राष्ट्रवादी देखिन ‘लौ हुन्छ, डन’ भन्ने प्रम ओलीलाई आइलाग्यो आपत्

काठमाडौं । भारतबाट मानव स्वास्थ्यका लागि असाध्यै अहितकर विषादी हालिएको तरकारी नेपाल आउने गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विषादी हालिएका तरकारी नेपालमा आउन नदिने भन्दै प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरे । कृषि मन्त्री चक्रपाणी खनालले लगेको प्रस्तावमा तीन हात उफ्रेर समर्थन गर्नेमा उनै प्रधानमन्त्री ओली थिए । वेस्ट मिनिस्टियर प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीको निर्णय नै सरकारको निर्णय मानिन्छ । 
प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रवादी देखिन ‘लौ हुन्छ, डन’ भन्दै विषादी हालेको तरकारी आयात रोक्ने निर्णय गरेका थिए । तर भारतीय पक्षले उक्त निर्णय हुने बित्तिकै प्रधानमन्त्री ओलीको सातो लियो । त्यस्तो निर्णय गर्ने भए राम्रो नहुने भन्दै ओलीलाई भारतीयहरुले चर्को दबाव दिए । उनले भारतीय दबावलाई थाम्न सकेनन् । 
नेकपाभित्र पनि ओलीको जनमत खस्कँदै गएको र जनतामा समेत ओलीप्रति सहानुभूति राख्नेहरुको संख्या घट्दै गएको अवस्थामा भारतको हित विपरीत हुने काम गर्न प्रधानमन्त्री ओली कुनै हालतमा पनि तयार थिएनन् । तर मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा राष्ट्रवादी देखिन उनले ‘लौ डन’ भनेका थिए । तर भारतको दबाव थाम्न नसकेपछि उनै ओलीले माओवादी मन्त्रीले आफूलाई समस्यामा पारेको भन्दै कुप्रचार सुरु गरे । 
विष्णु रिमाल एण्ड कम्पनीहरुलाई परिचालन गरेर उनले कृषिमन्त्री चक्रपाणी खनाल र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादव विरुद्ध जेहाद छेडेका छन् । निर्णय गर्ने आफै तर यतिबेला माओवादी मन्त्रीले डुबाए भन्दै पानीमाथिको ओभानो बन्ने दाउमा प्रधानमन्त्री ओली लागेका छन् । 
केही अनलाइन तथा केही सञ्चारमाध्यममा ओलीले विष्ण्ुा रिमालमार्फत खनाल र यादवविरुद्ध जनमत तयार पार्ने कोशिस गरेका छन् । ओलीको उक्त हर्कतलाई राम्रोसँग बुझेका मन्त्रीद्वय खनाल र यादवले भने ओलीले त्यस्तै व्यवहार जारी राखे उनले मन्त्रिपरिषद्मा त्यस दिन उक्त निर्णयका सम्बन्धमा देखाएको व्यवहार र भारतीय दूतावासको पत्रपछि १८० डिग्रीमा फेरिएको चरित्रका बारेमा भण्डाफोर गर्ने रणनीति बनाएका छन् । 
मातृका यादवले पनि सचिवलाई दोष लगाएर आफू पानीमाथिको ओभानो बन्ने प्रयास गरेका छन् । उद्योग सचिव यामकुमारी खतिवडा, अर्का सचिव केदारबहादुर अधिकारीले आफूलाई फसाएको उनको भनाइ छ । विषादी परीक्षणका सम्बन्धमा मातृका यादवले समेत जनतालाई मूर्ख बनाएका छन् । उनले पूर्वाधार नभएको बताएका थिए । तर नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा कर्मचारी अभावमा विषादी परीक्षण केन्द्र सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । उपलब्ध भएका कार्यालयमा कर्मचारी पठाएर विषादी परीक्षण गर्नुको साटो पूर्बाधार नभएको भनेर मन्त्री यादवले ढाँटेका छन् । त्यसो सर्वोच्च अदालतले विषादी परीक्षण नरोक्न आदेश दिएको छ । बुधबार सर्वोच्च अदालतले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र मानव स्वास्थ्यमा खेलवाँडा नगर्न आदेश दिएको छ । 
सर्वोच्च अदालतले नेपाल आयात हुने तरकारी तथा फलफूलमा विषादी परीक्षण गर्ने निर्णय फिर्ता लिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले मन्त्रिपरिषदको १८ असारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो । सो निर्णयपछि अब तत्काल सीमा क्षेत्रमा विषादी परीक्षण गर्नुपर्ने भएको छ । भारतको दबावमा ओलीले फिर्ता लिएको उक्त निर्णय अदालतको आदेश पछि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएको छ ।