गहुँको पिठोमा भ्याट लगाउने सरकारी निर्णयको विरोध

चितवन । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा गहुँको पिठो आटामा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने सरकारको निर्णयले नेपाल पूर्णरुपमा कृषि खाद्य वस्तु आयात देश बन्ने निश्चित भएको खाद्य उद्योगीहरुले बताएका छन् ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा गहुँको पिठोमा र मस्यौरामा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने सरकारको निर्णयले देशमै कृषि बिकास र प्रवद्र्धनका लागि सरकारको दुरदर्शी नीति नभएको प्रष्ट देखिएको खाद्य उद्योगी उमाशंकर अग्रवालले बताउनु भयो । सरकारको त्यो निर्णयबाट ३८ वटा स्वदेशी मैदा उद्योग जोखिममा पर्ने नेपाल मैदा उद्योग संघको दाबी रहेको र आफूहरुले पनि त्यही अवस्था सृजना हुने महसुस गरेको उहाँको भनाई छ । 
सरकारको यस किसिमको नीतिले भारतबाट आउने मैदा र आटासँग नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था नरहने ब्यवसायीहरु बताउँछन् । स्वदेशमै आत्मनिर्भर भइसकेको आटाजस्तो खाद्य वस्तुमा यसरी करको भार थपिँदा आयातले प्रोत्साहन पाउने अग्रवाल तर्क गर्नु हुन्छ । सरकारले देश अब खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने घोषणा गरे पनि व्यवहारमा नदेखिएको कारण स्वदेशी उद्योगले अब थप चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको र मैदा उद्यमीहरु निरुत्साहित बनेको उहाँको भनाई छ । 
सरकारी नीतिका कारण अबका केही वर्षमा खाद्य उद्योगहरु धमाधम बन्द गर्नुको विकल्प नहुने उद्योगी चन्दन अग्रवालले बताउनु भयो । ‘आटा र गरीबले खाने सोयाबिन मस्यौरामा त सरकारले भ्याट लगायो भने अब बाँकी के रह्यो ?’ उहाँ प्रश्न गर्नु हुन्छ ।
सरकारको यो नीतिले करोडौंको लगानी गरेर उद्योग स्थापनामा जोखिम लिनुभन्दा ट्रेड व्यापारले प्रोत्साहन पाउने निश्चित भएको उहाँ तर्क गर्नु हुन्छ । यसको संकेत भोलिका दिनमा नेपाल पूर्णरुपमा कृषि खाद्य वस्तु आयात देश बन्ने नै देखिएको उहाँ दाबी गर्नु हुन्छ ।  न्यून आयस्तर भएका जनताको दैनिक खाद्यान्नको रुपमा खाने सोयाबिन र आटाजस्तो अत्यावश्यक खाद्य वस्तुमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउँदा करको भार उद्यमीमा मात्र नभएर उपभोक्तामा समेत पर्ने हुँदा सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनु पर्ने अग्रवालको सुझाव छ । 
मूल्य अभिवृद्धि करकै कारण अब आटाको मूल्य लगभग प्रतिकिलो ५ रुपैयाँदेखि ६ रुपैयाँसम्म बढ्न सक्ने ब्यवसायीहरुको भनाई छ । प्यानमा खरिद गरेको पुरानो स्टक आटा अब कसरी भ्याटमा बिक्री गर्ने ? के आधारमा सरकारलाई भ्याट तिर्ने ? त्यो पनि समस्या भएको उहाँ बताउनु हुन्छ । सरकारकै कारण महंगी बढेको र सरकारले काम अर्कै कुरा अर्कै गर्ने गरेकाले कृषिमा आत्मनिर्भर भन्ने कुरा पनि नारामात्रै भएको उहाँको ठहर छ ।
आटामा भ्याट लागेपछि भारतबाट अवैध रुपमा नेपालमा आटा भित्रिने र त्यसले गर्दा नेपालका उद्योगहरुलाई निकै ठुलो समस्या पर्ने कामधेनु एग्रो मिल चितवनका सञ्चालक राधेश्याम अग्रवालले बताउनु भयो । बाहिरबाट अवैध रुपमा आएको आटाले नेपालका उद्योगी धारासायी हुने र आटामा भ्याट लाग्दा प्रतिकेजी ६ रुपैयाँसम्म मूल्य बढ्न सक्ने हँुदा उपभोक्ता पनि ठुलो मारमा पर्ने उहाँको तर्क छ ।
मुनाल फुड्स तथा कस्तुरी आटा मैदा उद्योगका सञ्चालक शंकर सापकोटाले सरकारको यो निर्णयबाट उद्योगी हतोत्साही भएको बताउनु भयो । कहीँ नभएको काम यही देशमा भइरहेको भन्दै उहाँ सरकारको यो निर्णयले देशमा रहेका करिब ३८ वटा उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुग्ने तर्क गर्नु हुन्छ । खुल्ला सिमानाको मार अब उद्योगीले भोग्नु पर्ने र वृद्धवृद्धा रोगी बिरामीले खाने पिठोमा भ्याट लगाएर सरकारले निकै गलत काम गरेको उहाँ तर्क गर्नु हुन्छ । मिल सञ्चालकहरुको संगठनले पनि सरकारलाई यो निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरिरहेको उहाँ बताउनु हुन्छ ।
सरकारले वृद्धभत्ता बढाएर वृद्धवृद्धालाई दिएको रकम त्यही वृद्धवृद्धाले खाने पिठोबाट असुल्न खोजेको आफूले अनुभूति गरेको उहाँको भनाई छ । सरकारले आफ्नो आम्दानी बढाउने नाममा केही वर्षअघि तोरीमा पनि १३ प्रतिशत भ्याट लगाएको र भ्याट लागेपछि साना सबैजसो तेल मिल बन्द भएको उहाँले स्मरण गर्नु भयो । त्यसयता नेपालमा तोरी उत्पादन पूर्ण रुपमा परनिर्भर बनेको बताउँदै उहाँले अब गहुँ र आटाको भविष्य पनि त्यस्तै हुने दाबी गर्नु भयो ।