवसाय युट्युबमै आश्रित छ ।
रविका समर्थक अनेक खालका देखिए । यी ‘समर्थक’मा बाह्य घुसपैठ र चलखेल राम्रै देखियो । ‘ईश्वर समान’ रविका लागि न्याय माग्न आएका मानिसको भिडबाट गणतन्त्रविरोधी आवाज आयो । मानिसका अति क्षुद्र र अतृप्त आकांक्षालाई भजाएर नेपाली समाजलाई नै अलमल्याउने मन्डले प्रवृत्ति स्थापित भएको देखियो भिडमा ।
भिडमा गणतन्त्रविरोधी नारा लाग्न थालेपछि समर्थकका केही अगुवा जुलुस प्रदर्शनबाट अलग्गिए । अन्ततः रविका नाउँमा संयोजित यो प्रदर्शन उनकै विपक्षमा स्थापित हुने खतरा बढ्न थाल्यो । सरकार र प्रतिपक्षका नेताले विरोध प्रदर्शनलाई लक्षित नगरी यसको विरोध गरे । परम्परा पालना गर्दै सर्वदलीय सभा बस्यो । प्रधानमन्त्रीले ‘संविधान रक्षाका लागि’ सबै एकजुट हुनुपर्ने बताए । प्रतिपक्षी नेताले संविधान रक्षाका लागि एकजुट हुनेमा सहमति जनाए ।
नेपालको सञ्चार जगत्मा यो घटनाको निकै दूरगामी प्रभाव रहनेछ । नेपाली समाजमा वैधानिक सञ्चार–माध्यमको घट्दो प्रभावका रूपमा यो घटनालाई लिन सकिन्छ । मूलधारका सञ्चार–माध्यमको प्रभाव घट्न थाल्यो भने त्यसको ठाउँ सामाजिक सञ्जालले लिन्छन् । देशका कतिपय जल्दाबल्दा घटनामा मूलधारका सञ्चार–माध्यम या त मौन रहेका छन्, या अमूर्त टिप्पणी लेखेर चित्त बुझाएका छन् ।
मूलधारका सञ्चार–माध्यमलाई वर्तमान सरकारले जति गिजोल्ने र चिथोर्ने दुष्प्रयास गरेको छ, त्यसले धेरै हदसम्म सञ्चारको वातावरणलाई शिथिल र हतोत्साही बनाएको छ । संसद्मा प्रस्तुत भएका विवादास्पद विधेयकको हैसियत बदलिएको छैन । यस्तो अवस्थामा सामान्य मानिसले समाजलाई कसरी बुझ्नेछ ? यतातिर कसैको ध्यान गएको छैन । (नयाँ पत्रिकाबाट)
प्रतिक्रिया दिनुहोस