– सालोक्य
रवि लामिछाने पक्राउ प्रकरणपछि यतिबेला चितवनमा एक किसिमको तमाशा भइरहेको छ। कानुनी शासनको सिद्धान्त बुझ्ने जोकोहीलाई थाहा हुनुपर्ने विषय हो- अदालतले कुनै पनि विषयमा मुद्दा चलाउन पर्याप्त आधार छ भन्ने लागेर थप अनुसन्धानका लागि थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएपछि सडकमा जतिसुकै उफ्रे पनि हुने त्यसबाट हुने केही होइन। तर पक्राउ परेकै दिन ब्लगमा अनुमान गरे जस्तै ‘रवि लामिछानेका समर्थकहरु आन्दोलनमा उत्रिएर एक किसिमको दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास गरे।’ यस्ता दबाबका दुई पाटा हुनसक्छन् भन्ने चाहिँ उनीहरुले मनन् गरेको देखिएन।
एक- जनमत देखेर सम्बन्धित पक्षहरु प्रभावित हुने।
दुई- रवि लामिछाने हिरासत बाहिर रहे समर्थकको आडमा न्यायपाालिकामाथिको विश्वासमा नै प्रहार हुने गतिविधिहरु हुनसक्ने सम्भावना अदालतले देख्ने।
दोस्रो पाटोतर्फ सोच्नु पर्ने स्थिति प्रवल बन्दै गयो भने समर्थकहरुको आडमा रविलाई सहज हुने स्थिति नहुन सक्छ। हिरासत बाहिर रहँदाको स्थितिमा प्रमाणमाथि छेडखानी हुन सक्ने, समर्थकको आडमा अदालतको आस्थामाथि प्रहार हुने गतिविधि झन् बढ्न सक्छ भनेर अहिले भइरहेका गतिविधिहरुलाई प्रमाणका रुपमा अदालतमा प्रस्तुत गरियो भने के होला?
आज के होला?
रवि लामिछाने, युवराज कँडेल र अस्मिता कार्कीलाई अदालतबाट पक्राउ पूर्जी जारी गराई गत बिहीबार राति पक्राउ गरेपछि शुक्रबार चितवन जिल्ला अदालतले पाँच दिनसम्म थुनामा राखी अनुसन्धान गर्न प्रहरीले अनुमति दिएको थियो।
त्यो दिन थुनामा राखी अनुसन्धान गर्न अनुमति दिने कि थुना बाहिरै राखी पनि अनुसन्धान सम्भव छ भन्ने विषयमा बहस भएको थियो। प्रहरीले प्रस्तुत गरेका प्रमाणहरुका आधारमा थप अनुसन्धान गर्न योग्य छ भनी अदालतले स्वीकार गरेको अवस्था हो पाँच दिनको म्याद थप।
यो बीचमा पोस्टमार्टमको पूर्ण प्रतिवेदन पनि चितवन पुगिसकेको छ। डिजिटल फरेन्सिक ल्याबबाट मृत्यु भएका शालिकराम पुडासैनीको मोबाइलबाट भेटिएको भनिएको भिडियोको रिपोर्ट पनि आएको छ। शालिकरामले नाइलनको डोरी किन्न गएको पसलको सिसिटिभी फुटेज प्रहरीले प्राप्त गरेको समाचार पनि आएका छन्।
आरोपीहरुको बयान पनि सुरु भएको छ। हिजोदेखि बल्ल बयान सुरु भएको र नसकिएको हुनाले अनुसन्धान सकिएर मुद्दा बुझाउने अवस्था देखिँदैन। त्यसको अर्थ हो आज अदालतले फेरि केही दिनका लागि थुनामा राख्न म्याद थप गर्ने सम्भावना प्रवल छ।
त्यसको अर्थ रवि लामिछानेले अझै केही दिन थुनामै बस्नु पर्ने स्थिति आउँछ।
कति दिन? त्यो भने अदालतले निर्णय गर्छ।
सरकारी वकिलको महत्त्वपूर्ण भूमिका
अदालतले न्यायिक हिरासतमा पठाइसकेपछि यो मुद्दा सरकार वादी मुद्दा बनेको छ। अब अनुसन्धानका प्रत्येक पक्षमा सरकारी वकिलको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। प्रहरीको भूमिका भने त्यसपछि सहयोगी मात्र हुन्छ।
तपाईँहरुले समाचारहरुमा पढ्नु भएको होला नि धेरै ठाउँमा प्रहरीले मुद्दा दर्ता गर्यो भनेर। गलत हो त्यो। प्रहरीले कहिले पनि मुद्दा दर्ता गर्दैन। प्रहरीकोमा हुने जाहेरी दर्तालाई मुद्दा दर्ता भनेर बुझिने गरिन्छ। जाहेरी दर्ता भएको केस अदालतसम्म नपुग्न पनि सक्छ। प्रहरीको काम भनेको अनुसन्धान गर्ने र राय सुझाव दिने मात्र हो।
अभियुक्त हो कि हैन भनेर निर्क्यौल गर्ने काम प्रहरी र सरकारी वकिलको हो भने अपराधी हो कि हैन भन्ने निर्णय गर्ने काम अदालतको हो।
अब यो केसमा पनि प्रहरीले अनुसन्धान सकाएपछि प्रस्तावित राय सुझाव प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउँछ। यसमा दुई वटा सम्भावना हुन्छ-
एक, प्रहरीले रवि लामिछानेसहित तीन जनाले शालिकराम पुडासैनीलाई मर्न बाध्य बनाएको प्राप्त प्रमाणहरुबाट पुष्टि भएको हुँदा ‘मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४’ को दफा १८५ बमोजिम हदैसम्मको सजाय हुनुपर्ने देखिन्छ भनेर प्रस्तावित राय सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाउने। हदैसम्मको अर्थ ५० हजारसम्म जरिवाना र पाँच वर्षसम्म कैद हो।
दुई, ऐजन ऐजन केसमा भएको अनुसन्धानमा दुरुत्साहन गरिएको प्राप्त प्रमाणहरुबाट पुष्टि नहुने देखिएको हुँदा पछि प्रमाण फेला परे बमोजिम हुने गरी हाललाई मुद्दा चलाउनु पर्ने स्थिति नदेखिएको प्रस्तावित राय सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने।
अघि नै भनियो, प्रहरीको भूमिका यो विषयमा सहयोगी मात्र हुन्छ। त्यसैले प्रहरीले सजाय हुनुपर्छ भन्ने प्रस्तावित राय सुझाव प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको भए पनि सरकारी वकिल (जिल्ला न्यायधिवक्ता वा सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता वा वकिल जसलाई यो केसमा अभियोजनकर्ता तोकिएको हुन्छ, उसले) ले प्रहरीले संलग्न गरेका प्रमाणहरु मुद्दा चलाउन पर्याप्त नदेखिने भन्दै मुद्दा चलाउन आवश्यक नभएको भनेर मुद्दा अदालतमा दर्ता नगर्न सक्छ।
अथवा प्रहरीले हाललाई मुद्दा चलाउनु पर्ने स्थिति नदेखिएको प्रस्तावित राय सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गरे पनि सरकारी वकिलले मुद्दा चलाउन पर्याप्त आधारहरु देखिएको भन्दै मुद्दा अदालतमा दर्ता गर्न सक्छ।
सरकारी वकिलसहित संलग्न भई गरेको बयान र कागजको मात्र कानुनी मान्यता हुन्छ। अहिले आरोपीहरुको बयान सरकारी वकिलको कार्यालयमा लगेर गरिँदैछ।
त्यो सकिएपछि प्रस्तावित राय सुझावसहितको प्रतिवेदन प्रहरीले सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउनु पर्छ। त्यसपछि सरकारी वकिलको कार्यालयले के गर्ने निर्णय गर्छ।
बयान नसकिए फेरि अदालतमा उपस्थित गराई म्याद थप गर्न अनुमति मागिन्छ। सम्भवतः आज थप पाँच दिन वा तीन दिनसम्मको म्याद अदालतले दिन्छ। यो भनेको ठ्याक्कै त्यति दिन लगाउनु पर्छ भन्ने हुन्न। त्यो भन्दा अघि नै पनि सकाउन सकिन्छ।
सरकारी वकिलको कार्यालयले अभियोगहरु उल्लेख गरी मुद्दा दर्ता गरेपछि थुनामा राखेर मुद्दा अघि बढाउने कि थुना बाहिर भन्ने विषयमा थुनछेकको बहस हुन्छ।
यो बहसको नतिजा तीन वटा हुन सक्छ-
एक, साधारण तारेखमा राखी मुद्दा पुर्पक्ष गर्ने।
दुई, धरौटी तिराएर मुद्दा पुर्पक्ष गर्ने।
तीन, थुनामै राखेर मुद्दा पुर्पक्ष गर्ने।
सामान्यतया धरौटी तिराएर छाडिन्छ र मुद्दा जारी रहन्छ। यसलाई धरौटीमा मुद्दा पुर्पक्षमा राख्ने भनिन्छ। समता अस्पतालको केसमा पनि उत्तम सञ्जेल पत्नी लगायत तीन जनालाई तीन लाख धरौटीमा छाडिएको हो।
यो केसमा बाहिर गए झन् केसलाई प्रभावित पार्ने गरी स्थिति भड्किने अवस्था हुनसक्छ भन्ने अदालतलाई लाग्यो भने वा दोषी ठहर हुने सम्भावना देखियो भने तेस्रो अवस्थाको सम्भावना हुनसक्छ। अर्थात् पुर्पक्षका लागि थुनामै राख्ने आदेश पनि हुनसक्छ। त्यसो भयो भने अहिले सडकमा उफ्रेर ‘रुल अफ ल’को उपहास गराउने समर्थकहरुकै थाप्लोमा धेरै दोष थुप्रिने स्थिति नआउला भन्न सकिन्न।
तेस्रो स्थिति भयो भने चाहिँ अभियुक्त अहिले जस्तो प्रहरी कार्यालयको थुनामा हैन, जेलमा नै जान्छन्। (माइसंसार डट कमबाट)
प्रतिक्रिया दिनुहोस