पाँच वर्षदेखि कर छल्दै गोर्खा ब्रुअरी, डेढ अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाँकी

काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपाली बियर बजारमा हैसियत गुम्ने खतरामा पुगेको गोर्खा ब्रुअरीले सरकारलाई तिर्नु पर्ने राजश्व नतिरी पाँच वर्षदेखि कर छल्दै आएको पाइएको छ । गोर्खा ब्रुअरीले सरकारलाई बुझाउनु पर्ने कर रकम जरिवानासहित डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रहेको बताइएको छ ।
सरकारी स्रोतहरुका अनुसार गोर्खा ब्रुअरी कम्पनीले विगत पाँच वर्षदेखि कर तिरेको छैन । तर शक्तिलाई रिझाएर सधैं आफ्नो पक्षमा पार्दै आएको गोर्खा ब्रुअरीले फेरि पनि कर नतिर्नका लागि विभिन्न अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएर सरकारी निकायलाई पेण्डुलम बनाउने सोच राखेको पाइएको छ । 
कर कार्यालयका अनुसार गोर्खा ब्रुअरी कम्पनीले करिब डेढ अर्ब बराबरको कर तिर्न बाँकी रहेको पाइएको छ । कर रकम मासिक रुपमा बढ्दै गएपनि अटेर गरी सरकारी कर्मचारी धम्क्याउने र शक्तिको पूजा गर्न लालायित भएको पाइएको छ । गोर्खा ब्रुअरीका सञ्चालकहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाका ज्वाईं एवम् सल्लाहकार रामशरण खरेललाई प्रभावमा पारेर कर नतिर्ने षडयन्त्र गरेको जानकारहरुको भनाइ छ । डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर तिर्नुपर्ने कर कार्यालयले गरेको अनुसन्धानले देखाएको भएपनि शक्तिको पहुँचमा पुगेर कर मिनाहा गराउने र त्यसबाट रिमाल र खरेलहरुलाई शुभलाभ गराउने खेलमा  लागेको देखिन्छ । 
नवलपुरमा रहेको गोर्खा ब्रुअरीको उद्योग भरतपुर कर कार्यालय अन्तर्गत दर्ता छ । कर कार्यालय भरतपुरले उक्त कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ र २०७४÷७५ को कर परिक्षण गरेर रु ८८ करोड १० लाख कर निर्धारण गरेको थियो । त्यसमा अन्तशुल्कमा बदमासी गरेको र अन्तशुल्क स्टिकर समेत नक्कली छापेको भन्ने पनि उजुरी परेको छ ।  
बियर उत्पादन गर्ने उद्योगलाई २ प्रतिशतसम्म यसको उत्पादनदेखि वितरण प्रक्रियामा टुट्ने फुट्ने भएकोले २ प्रतिशत जर्ती कटाउन पाउने व्यवस्था छ । तर, गोर्खा बुअरीले ३ प्रतिशत जर्ती कटाएपछि कर कार्यालयले उसलाई गत जेठ ९ गते कर लगाउने भन्दै कडा अभियोग सहित मुद्दा दर्ता गरेको थियो । सो मुद्दालाई कमजोर बनाउन त्यसका सञ्चालकहरु रिमाल र खरेलहरुको निकटमा पुगेको जानकारहरुको भनाइ छ । 
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा राजश्व र कर उठाउन प्रतिवद्ध भएर लागिरहेको बेला उनकै निकटवर्ती भने जसरी भएपनि बियर उद्योगका मालिकलाई पोस्न लागिपरेका छन् । विगत ५ वर्षदेखि अन्तशुल्कमा विवादमा रहेको गोर्खा बु्रअरीले फरक फरक अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि कर अधिकारीहरुले कर कानूनको विपरीतको काम भएको बताएका छन् । तर ठूलाको संसर्गमा पुगेपछि मुद्दा समेत कमजोर बनाउने खेल भएको छ । अन्त शुल्क ऐन र नियमावलीमा २ प्रतिशतसम्म जर्ती कटाउने व्यवस्था अन्तर्गत कर मिनाहा गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकोमा सोभन्दा बढी कम्पनीले दाबी गरेको भन्दै दुई आर्थिक वर्षको कर रु ८८ करोड १० लाख तिनुपर्ने पत्र पठाइएको भएपनि कुनै सुनुवाई नभएको देखिन्छ । 

काठमाडौंमा कार्यालय, नवलपुरमा उद्योग, पोखरामा मुद्दा दायर
एक दिन आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा रु ५२ करोड १६ लाख र २०७४/७५ मा रु ३५ करोड ९४ लाख कर निर्धारण गरिएको थियो ।  कर कार्यालयको पत्र पाएपछि गोर्खा ब्रुअरीले  भने उच्च अदालत पोखरामा मुद्दा दायर गरेको छ । गोर्खा ब्रुअरी कम्पनी भरतपुर कर कार्यालय अन्तर्गत दर्ता रहेको छ । यसको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमा छ भने उद्योग नवलपुरमा रहेको छ । 
नवलपुर प्रदेश ४ नम्बरमा पर्ने भन्दै कम्पनीले कर कार्यालयको पत्रलाई आधार मानेर कर निर्धारण प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै उच्च अदालतमा निवेदन दियो । जबकी कर कानून विपरित गोर्खा बुरुअरी उच्च अदालत पोखरामा मुद्दा दायर गर्न गएको हो । त्यसका लागि उनै रिमाल र खरेलहरुले सुझाव दिएको बताइन्छ । उता उच्च अदालत पोखराले असार २ सम्म केही नगर्नु भनेर अन्तरकालिन अन्तरिम आदेश दिएको छ । जुन कर कार्यालयको क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिरको विषय भएको कर कानूनका जानकारहरु बताउँछन् । 
यही असार ३ गते मुद्दाको सुनुवाई भएपछि अदालतले असार ११ गतेसम्म केही नगर्नु भनेर फैसला गरेको छ । यस्तै  असार ११ गते उच्च अदालत पोखराका न्यायधीशद्वय जीवनहरि अधिकारी र नरबहादुर शाहीको सयुक्त इजलाशले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै कर निर्धारण नगर्न फैसला सुनाएका छन् । त्यसमा पनि पैसाको राम्रै चलखेल भएको जानकारहरुको भनाइ छ ।  
कर कार्यालयले यो विषयमा आन्तरिक राजस्व विभागसँग समेत परामर्श गरेको छ । आदेशको विरोधमा सर्बोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने तयारीमा कार्यालय रहेको बताइन्छ ।  कार्यालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले पोखरा उच्च अदालतको आदेश अहिलेसम्म अदालतबाट कार्यालयमा आइनपुगेको जानकारी दिए । नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा उनले भने, ‘ठूलै चलखेल भएको आशंका छ । सरकारलाई मार्न व्यापारीले के कति मात्रामा गलत हर्कत गर्न सक्छन् भन्ने स्पष्ट देखिएको छ ।’ 
ती कर्मचारीले  लिखितरुपमा आदेश आएपछि कसरी अघि बढ्ने टुंगो लाग्ने जानकारी दिए । ती कर्मचारीले भने, ‘चलखेल नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा केही ठोस आदेश पनि प्राप्त नभएकाले तत्काल नै कर उठ्छ कि उठ्दैन केही भन्न नसकिने अवस्था छ ।’

पहिलेदेखि नै कर विवाद 
जानकारहरुका अनुसार गोर्खा ब्रुअरीको अन्तशुल्कको विवाद नयाँ भने होइन । अहिले पनि राजस्व न्यायाधिकरण र सर्वोच्च अदालतमा तीन  आर्थिक वर्षमा कर कार्यालय निर्धारण गरेको अन्तशुल्कको मुद्दा विचाराधीन रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७०/७१ र २०७१/७२ को मुद्दा राजस्व न्यायाधिकरणमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । जसमा कर कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा रु ७ करोड १८ लाख र २०७१/७२ मा रु १५ करोड ६१ लाख कर निर्धारण गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा निर्धारण भएको रु २९ करोड १६ लाख कर निर्धारण विरुद्ध सर्बोच्च अदालत गएको थियो । सर्बोच्चका तत्कालिन प्रधानन्यायधीश गोपाल पराजुलीको इजालशले कर असूली प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सेवानिवृत्त भइसकेका पराजुलीलाई समेत रक्सी व्यापारीले राम्रै मिलाएको जानकारहरुको दावी छ । 
विगत पाँच वर्र्षदेखि अन्तशुल्कमा विवादमा रहेको गोर्खा बु्रअरीले फरक फरक अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि कर अधिकारीहरुले कर कानूनको विपरितको काम भएको दावी गर्दै समस्या फुकाउने उपायको खोजीमा लागेका छन । सो कम्पनी सन् १९८९ मा नेपालको खेतान समूह र काल्सबर्गको साझेदारीमा बियर उत्पादन गर्न खोलिएको हो । सन् २०१० मा काल्सबर्ग समूहले  यसको बहमुत सेयर खेतान समूहबाट खरिद गरेको थियो ।
गोर्खा ब्रुअरीले नेपालमा टुबोर्ग, गोर्खा तथा काल्सबर्ग ब्राण्डमा बियर र सोमरस बी उत्पादन गर्दै आएको छ । कम्पनीले नेपाली बियर बजारमा ७० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको दाबी गर्ने गर्छ र सो कम्पनीको वियरमा बढी अल्कोहल रहेको भन्दै खाद्य तथा गुणनियन्त्रण विभागले समेत कारवाही गर्ने तयारी गरेको थियो । तर शक्ति केन्द्रको बलमा कारवाही रोकिएको थियो । । यस विषयमा पटक–पटक कुरा गर्न खोज्दा कम्पनीका बजार निर्देशक  डाइरेक्टर बैभव शर्मासँग पटक पटक सम्पर्क गर्दा समेत उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।