विप्लवसँग वार्ता गर्न गृहमन्त्री बादल बाधक

काठमाडौं । नेत्रविक्रम चन्द विपलव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले पछिल्लो समय सशस्त्र गतिविधि अगाडि बढाइरहेको छ । सरकारले गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाएको नेकपासँग वार्ता गरेर समस्याको समाधान गर्ने काममा स्वयं गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल बाधक बनेको गृह स्रोत बताउँछ । 
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तीन पटक बर्खास्त गर्न तयार पारेपनि नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डको अडानका कारण जागिर जोगिएका गृहमन्त्री थापाले पछिल्ला दिनमा प्रचण्डलाई समेत टेर्न छाडेका छन् ।
त्यस्तै चन्द समूूहलाई प्रतिबन्ध लगाउनु भन्दा राजनीतिक रुपमा एक पटक समाधानको प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने प्रचण्डको प्रस्तावलाई समेत थापाले अटेर गरेको बताइन्छ । इन्द्रजित राईले भनेको सबै हुने तर प्रचण्डले भनेको केही पनि नहुने अवस्था पछिल्ला दिनमा गृहमन्त्रालयमा हावी भएको छ ।
राईले हुने नहुने सबै काम गृहमन्त्री मार्फत गराएका छन् । नेपाल प्रहरीका कुन अधिकृतलाई कुन स्थानमा सरुवा गर्ने, सशस्त्रका कुन अधिकृतलाई कसरी चलाउने भन्ने जस्ता चलखेलमा राई लाग्ने गरेका छन् । आफू जुनसुकै बेला पनि बर्खास्तीमा पर्ने सम्भावना बढेपछि पछिल्ला दिनमा आफूलाई बादल भएको दावी गर्ने थापा ओलीसँग मिलेर प्रचण्डलाई ठेगान लगाउने भन्दै लागेका छन् । 
गृहमन्त्री थापाको कमजोरीका कारण पछिल्ला दिनमा चन्द समूहको गतिविधि बढेको समेत ठानिएको छ । उनलाई कारवाही गर्नुको साटो पक्राउ परेका चन्द समूहका कार्यकर्तालाई समेत छाडिएको छ । चन्द समूहको पूर्वी कमाण्डका कार्यरत पदम राईलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । तर राईले गृहमन्त्री थापाको फेरो समातेका कारण उनलाई प्रहरीले छाडेको थियो । प्रहरी समात्ने गृहन्त्री छाड्ने गरेका कारण पनि प्रहरीको आत्मबल कमजोर भएको बताइन्छ ।
त्यस्तै प्रधानमन्त्री मातहतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कारण पनि शान्ति सुरक्षाको अवस्था खस्किएको हो । विभागले आजकल सोझै मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई दैनिक सूचना उपलब्ध गराउने गरेका छ । अनुसन्धान विभागले उपलब्ध गराउने सूचना दराजमा थन्क्याएर रेग्मी चुपचाप हिँड्ने गरेका छन् । 
विभागले प्रधानमन्त्रीको प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमाललाई समेत देशभरीको गुप्तचरी सूचना उपलब्ध गराउने गरेको छ । रिमाल पनि आफूलाई प्रधानमन्त्रीभन्दा ठूलो व्यक्ति ठान्ने गरेका छन् । उनले समेत नेपाली खुफिया एजेन्सीको सूचना देखाउँदैनन् । उनी समेत सोही सूचनामा आधारित रहेर चलखेल गर्ने गरेका छन् ।
अनामनगरमा पड्किएको बममा परेर चन्द समूहका कार्यकर्ता नै मारिए । तर शान्ति सुरक्षाको अवस्थामा देखिएको विकराल अवस्थाको पछाडि रहेका र कमजोरी गर्ने जो कोहीलाई पनि कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग बढेको छ ।
काठमाडौँ उपत्यकाभित्र चन्द समूहको गतिविधि बढेको भन्दै दिइएको सूचनालाई समेत नजर अन्दाज गर्ने, ख्याल ख्याल गर्नेहरुलाई तत्काल बर्खास्त गरेर कारवाहीको दायरामा ल्याउन ढिलाई गरिए पुनः अनामनगर र विशालनगरमा भएको विष्फोट भन्दा ठूला विस्फोटन आगामी दिनमा हुन सक्नेछ । 
चन्द समूहलाई वार्ता र सम्वाद मार्फत समस्याको हल गर्ने विषयमा नेकपाका नेताहरु लागेपनि गृहमन्त्री र उनका सहयोगी समूहको असहयोगका कारण प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । प्रहरी कारवाहीबाट सो समूहलाई निस्तेज गर्ने कि वार्ता मार्फत समस्या समस्याको समाधान गर्ने विषयमा प्रष्टता नभएका कारण नै समस्या थपिदै गएको हो । प्रहरीले पक्राउ गरेका चन्द समूहका कार्यकर्तालाई अदालतले कुनै मुद्दा नै लगाउन नदिई छाडिदिएका कारण पनि समस्या बल्झिएको छ ।
बम पड्किन्छ भन्ने प्राविधिक सूचना नभएपनि चन्द समूहको राजधानीमा  आउजाउ बढेको, बैठक भेला  भएको र त्यसमा जेसुकै निर्णय गर्न सक्नेगरी उनीहरू अघि बढेको भन्ने सूचना प्राप्त भएपनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नसकिएको बताइन्छ ।  राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग नेपालको प्रमुख गुप्तचर निकाय हो । त्यसले अहिले हरेक सूचना संकलन गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई रिपोर्टिङ गरेपनि त्यसलाई मुख्य सचिवले नजरअन्दाज गरेको पाइएको छ ।  विभागले प्रत्येक दिन बुझाउने खामबन्दी रिपोर्ट प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार रिमाललाई बुझाइएपनि त्यो कागज कहाँ पुग्छ भन्ने बारेमा केही पत्ता लागेको छैन । 
अनुसन्धान विभागबाट आएको रिपोर्टलाई गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको सुरक्षा संयन्त्रले विश्लेषण गरेपछि आवश्यकताअनुसार सुरक्षाककर्मी परिचालन गर्ने व्यवस्था छ ।  प्राप्त भएको सूचनालाई  विश्लेषण र सुरक्षकर्मी परिचालन गर्ने निकाय गृह मन्त्रालय हो ।  
भोजपुरमा प्रहरी कारबाहीमा गोली लागेका तीर्थराज घिमिरेको मृत्युदेखि नै उनीहरू राजधानी र देशका ठूला सहरकेन्द्रित गुुप्त गतिविधिमा संलग्न थिए भन्ने जानकारी भएपनि त्यसलाई नजर अन्दाज गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक वरिष्ठ सहसचिवले जानकारी दिए ।  अनुसन्धान विभागले दिने सूचनामा विशेष चासो नराखेका कारण पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले गम्भीरताका नलिएको अनुसन्धान विभागकै बुझाई छ ।