रासायनिक मल नपाउँदा मच्चियो हाहाकार

काठमाडौं । नेपालले कुनै समय धान र चामल निर्यात गथ्र्यो भन्ने कुरा पुराना पुस्ताका मानिसलाई राम्रैसँग थाहा छ । तर अहिले समय फेरिएको छ, मानो रोपेर मुरी फलाउने असार महिनामै किसानले रासायनिक मल नपाउँदा हाहाकार मच्चिएको छ । 
मल ल्याउने जिम्मा पाएको कृषि विकास मन्त्रालय केवल रमिते मात्रै बनेर बसेको छ । कृषि सामग्री कम्पनीका पदाधिकारी चरम भ्रष्टाचारमा निर्लिप्त रहेका छन् । उनीहरु किसानलाई मल दिने भन्दा पनि आफूहरु कसरी कमाउन सकिन्छ भन्ने ध्याउन्नमा मात्रै लागेको देखिन्छ । 
कृषि विकास मन्त्रालयका पुराना अधिकृतहरुका अनुसार नेपालले २०५० सालसम्म धान तथा चामल निर्यात गर्ने गरेको थियो । नेपालमा उत्पादित धान र चामल आन्तरिक उपभोगमा बढी भएका कारण निर्यात हुन्थ्यो । पूर्वी एसियाको आर्थिक पावर हाउस दक्षिण कोरियालाई समेत नेपालले चामल तथा धान निर्यात गर्दथ्यो । देशभित्रका अधिकाशं नागरिक कृषि पेशामा आवद्ध थिए । तर अहिले परिस्थिति फेरिएको छ । 
भन्सार विभागको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने हाल वार्षिक २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको चामल आयात हुने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको हिसाब गर्ने हो भने एक महिनामै ३ अर्बभन्दा बढीको चामल आयात भएको छ ।
चालु आवको ११ महिनाको तथ्यांक हेर्ने हो भने हालसम्म ३५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको चामल आयात भएको छ । असार महिनाको विवरण थप हुँदा त्यसको मात्रा बढेर करिब ४० अर्ब पुग्ने सम्भावना छ । सरकारले आगामी ५ वर्षभित्र कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने भनेर घोषणा गरेको पनि डेढ वर्ष भयो । तर घोषणा अनुसारको काम भने भइरहेको छैन ।
खेतीपातीको समयमा रासायनिक मलको अभाव देखिएको छ । सरकारले देशव्यापी रुपमा मलको अभाव भएपछि भारतसँग जि टु जि प्रक्रियामा मल खरीदको प्रक्रिया सुरु गरेको छ । पहिलो चरणमा ९० हजार मेट्रिक टन मल आयात गर्ने तयारी भइरहेको कृषि विकास मन्त्रालयले जनाकारी दिएको छ । 
सरकारले भारतसँग सोही प्रक्रियाबाट १ लाख ५० हजार टन रासायनिक मल आयातको प्रक्रिया अगाडि बढाएको जनाएको छ । तर उक्त परिमाणको मल आयात हुनका लागि आगामी भदौसम्म लाग्ने सरकारकै बुझाई छ । सरकारले मल खरीदका लागि मात्रै ९ अर्ब बराबरको बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर आपूर्तिकर्ताको बदमासी तथा सरकारकै लापरवाहीका कारण मल आयात समयमा हुन नसकेको किसानको गुनासो छ ।
नेपालको कूल खेतीयोग्य जमिनमध्ये १४ लाख ६९ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा धानखेती हुने गरेको छ । तर त्यसमा पनि ५५ प्रतिशत क्षेत्रमा मात्रै सिंचाई सुविधा उपलब्ध हुन सकेको छ । ठूला सिंचाई आयोजनाहरु जस्तै सिक्टा, रानी जमरा, कुलरिया, महाकाली सिंचाई बबई सिंचाई आयोजना करिब करिब अलपत्र अवस्थामा रहेको छ । ती आयोजनालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखी सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समेत समावेश गरेको छ । तर ती आयोजना निर्माण सुरु भएको दर्जन बढी वर्ष भएपनि कहिले सम्पन्न होला भन्ने जानकारी दिन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय नै सक्षम छैन । कारण ती आयोजनामा निर्माण व्यवसायीको चरम लापरवाही देखिएको छ । अनौपचारिक जानकारी अनुसार ती महत्वपूर्ण आयोजना सम्पन्न हुन अझै बढीमा ४ वर्ष लाग्न सक्ने देखिएको छ ।
नेपालको जनसंख्यालाई बर्षभरी नै भात खान ७२ लाख टन धान आवश्यक पर्दछ । तर उपलब्ध हुने धान भने मात्रै ५६ लाख टन मात्रै रहेको छ । त्यसो त धान झार्ने समयमा भारतीय व्यापारीले केही बढी रकम दिएर किसानको खलोबाटै धान उठाउने प्रचलन छ । जसका कारण आन्तरिक रुपमा खपत गर्नुपर्ने धान विदेशिने गरेको छ । स्वास्थ्यवद्र्धक चामल उत्पादन हुने धान विदेशिने र कमसल तथा सडेको चामल भने आयात हुने गरेको छ । 
किसानले मल नपाएर हैरान भइरहेको बेला प्रधानमन्त्री कृषि आधनिकीकरण परियोजनामा चरम अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसनधान आयोगमा समेत एक दर्जन बढी उजुरी परेको छ । ती उजुरीको विषयमा छानबनि भइरहेको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ ।