कालोसूचीमा परेको कम्पनीलाई किन दिन खोजिँदैछ चौरासी करोडको ठेक्का ?

काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीका विज्ञान प्रविधि सल्लाहकार असगर अलीको योजनामा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मलेसियामा कालोसूचीमा परेको कम्पनीलाई मोबाइल डिभाइस अप्रेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएस) को ठेक्का दिन लागेको पाइएको छ । 
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार विश्वव्यापी बोलपत्रमा भाग लिएका न्युमेरा एसडीएन. बीएचडी. मलेसिया जेभी एण्ड ओएसआई कन्सल्टिङ प्रालि भारत र नमस्ते ग्लोबल कम्युनिकेसन प्रालि सिंगापुरको ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनी पहिलो चरणमा छनौट भएका थिए । सो ठेक्कामा मोबिलोन इन्टरनेसनल, नेपाल इन्फ्रा डाटा एनभी बेल्जियम र ग्रिन आईटी सोलुसन प्रालिले पनि भाग लिएका थिए । आशयपत्र पेश गर्ने अन्य १२ कम्पनीलाई पछि पार्दै सो जेभीले प्राधिकरणबाट एमडीएमएसको डिजाइन, विकास, आपूर्ति, जडान, परीक्षण, सञ्चालन प्रणाली जडान गर्ने जिम्मा पाएको हो ।
न्यूमेराले ८३ करोड ७१ लाख ३७ हजारको टेन्डर हालेको थियो । सोही टेन्डरमा अर्को मोबिलिटी इन्टरनेसनल, नेपाल इन्फ्रा डाटा एनभी बेल्जियम र ग्रिन आईटी सोलुसन प्रालिले ७८ करोड ९२ लाख ८७ हजारको टेन्डर हालेको थिए । करिब ५ करोड रकम बढी बोलकबोल गर्नेलाई ठेक्का दिइनु प्राधिकरणकै मिलेमतो भएको खुलेको छ । यसमा केही कम्पनीको भने टेन्डरको आवेदन प्रक्रिया नै नपुगेर रद्द गरिएको थियो ।
‘टेन्डर आह्वान हुँदा १३ वटा सेवा प्रदायक कम्पनी तथा जेभीले आसयपत्र पेस गरेका थिए । आसयपत्र पेस गर्ने १३ मध्ये ६ वटा कम्पनी तथा जेभीबाट प्रस्तावको लागि अनुरोध पत्र मागिएको थियो । जसमा ४ वटाले प्रस्तावना पेस गरेका थिए । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनका विश्वासपात्र समेत रहेका सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले असगर अलि समेत जोडिएको कम्पनीलाई ठेक्का दिने अन्तिम तयारी गरेका छन् । त्यसबाट वार्षिक एक अर्ब बराबरको कमिसन आउने गरी व्यवस्था मिलाइएको स्रोतको दाबी छ ।
मलेसियन कम्युनिकेसन एन्ड मल्टिमिडिया कमिसनले प्रकाशित गरेको रिपोर्टमा उल्लेख भए अनुसार न्युमेराका वकिलले सन् २०१८ को जनवरी १९ तारिख मलेसियामा सार्वजनिक फोनको सेवासम्बन्धी काम गरे वापतको ५ करोड ७१ लाख २८ हजार डलरभन्दा बढी भुक्तानी माग गर्दै भुक्तानी दिने कार्यालयमा निवेदन पेस गरे । तर, सन् २०१७ को अक्टोबर १८ का दिन यो कम्पनीले दूरसञ्चार कम्पनीको चोरी गरेको डेटा लोब्यत डट नेट डट फोरममा प्रकाशित भइसकेको थियो । त्यसैले न्युमेराले दाबी गरेको भुक्तानी नदिने निर्णय सो निकायले गरेको मलेसियन सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् । । न्युमेराले करोडौं मानिसको वित्तीय कारोबारसमेत खुल्ने डेटा चोरेको प्रमाणित गरिसकेका छन् ।
यसरी डेटा चोरी आरोपमा मलेसियामा कालोसूचीमा परेको भन्ने जाँदा जान्दै त्यही कम्पनीलाई किन ठेक्का दिन लागिएको छ । प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले नाम नबाउने शर्तमा भने आर्दशवान पत्रकार मन्त्री बाँस्कोटाको सदासयता र प्रधानमन्त्री ओलीको समेत विशेष आग्रहमा न्यूमेरालाई नै उपयुक्त ठह¥याइएको हो । सो कम्पनीले नक्कली कागजात बनाएर प्राधिकरणमा पेश गरेको खुलेको छ । 
मलेसियन प्रहरीको लोगो र छाप चोरी गरी नक्कली कागजात बनाएको बताइन्छ । प्राधिकरणका ती अधिकारीका अनुसार मलेसियाको प्रहरीबाट सफाई पाएको पत्र ल्याएर पेस गरेको छ । देशको गोप्य सूचना विदेशी कम्पनीको हातमा पु¥याउन जुन लक्ष्य र उद्देश्यका साथ बाँस्कोटाहरुले धन्दा सुरु गरेका छन्, त्यसप्रति नेपाली जनताले एक न एक दिन आवश्यक मूल्यांकन गर्ने प्राधिकरणको ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी रहेका ती कर्मचारकिो टिप्पणी छ । 
यस बारेमा बुझ्न सञ्चार मन्त्री बास्कोटासँग सम्पर्क गर्दा उनका सहयोगीले ‘मन्त्रीज्यू प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा रहनु भएको’ भन्दै सम्पर्क नै गराएनन् । मुलुकको सबै महत्वपूर्ण तथ्यांक विदेश पु¥याउने र एक अर्बभन्दा बढी कमिसन लिने शर्तमा भएको यस्तो घेणित खेलले नेकपाको सरकार विगतको काँग्रेसको सरकारकाभन्दा पनि बढी भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको सहजै अनुमान गर्न सकिने जानकारहरुको भनाइ छ । 
समाचार स्रोतका अनुसार हाल ठेक्का सम्झौता हुन लागेको कम्पनीको बिगत र अन्तर्रा्िष्ट्रय रेकर्ड ठीक छैन । चोरीको आरोप लागेको कम्पनी हो भन्ने जानकारी हुँदाहुँदै पनि केही दिन भित्रै प्राधिकरणले कालोसूचीमा परेको कम्पनीसँग सम्झौता गर्ने तयारी गरिएको छ । यो कम्पनी बिड गरेको भन्दा ५ करोड कम रकममा नै काम गर्न तयार भएको दाबी गर्दै सम्झौता गर्न लागिएको हो । 
डाटा चोरी गर्ने कम्पनी यहाँ पनि त्यस्तै कुनै चोरीको योजनामा रहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । उसले अर्कै माध्यमबाट आर्जन गर्ने योजना बनाएकै कारण सस्तोमा भए पनि काम जिम्मा लिएरै छोड्ने रणनीति अख्तियार गरेकोमा शंका नरहेको जानकारहरुको भनाइ छ ।