– रामचन्द्र अधिकारी
युगान्तकारी परिवर्तनको परिणामस्वरूप संविधान निर्माणसँगै खुलेको राजनीतिक ढोका संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक अथवा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संरचनात्मक विभाजनसँगै तिनै तहको सरकार संचालनमा आई कृयात्मक काम सुरू गरेको पनि करिब दुई वर्ष भइसकेको छ । संविधानले परिकल्पना गरेको जनताको प्रारम्भिक तथा आधारभुत तह स्थानीय सरकार नै हो । जनादेशद्वारा गठित सरकार, जनताको सहभागिता, निगरानी र आलोचनात्मक चेतनाको प्रत्यक्ष अभ्यास पनि यसैमार्फत व्यक्त हुनु पर्दछ । स्थानीय जनताको दैनिक जीवनसँग, जोडिएका विकास, निर्माण गुनासा, अपेक्षा, सुख, दुःख र समाज रुपान्तरणमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पूर्ण जवाफदेही र जिम्मेवारीबोध हुनै पर्ने देखिन्छ ।
यसै सन्दर्भमा महानगरवासीका अपेक्षा सम्बोधनका हिसाबले भरतपुर महानगरपालिकामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु आधारभूत रुपले जनताप्रति इमान्दार देखिन्छन् । मूल रुपमा मेयरको भूमिका र जिम्मेवारीबोध भएकै देखिन्छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधि पनि जनताको कामप्रति प्रतिवद्ध देखिन्छन् । एउटा गतिमा महानगरपालिका अगाडि बढेकै छ । यसबीचमा भरतपुर महानगरपालिकाभित्र ठूला–ठूला राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरु, संचालनमा आएका छन् । केही काम सुरु भैरहेका छन्, केही सुरुवाती चरणमा छन् भने केही प्राविधिक पक्ष पूरा गर्दै छन् ।
बाटो, कुलो, विद्यालय, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, सुशासन र लोकतान्त्रिक अभ्यासमा पनि महानगर अगाडि बढेकै छ । एउटा गतिमा अगाडि बढ्दै गर्दा पटकपटक जनप्रतिनिधिहरु मूलतः उपमयेरले सानातिना विषयमा बेलाबेलामा किचलो गरिराखेको देखिन्छ । झिकिएका किचलोहरू कहीँ कतै राजनीतिक संस्कार र चरित्रको देखिदैन । कुनै राजनीतिक, वैचारिक र नीतिगत विषय भएमा राजनीतिक रुपमा हल हुँदो होला तर व्यक्तिगत इच्छा र आवेगलाई राजनीतिक जलप लगाउनमा चाहिँ उनको पार्टी नेपाली काँग्रेस बेलाबेलामा सफल नै देखिन्छ ।
सधैँ किन यस्तो हुन्छ भरतपुरमा ? राजनीतिक रुपमा यसलाई सर्सर्ती हेर्दा तत्कालीन माओवादी र नेपाली कांग्रेसबीचको सहकार्य र चुनावपछि नेकपा गठनसँग बनेको राजनीतिक समिकरणको बदलावले मेयर रेनुलाई मनोवैज्ञानिक दबाव पनि छ । राजनीतिक रुपमा नेकपाप्रति जवाफदेही हुनु पर्ने र सम्बन्धका हिसाबले नेपाली कांग्रेससँग सन्तुलन कायम गर्दै महानगरपालिकाको समग्र बिकासलाई योजनावद्ध ढंगले अगाडि बढाउन मेयर सदैव सचेत भएको नै देखिन्छ । भरतपुर महानगरकी उपमेयरको छलफलका विषय केही नहुने तर गौँडो कुरेर हान्ने प्रवृत्ति देखिन्छ ।
राजनीतिक सहकार्यको मूल्य राजनीतिक मूल्यमान्यता र राजनीतिक संस्कारमै आधारित हुनु पर्दछ । यतिखेर भरतपुर महानगरपालिकामा नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षको भूमिकामा छैन तर उपमेयरको व्यक्तिगत कायैशैलीको कारण कांग्रेस पनि बदनामको शिकार भएको छ । संविधान अनुसार बनेको स्थानीय शासन ऐन २०७४ ले निर्धारित नियम र कानुनमा रहेर आ–आफ्नो भूमिका र कर्तव्य निर्वाह गर्ने हो । कानुनले नै निर्दिष्ट गरिदिएको तहगत काम, कर्तब्य र अधिकारको अधिनमा रही कार्य सम्पादन गर्नमा अल्झन झिक्ने, अराजनीतिक कदम र चाहनालाई राजनीतिकरण गर्ने उपमेयरको चाहनाले नेपाली कांग्रेसको लोकतन्त्र र संसदीय राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको सामान्य मान्यतालाई कसरी सम्मान गर्न सक्छ ? समान हैसियतको राजनीतिक प्रतिनिधित्वको आभाससहित प्रस्तुति हुने तर कार्यकारिणी अधिकारसहितको निर्वाचित मेयरको भूमिका बारेमा सामान्य राजनीतिक मर्म नबुझ्ने काम उपप्रमुख पार्वती शाहबाट भएको देखिन्छ ।
आफ्नो सामान्य एजेण्डामा अल्झिने, विधि, विधान र प्रकृयासम्वद्ध समाधान नखोज्ने, तिललाई पहाड बनाई कांग्रेस पार्टीको लेबल लगाएर गैरराजनीतिक कर्म गर्न खोज्ने, निरन्तरको प्रयत्न मूल समस्याको रुपमा नै देखिन्छ । संविधान अनुसार बनेको स्थानीय शासन ऐन २०७४ ले निर्धारित गरेको कानुन अनुसारको भूमिका, आफूले पाएको जिम्मेवारी दृढताका साथ कार्यान्वयनमा लगेर नै राजनीतिक अभिष्ट, बालिग मताधिकारको सम्मान, नगरवासीको समस्याको समाधान, नगरवासीकै चाहना अनुसारको मध्यनेपालको सुन्दर शहर सभ्य र सुस्कृत भरतपुर महानगर निर्माण गर्न सकिन्छ । त्यसैले झिनामसिना असान्दर्भिक हठलाई त्यागी आजैबाट विधिको शासन संचालनमा सहभागी हुने कि ?
(नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का युवानेता अधिकारी समसामयिक बिषयमा कलम चलाउने गर्दछन् ।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस