कति सम्भव छ नारायणीमा पानीजहाज चलाउन ? पूरा होला त प्रधानमन्त्रीको सपना ? (भिडियोसहित)

चितवन । वषौंवर्षसम्म गण्डक नदी तटीय क्षेत्रमा जीवन बिताएर कपाल फुलाएकाहरुले गण्डक नदी अर्थात् नारायणी नदीमा पानीजहाज आउने कुरा सम्भव नभएको बताएका छन् । नेपाल सरकारले भारतीय समुन्द्रहँुदै मालवाहक पानीजहाज ल्याउने कुरा जति तीब्ररुपमा चर्चा गरेको छ, त्यो फोकटको हल्ला मात्रै भएको र गण्डक ब्यारेज नै नेपालमा पानीजहाज ल्याउन बाँधक हुने तर्क उनीहरुको छ । 
गण्डक नदी अर्थात् नारायणी नदीमा पौडी खेलेर बुढो भएकाहरु पानीजहाजका लागि गण्डक बाँध तल पानीको मात्रा नै नपुग्ने र त्यसैमाथि पनि पानीजहाज गण्डक बाँधबाट माथि उक्लने कल्पना नै गर्न नसकिने तर्क गर्छन् । भारतले १८ लाख हेक्टर जमिन सिँचाई गर्न लैजाने पानी नदीमा बगाएर आफ्नो भूमि बन्जर राखेर नेपालमा पानीजहाज पठाउला भनेर कल्पना गर्नु दिवा सपनाबाहेक केही नभएको तर्क गर्छन् गण्डक पीडित किसानहरु । 
नारायणीमा पानीजहाज चलाउन गण्डक सम्झौतालाई खारेज गरेर गण्डक बाँध भत्काउनु पर्ने र पानीको बहावलाई सही मार्ग दिलाएरमात्रै सम्भव रहेको नत्र हल्लामात्रै गरेर भ्रममा पार्नु उचित नहुने तर्क स्थानीय सामाजिक अगुवाहरुको छ । 
स्थानीय सामाजिक अगुवा सिसुपाल कोइरीले नारायणीमा यही अवस्थामा स्टीमरबाहेर अरु चल्न सम्भव नहुने बताउनु भयो । त्यहाँ पानीजहाज चल्ने कुरा आफूले सम्भव नदेखेको बताउँदै उहाँले पुलको दक्षिणतर्फ त झन् पानीजहाज चल्ने कुरा कल्पना नै गर्न नसकिने तर्क गर्नु हुन्छ । हिउँदमा बाँध तल पानी निकै कम मात्रामा हुने र त्यो पानीमा रमाइलोका लागि स्टीमरबाहेक अरु चल्न नसक्ने उहाँको भनाई छ । 

वषौँवर्षसम्म नदीको पीडामा बाँचेका स्थानीयहरुले पानीजहाज खरिद गर्ने पैसाभन्दा बढी पैसा त्यसको रुट ब्यवस्थापनकै नाममा खर्च हुने बताउँदै पानीमा रुट निर्माण गर्नु सडक सन्जालजस्तो एकपटक निर्माण गरेर नहुने हरेक वर्ष बनाउनु पर्ने हुँदा यो असम्भव कुराका पछाडि दौडिएर समृद्धिको नारा नफलाक्न सरकारलाई आग्रह गरे । 
यो योजना सम्भव नहुने कुरा स्थानीयले मात्र हैन, गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले समेत गरेका छन् । गण्डक प्रभावित भारतीय सिमासंग जोडिएको प्रतापपुर गाउँपालिकाका वडा नम्बर ६ का अध्यक्ष रामहरी उपाध्यायले नारायणीमा पानीजहाज चलाउँछु भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री ओलिको दिवा सपनामात्रै भएको बताउनु भयो । गण्डक नदीमा पानीजहाज नचल्ने तर्क गर्दै उहाँले यो हल्लामात्र भएको बताउनु भयो । 
बर्षाका बेला बाढीसहित तीब्र वेगमा नदी आउने, त्यसमा पनि पहाडबाट र चुरेबाट माटो, ढुङ्गा गेग्रान, रुखका ठुटा, मुढा बगेर आउने हुँदा हरेक वर्ष सतह परिर्वतन भइरहने समस्या रहने भन्दै उहाँले नारायणी नदीमा कुनै पनि हालतमा पानीजहाज चल्ने सम्भावना नभएको बताउनु भयो । 
प्रतापपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार शर्माले नारायणी नदीमा पानीजहाज चलाउँछु भन्ने कुरा हावादारी गफ भएको बताउनु भयो । आफू वषौँवर्षसम्म यही नारायणीमा खेलेर हुर्किएको बताउँदै गण्डक बाँध, नारायणी नदीको पानीको बहाव र अवस्था हेर्दा यहाँ जहाज चल्ने कुनै पनि सम्भावना नभएको तर्क उहाँको छ । 
चैत, बैशाखमा बाँध तल पानी निकै कम बग्ने बताउँदै उहाँले यो सम्भव कुरा नभएको तर्क गर्दै पानीजहाज चल्ने भन्ने समाचारहरुले आफूलाई अचम्ममा पार्ने गरेको बताउनु भयो । पानीजहालको हल्ला गरेर जनतालाई भ्रमित नपार्न उहाँको आग्रह छ ।

यस्तो छ गण्डक बाँधको इतिहास
२०११ सालमा भएको असमान कोशी सम्झौताको नेपालभित्र तीब्र विरोध चलिरहँदा सुरु भएको हो गण्डक ब्यारेजको अर्को राष्ट्रघाती योजना । २०११ सालमा मातृकाप्रसाद कोइरालाले कोशी सम्झौता गरेका थिए । त्यही सम्झौता राष्ट्रघाती भएको भन्दै तीब्र विरोध भइरहँदा जनविरोधको कुनै हेक्का नै नराखी पुनः गण्डक सम्झौता गरी अर्को राष्ट्रघाती काम भएको हो ।
वि.सं. २०१६ जेठ १३ गते बिपी कोइरालाको नेतृत्वमा नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक जननिर्वाचित सरकार गठन भयो । नयाँ सरकार बनेको एक महिनाभित्रै भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले नेपाल भ्रमण गरे । त्यतिबेला भारतको प्राथमिकता गण्डकमा बाँध बाँध्न नेपाललाई मनाउनु थियो । 
नेहरूले नेपालमा रहँदा बिपी कोइराला सरकारलाई गण्डक बाँध निर्माणमा मनाउने प्रयास मात्र गरेनन्, नेपाल सरकारले नमाने भारतले एकलौटी रूपमा भारतीय भूमिमा बाँध बनाउने चेतावनी सार्वजनिक रूपमै दिए । त्यतिबेला भारतले गण्डक परियोजनालाई आफ्नो दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा राखिसकेको थियो । गण्डक बाँध जसरी पनि बनाउने उसको ध्येय थियो । नेहरूले नेपाल भ्रमण गरेको करिब छ महिनापछि २०१६ मंसिर १९ गते नेपाल–भारतबीच असमान र अन्यायपूर्ण गण्डक सम्झौतामा काठमाडौंमा हस्ताक्षर भयो । 
सम्झौताको पाँच वर्षमै २०२१ सालमा गण्डक ब्यारेजको निर्माण सम्पन्न भयो । त्यतिबेला बिपी कोइरालाको जननिर्वाचित सरकारलाई सत्ताच्यूत गरेर राजा महेन्द्रले बागडोर सम्हालेका थिए । बिपी कोइरालाले सम्झौता गरेको उक्त बाँधको उद्घाटन भने राजा महेन्द्र र नेहरूले संयुक्त रूपमा गरेका थिए ।

गण्डक बाँधको वर्तमान अवस्था 
देवघाटबाट सुरु भएको नारायणीलाई भारतले गण्डकमा बाँधमार्फत थुनेर तलाउ जस्तो बनाएको छ । त्यही बाँधलाई नै भारतले गण्डक बराज भन्दै आएको छ भने नेपालमा गण्डक बाँध भनेर चिनिन्छ । यो बाँधबाट भारतले नेपाली जमिन प्रयोग गरेर दुई ठुला नहरबाट भारतको उत्तर प्रदेश र बिहारको १८ लाख हेक्टर जमिन सिँचाईका लागि ब्यवस्थित नहर बनाएर पानी लगेको छ । 
उत्तर प्रदेशमा पानी लैजाने नहर १९ किलोमिटरसम्म नेपालको भूभाग हुँदै जान्छ । त्यसैको क्षतिपूर्तिसहित भारतले नेपाली भूमिको ४० हजार हेक्टर जमिन सिँचाईका लागि भनेर एउटा सामान्य नहर बनाएको छ, जुन पानीको सतहभन्दा निकै माथि छ । ४० हजार हेक्टर सिँचाई हुने भनिएपनि ३० हजार हेक्टर पनि सिँचाई नहुने स्थानीयहरु बताउँछन् । यो क्षेत्रमा विद्युतका लागि भन्दै एउटा विद्युत गृह समेत सन्चालन गरेको छ । 
नेपालतर्फको नहरमा हिउँदमा पानी नै बग्दैन भने वर्षामा थोरै मात्रामा पानी बग्ने गरेको छ । त्यही बाँधका कारण यो क्षेत्र आसपासका स्थानीयहरु हरेक दिन त्रास र तनावमा बाँच्न बाध्य छन् । यही बाँधहुँदै भारतबाट नेपालमा पानीजहाज ल्याउने कुरा अघि बढिरहँदा स्थानीयहरु पनि अचम्ममा परेका छन् । 
कोलकाताको हल्दिया बन्दरगाहबाट गंगा नदीहुँदै पटनासम्म पानीजहाज आउन सक्ने र त्यसभन्दा केही माथि हाजीपुरमा गण्डक नदी गंगामा मिसिने भएकाले नेपाल आउने पानीजहाज हाजीपुरबाट गण्डक नदीहुँदै तीन सय किलोमिटर पार गरेर गण्डक बाँधसम्म आउने र त्यहाँबाट नारायणगढसम्म आउन सक्ने सरकारका अधिकारीहरुले बताउँदै आएका छन् । 

गण्डक बाँधका कारण पीडामा स्थानीय
गण्डक नहरका कारण प्रतापपुर गाउँपालिकाका स्थानीय समुदायहरु निकै चिन्तित बनेका छन् । अब वर्षा सुरु हुन थालेको र गण्डक नहर फुटेर गाउँबस्ती नै बगाउने हो कि भन्ने चिन्तामा आफूहरु बसेको स्थानीयहरुको भनाई छ । भारतले गण्डक नहरको मुृख्य नहर र शाखा नहरहरु बेलाबेलामा सफा र मर्मत गर्नु पर्ने भए पनि भत्किएको मुल नहर र शाखा नहरहरु मर्मत र नयाँ निर्माणमा कुनै चासो नदेखाउँदा हरेक दिन स्थानीय समुदायहरु त्रासदीपूर्ण जीवन बिताउन बाध्य भएका छन् । 
कुन दिन गण्डक नहरको ड्याम भासिन्छ र पुरै प्रतापपुर खण्डहरमा परिणत हुन्छ भन्ने त्रासले हरेक दिन सताइरहेको स्थानीय बासिन्दा अमरदीप हरिजन बताउनु हुन्छ । नहर समयमै मर्मत सम्भार नहँुदा ड्याम भासिँदै जान थालेको छ । गण्डक सम्झौतामा नहर मर्मत र सरसफाईसहित गण्डक नहरबाट प्रभावितका लागि राहत समेत भारत सरकारले दिनु पर्ने उल्लेख भए पनि भारत सरकारले नदिँदा समस्या भएको प्रतापपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार शर्माले बताउनु भयो ।
 

भारतले नेपालप्रति नै नकारात्मक सोच राखेकोले पुरै गाउँपालिका नै पीडामा परेको अध्यक्ष शर्मा बताउनु हुन्छ । साबिकको १३ वटा गाविसका हजारौँ बिघा जमिन कटान र डुबान भएको र भारतलाई पटकपटक क्षतिको विवरण पठाउँदा पनि राहत दिन कुनै चासो नदिएको उहाँको भनाई छ । 
नेपाल सरकारले पनि यो क्षेत्रका स्थानीयको समस्या समाधानमा भारत सरकारसँग समन्वय गरी दुई देशबीच समस्या समाधानमा विशेष संवाद गर्नु पर्ने उहाँको तर्क छ । यसपटक पनि भारतले मुल नहर, शाखा नहर तथा डे«न सफा गर्न चासो नदेखाए पुरै प्रतापपुर क्षेत्र जलमग्न हुने बताउँदै उहाँले भारत सरकारले बेलैमा समस्या समाधानमा चासो दिनु पर्ने धारणा राख्नु भयो । आकासबाट अलिकति पानी आउनासाथ नदीमा बाढी आउने र अहिले नदीको सतहमाथि आइसकेको बताउँदै नदी बढ्नासाथ गाउँवासीमा छट्पटी सुरु हुन थालेको बताउनु भयो । भारतले बाढी आएका बेला भारततिरको ढोका बन्द गर्ने र नेपालतिरको ढोका खोल्ने काम गरेकाले हजारौँ बिघा जमिन कटान भएको बताउँदै उहाँले भारतले आफूहरुमाथि ठूलो अन्याय गरेको बताउनु भयो ।
बाँधको ढोका खोल्ने र बन्द गर्ने अधिकार भारतकै हातमा रहेकाले उसले नेपालको भूमि कटानमै पार्ने नियतका साथ नेपालतिरको ढोका खेलिदिने र पानीको वेगले हरेक वर्ष नेपालको सयौँ बिघा जमिन पुरै बगरमा परिणत हुने गरेको उहाँको भनाई छ । आफूहरुले क्षतिको विवरण पेश गरे पनि भारत सरकारले सुनुवाई नगरी हेप्ने काम गरेको बताउँदै उहाँले चाँडोभन्दा चाँडो समस्या समाधान गर्न भारत सरकारलाई आग्रह गर्नु भयो ।

असमान सम्झौता खारेज आवश्यक
गण्डक सम्झौताका प्रावधान असमान र अन्यायपूर्ण छन् । त्यसको कार्यान्वयन पनि त्रुटिपूर्ण रहेको सबैमा जगजाहेर भएकै बिषय हो । जुन अहिलेसम्म सुधारिएको छैन, यो सुधार्न आवश्यक छ । समृद्धिको नारा फलाक्ने सरकारले पानीजहाजका नारा भजाएर जनातालाई भ्रममा पार्नुभन्दा असमान गण्डक सम्झौता खारेज गरेर महानता प्रकट गर्न जरुरी छ । गण्डक ब्यारेज भएको भूमि नेपालमा पर्छ । त्यो जमिन दुई सय वर्षसम्म भारतले भोगचलन गर्ने उल्लेख छ । त्यसको मुआब्जा भने भारतले अहिलेसम्म नेपाललाई नतिरेको बताइँदै आएको छ । 
गण्डक सम्झौतामा नारायणी र यसका सहायक नदीमा बग्ने पानीमा नेपालको हक कुन्ठित हुने गरी अन्यायपूर्ण प्रावधान पनि राखिएको छ । यो सम्झौतामा गण्डक आयोजनालाई चाहिने पानीको मात्रामा कमी आउने गरी नारायणीका सातै सहायक नदी बूढीगण्डकी, कालीगण्डकी, सेती, त्रिशूली, मस्र्याङ्दी, दरौंदी, मादीका मुहानसम्मै भविष्यमा कुनै पनि आयोजना निर्माण गर्न नपाइने उल्लेख छ । 
गण्डक सम्झौता दुई सार्वभौम राष्ट्रबीच हुन सक्ने असमान सम्झौताको पराकाष्ठा नै हो । अब सरकारले धेरै पानीजहाजको नारा फलाक्न छाडेर असमान सम्झौता खारेजमा ध्यान देओस्, नेपालीका लागि पानीजहाजभन्दा त्यो निर्णय बढी महत्वपूर्ण हुनेछ ।