उपभोक्ता समिति मार्फत विकास: हाम्रो अभ्यास, अवसर र चुनौति

-जगन्नाथ अर्याल​

"User Committees are not only the Means to Catalyzed Development they are also the small fora of excising Participatory democratic norms and values"

 उपभोक्ता संरक्षण ऐन,२०५४ ले कुनै उपभोग्य वस्तु वा सेवा उपभोग वा प्रयोग गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई उपभोक्ता भनि परिभाषा गरेको छ।त्यस्तै स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४ ले “उपभोक्ता” भन्नाले आयोजनाबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने आयोजना सञ्चालन हुने क्षेत्र भित्रका व्यक्तिलाई जनाउछ र “उपभोक्ता समिति” भन्नाले आयोजनाको निर्माण, सञ्चालन, व्यवस्थापन र मर्मत सम्भार गर्नको लागि उपभोक्ताले आफूहरू मध्येबाट गठन गरेको समिति सम्झनु पर्दछ भनि परिभाषित गरेको छ।

स्थानीय श्रोत र साधनको एवं शीप अधिकतम उपयोग गरि  रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने र विकासमा लाभग्राहीको  प्रत्यक्ष संलग्नता बाट अपनत्वमा बढोत्तरी भई दीगोपना र भरपर्दो एवं टिकाउपना ल्याउने हेतुले  विकासमा जनसहभागिताको अवधारणा आएको हो।

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था अगिंकार गरेका राज्यहरुले विकास निर्माण कार्यमा उपभोक्ताको अधिकतम सहभागिता गराई उनिहरुकै प्रत्यक्ष उपस्थितिमा काम गराउने अभ्यास नेपालमा दिन प्रतिदिन लोक प्रिय बन्दै गईरहेको छ।जनताको सहभागीतामा विकास गरीनु पर्दछ भन्ने मान्यतालाई कुनै न कुनै रुपले प्राचिनकालिन समय देखिनै प्रयोग गरेको पाईन्छ ९ जस्तै कुलो, धर्मशाला,पाटी,पौवा तथा  मठमन्दिर निर्माणमा अधिकतम जनसहभागिताबाट बनेको इतिहास छ । अझ एककदम पछि फर्कदा वि।स। २०१९ सालको संविधानको प्रस्तावनालेनै विकेन्द्रिकरणको मान्यतालाई शिर्योधार्य गरेसँगै विकासमा जनसहभागिताको महत्व अझवढ्दै गएको पाईन्छ। 

सन् १९८० को दशकमा आएको विश्वव्यापीकरण र उदारीकरण एंव विकेन्द्रीकरणको मान्यतालाई आत्मसाथ गर्दै विकासको नीति र रणनीतिमा परिवर्तन गर्ने प्रयास गरीयो त्यो मान्यातालाई नेपालले पनि आत्मसाथ गरेसँगै राज्यको विकासमा सरकारले मात्र एक्लै सम्भव हुन सक्दैन विकासको अभियानमा अन्य विकास सहयात्री जस्तै नीजि क्षेत्र  तथा लाभग्राही जनताको पनि उत्तिकै संलग्नता र आवश्यकता छ भन्ने मान्यताको विकास भयो जस्ले गर्दा विकासको लहरमा उपभोक्ताको आवश्यकता झन झन बढ्दै गयो ।

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ तथा नियमावली, २०५६ ले गाउँका जनताको जीवनस्तर, आम्दानी र रोजगारी मार्फत गरिबी निवारणमा सहयोग पुर्याउने, कम लागत तथा बढी जनसहभागितामा सञ्चालन हुने र स्थानीय साधन, स्रोत तथा शीपबाट सञ्चालन हुने योजना छनोट गर्नुको साथै गाउँ विकास क्षेत्रका वडा समितिहरू, उपभोक्ता समितिहरू र गैर सरकारी संस्थाबाट आयोजनाहरू माग गरी सो को आधारमा योजना तर्जुमा गर्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्थाले गर्दा नेपालको विकास प्रकृयामा उपभोक्ता समितिको संलग्नता बढाउन कानूनी आधार तय भयो।

 त्यस्तै गाउँस्तरका आयोजनाहरूको सञ्चालन उपभोक्ता समिति मार्फत गरिनेछ,उपभोक्ता समितिका सदस्यलाई आयोजना सञ्चालनका लागि तालीम आवश्यक भएमा सो समेत प्रदान गर्नु पर्नेछ ,उपभोक्ता समितिले त्यस्तो आयोजनाबाट सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताबाट सेवा शुल्क असुल गर्न सक्नेछ  प्राप्त सेवा शुल्कको रकम सम्बन्धित आयोजनाको मर्मत, संभार र संरक्षणमा खर्च गर्नु पर्नेछ त्यसरी प्राप्त आम्दानी तथा खर्चको विवरण उपभोक्ता समितिले अद्यावधिक गरी गाउँ विकास समितिमा पेश गर्नु पर्नेछ भन्ने प्रावधानले अधिकतम जनसहभागिता मार्फत विकास,विकासमा स्रोतको पुर्ति तथा उपभोक्ताको क्षमता र नेतृत्व विकासमा थप टेवा पुगेको पाईन्छ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ मा उपभोक्ता समिति तथा लाभग्राही समुदायबाट काम गराउने कार्यविधि उल्लेख गरेको छ। साथै सो नियमावलीको पाँचौ संशोधन मिति २०७३।११।२६ बाट रु १ करोड सम्म (सो भन्दा अघि रु ६० लाख सम्म) लागत अनुमान भएको निमार्ण कार्य वा सो सम्बन्धी सेवा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट गराउन वा प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था छ जस्ले  गर्दा पनि उपभोक्ता समितिबाट काम गर्ने र गराउने कार्यको लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको आभाष हुन्छ।

अवसर :
-    विश्वजगतमा विकासको अवधारणामा आएको परिवर्तनलाई नेपालले आत्मसाथ गर्नु
-    परिवर्तित राजनीतिक अवस्था एकात्मक बाट संघात्मक तथा सहभागितात्मक एंव सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गर्नु
-    विभिन्न दातृनिकाय तथा संघ सस्थाले गरेको सहयोगमा पनि लाभग्राही तथा उपभोक्ता समितिको संलग्नता खोजिनु 
-    बढ्दो बेरोजगारीलाई उपभोक्ता समितिको कार्यसँग जोड्नु 
-    थुप्रै पुर्वाधार निर्माणका कार्यहरु उपभोक्ता  समिति मार्फत गर्नुपर्ने अवस्था रहनु
-    जनतामा आएको उच्च उत्साह तथा चेतना र नविनतम एंव सिर्जनशिल कार्य प्रतिको मोह
-    विद्यमान कानूनी व्यवस्थाले पनि आत्मसाथ गर्नु
-    आम उपभोक्ताको सहभागितामा गरिएको विकासमा अपनत्व बोध हुनुको साथै टिकाउपना हुदै जानु 

महत्व :
-    विकासको प्रत्यक्ष उपभोग गर्ने उपभोक्ता आफै सहभागी भई गरीएको विकासले अपनत्व बोध गराउछ
-   रोजगारीमा बढोत्तरी ल्याउछ
-  दीगो एंव टिकाउपुर्ण विकासले सार्थकता पाउछ
-   स्थानीय सीप, स्रोत तथा साधनको परीचालन तथा उपयोग हुने अवसर प्राप्त हुन्छ
-    विकासमा अन्तर ( टोल तथा अन्तर (नगरको प्रतिस्पर्धा भई समयमै विकास तथा गुणस्तरीय विकासले सार्थकता पाउछ
-    मितव्ययीता,पारर्दशिता तथा जवाफदेहिता प्रवर्दन भइ शुसासनको प्रत्याभुति हुन्छ
-    विकासमा द्ययततयm ग्उ बउउचयबअजभक को सिद्धान्तले सार्थकता पाँउछ
-    विकासमा च्भकयगचअभक नबउ एंव द्यगमनभतबचथ नबउ लाइ पुरा गर्न मद्धत गर्छ
-    सामाजिक लेखा परीक्षणलाई पक्षपोषण गर्ने हुँदा आर्थिक अनियमितताको गुन्जायस रहदैन
-    ल्भभम दबकभम मभखभयिऊभलत बउउचयबअजभक लाई आत्माथ गर्ने हुँदा आफुलाई चाहिएको विकास समयमै हुन जान्छ
-    आफ्नो गाँउको विकास आफै गरौ आफ्नो गाँउको विकासमा सबै सहभागी बनौ भन्ने भनाइले सार्थकता पाँउछ 

चुनौतिहरु :
-    उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायको मर्म अनुसार विकास निर्माणका कार्यहरु गराउनु
-   उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायले पाएको काम आफैले सम्पन्न नगरी सव – कन्ट्रयाक्टर बाट गराउने प्रवृतिलाई रोक्नु
-    उपभोक्ता समिति तथा लाभग्राही समुदायबाट सञ्चालन हुने निर्माण कार्यमा लोडर, एक्साभेटर, रोलर, डोजर, ग्रेडर, विटुमिन डिस्ट्रिव्युटर तथा विटुमिन व्वाइलर जस्ता हभि मेसिन प्रयोग  लाई रोक्नु ९लागत अनुमान तयार गर्दाको समयमा यस्ता मेशिन प्रयोग गर्नु पर्ने जटिल प्रकृतिको कार्य भनिएकोमा बाहेक०
-     नेपालको सबै क्षेत्रमा ९शहरी तथा ग्रामिण ० यो अवधारणालाइ पुर्याउनु र आत्मसाथ गर्नु
-    उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट गरीएको कार्यको धरौटी तथा म्ीए उभचष्यम नहुने हुँदा विकासमा गुणस्तरीयता कायम गर्नु
-    उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायले समयमै कार्य गर्न नसक्ने अवस्था आउदा  सम्झौताको अवधि थप सम्बन्धमा कानुनी स्प्रष्टता नहुदा उक्त कार्य सम्पादन गर्नु

अन्तमा :
उपभोक्ता समिति तथा लाभग्राही समुदायबाट गरिएको विकासमा आमजनताको उच्च उत्साह एवं आफ्नो विकासमा आफै सहभागि बन्ने अवसर मिल्दछ।यसरी गरीने विकासका कार्यमा आम जनताको सक्रिय सहभागिता जुटाइ विकासमा दीगोपना एवं गुणस्तरीयता कायम भएमामात्र लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यता एवं शुसासनको गन्तव्य पछ्याईरहेको देश नेपालको लक्ष्य प्राप्ति हुने कुरामा कसैको दुईमत रहदैन।

(लेखक अर्याल भरतपुर महानगरपालिकाका सातौँ तहका कर अधिकृत हुन ।)