नेकपाले पार्टी नेता कार्यकर्तालाई बाँड्न थाल्यो प्रतिवेदन

काठमाडौं । पार्टी एकताको झण्डै १४ महिनापछि बल्लतल्ल प्रकाशित भएको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को राजनीतिक प्रतिवेदन अहिले नेता कार्यकर्तालाई बाड्न थालिएको छ ।

पार्टी एकतापछि तत्कालिन एमाले खेमाभित्रका पनि ओली पक्षधर केही नेताहरुले एकताका बेला भएको सहमति विपरित राजनीतिक कार्यक्रमका विषयमा अनावश्यक विवाद निकालेपछि प्रतिवेदन प्रकाशनमा ढिलाई हुँदै आएको थियो ।

तर, पछिल्लो समयमा अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी एकताकै बेलाको सहमतिबाट दायाँवायाँ जान नसकिने र राजनीतिक प्रतिवेदन अब नछापि सचिवालयको अर्काे बैठक नै नबस्ने भनेपछि ओली बाध्य भएर प्रतिवेदन प्रकाशनमा लैजान तयार भएका थिए ।

नेकपाको राजनीतिक कार्यक्रममा समाजवाद उन्मुख जनताको जनवादको कार्यदिशा समेटिएको छ । ओली पक्षधर नेताहरु इश्वर पोखरेल र पछि स्वयं ओलीले समेत तत्कालिन एमालेले अबलम्वन गर्दै आएको जनताको बहुदलीय जनवादलाई पार्टी कार्यक्रम बनाउन जोड गरेका थिए ।

तर एकताका क्रममा भएको सहमति तोड्न नमिल्ने प्रचण्ड लगायत माओवादी धार र स्वयं तत्कालिन एमालेभित्रको पनि एउटा धारले अडान लिएपछि ओली र पोखरेल खुम्चिन पुगेका थिए र मन अमिलो बनाउँदै राजनीतिक प्रतिवेदन प्रकाशनमा लैजान तयार भएका थिए ।

लामो बहस र छलफलपछि तयार भई छापिएको प्रतिवेदन अहिले नेकपाको धुम्बराहीस्थित कार्यालयबाट वितरण भइरहेको केन्द्रीय कार्यालयका सचिव तथा नेकपा केन्द्रीय सदस्य कृष्णगोपाल श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् ।

प्रेसबाट पनि अहिले पार्टी कार्यालय धुम्बाराहिमा राजनीतिक प्रतिवेदन पुगेका छन् । ‘पहिलो लटमा ३ हजार प्रतिवेदन छापिएका थिए । त्यसयता सबै गरेर २० हजारप्रति छापिएका छन् । अहिले वितरणको काम भैरहेको छ ।’ श्रेष्ठले भने,–‘४४१ केन्द्रीय सदस्यलाई इमेल मार्फत सफ्ट कपि पठाइसकेका छौं । त्यस बाहेक कार्यालयमै आईपुग्ने नेताहरुलाई हार्डकपी पनि दिएका छौं । सबै प्रदेशका प्रदेश इन्चार्जलाई पनि खबर गरेका छौँ, प्रतिवेदन लिन आउनुस् भनेर । अब केही दिनमा सबै तहमा राजनीतिक प्रतिवेदन पुग्छ ।’

पार्टी एकताको १४ महिना बितिसक्दा पनि राजनीतिक प्रतिवेदन प्रकाशित नगरिएको भन्दै अध्यक्षद्वयको आलोचना भएको थियो । नेकपाले एकीकरणका काम पनि लगभग टुङग्याएको छ । खासगरी जिल्ला र गाउँ तहका कमिटीले पूर्णता पाएसँगै नेता कार्यकर्ताले राजनीतिक प्रतिवेदनको खोजी गरेका थिए ।

प्रतिवेदन प्रकाशित हुन नसक्दा तत्कालीन एमाले र माओवादीका नेताहरु आ–आफ्नो अनुकूल वैचारिक बहसमा उत्रिएका थिए । अहिले प्रतिवेदन प्रकाशित भएसँगै नेकपामा बैचारिक बहसलाई पनि तत्काल स्थगित गरिएको छ ।