साना कर्मचारीको सुविधा काटेर बढाइयो ठूलाबडाको भत्ता

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले साना कर्मचारीले पाउँदै आएको सुविधा काटेर ठूलाबडाको भत्ता बढाएको छ । आफूलाई अर्थतन्त्रको सुधारकको रुपमा दाबी गर्ने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाका कारण २८ हजार कर्मचारीले पाउँदै आएको सुविधामा कटौती गरिएको छ । 
गत बुधबार सार्वजनिक भएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा केही तलब तथा सुविधामा थप गरिएको भएपनि अर्थमन्त्रीकै कारण केही संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको सुविधा काटेर अन्याय गरिएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको एक निर्णयका कारण करिब २८ हजार कर्मचारीले एक महिनाको तलब गुमाउन पुगेको भन्दै असन्तुष्ट भएका छन् ।
अर्थमन्त्रीको ठाडो निर्देशनमा अर्थ सचिवले जारी गरेको एक निर्देशनले ४० वटा सरकारी संस्थानमा कार्यरत २८ हजार भन्दा कर्मचारीको एक महिनाको तलब गुमेको हो । देशभर ४० वटा सरकारी संस्थान, कम्पनी, कोष, बैंक लगायतका संस्थामा नेपाल सरकारको सेयर स्वामित्व छ । त्यसमा कुल २८ हजार ४ सय ५ जना कर्मचारी काम गरिरहेका छन् । 
अर्थ मन्त्रालयको सचिवस्तरिय निर्णय मार्फत २०७५ चैत १४ गते पत्र लेखेर सरकारी स्वामित्व भएका कुनै पनि संस्थान, कम्पनी, बोर्ड, समितिहरुलाई बार्षिकोत्सवका अवसरमा कर्मचारीहरुलाई अतिरिक्त तलब नदिन भनेको हो । संस्थालाई अगाडि बढाउन प्रोत्साहन स्वरुप बाँडिएको उक्त रकम काट्न लगाएर अर्थमन्त्रीले अन्याय गरेको विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा गुनासो गरिएपनि कुने सुनुवाई भएको छैन । प्रधानमन्त्रीलाई यो विषयमा जानकारी गराइएपनि कुनै सुनुवाई गरिएको छैन ।
अतिरिक्त तलब नपाउनेहरु
अर्थमन्त्रीका कारण नेपाल धितोपत्र बोर्ड, बीमा समिति, नेप्से, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, सिडिएस एण्ड क्लियरिङ, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीलाई बार्षिकोत्सवका अवसरमा कर्मचारीलाई अतिरिक्त तलब नपाउने भएका हुन् । 
अर्थमन्त्रीले अन्य सरकारी संस्था वा समितिका कर्मचारीलाई समेत त्यस्तो सुविधा नदिन भन्दै उर्दी जारी गरेको स्रोतको दाबी छ । अन्य निकायमा अर्थ मन्त्रालयको त्यस्तो उर्दी नगएपनि मौखिम रुपमा जानकारी गराइएको छ ।
यी निकायहरुले प्रत्येक बार्षिकोत्सवका अवसरमा आफ्ना कर्मचारीहरुलाई एक महिना तलब दिँदै आएको थियो । वर्षेनी एक महिनाको अतिरिक्त तलब पाउँदै आएको तर यसपालि अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनले त्यो सुबिधा कटौती भएको पीडित कर्मचारीको भनाइ छ ।
अर्थमन्त्रीले आफू मातहतका मात्रै नभएर सरकारी स्वामित्व भएका सबै सार्वजनिक संस्थान, कम्पनी, बोर्ड, समितिहरुलाई अतिरिक्त तलब सुबिधा वितरण नगर्न सम्बन्धित मन्त्रालय मार्फत परिपत्र गरेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल आयल निगम, खाद्य संस्थान लगायतका सबै निकायहरुलाई बार्षिकोत्सवका अवसरमा एक महिनाको अतिरिक्त तलब वितरण गर्न रोक लगाइएको छ । 
अर्थमन्त्रीले कार्यभार सम्हालेपछि सरकारी स्वामित्वका संस्थान, कम्पनी, बोर्ड र समितिहरुको वित्तिय अनुशासन र कार्य प्रगतिबारे गम्भिर चासो राख्दै आएको दावी गरेका थिए । तर उनै अर्थमन्त्रीले संघीय संसदका कर्मचारीको तलब भक्ता वृद्धि गर्ने प्रस्तावलाई भने सकारात्मक रुपमा लिई आगामी साउनदेखि वृद्धि गर्ने वचन दिएका छन् । उनै अर्थमन्त्रीले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सांसद, प्रदेशका मुख्यमन्त्री, सांसद र विशेष काम गर्ने भन्दै अर्थमन्त्रालय मातहतका कर्मचारीलाई भने बढी सुविधा दिएका छन् ।
अर्थमन्त्रीले  कमजोर कार्य सम्पादनका कारण सरकारी लगानीको प्रतिफल न्युन प्राप्त भएको र क्षमतामा प्रश्न उठेको लगायतका आरोप लगाएर  कर्मचारीको सुविधा काटेका हुन् । उनले आर्थिक मितव्ययितका लागि अतिरिक्त सेवा सुबिधा दिन रोक लगाएको जिकिर गर्दै आएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले अब आफु मातहतका निकायहरुले आर्थिक विनियमावली बनाउँदा आफ्नो अनुमति लिन समेत समेत अनिवार्य गर्दै अर्को नीगित ज्यादती गरेका छन् । 
हाल ४० वटा सार्वजनकि संस्थान अस्थित्वमा छन् भने ३७ वटा सञ्चालनमा रहेका छन् । यीमध्ये २१ वटा संस्थानमा नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको छ भने १९ वटामा अधिकांश स्वामित्वमा रहेको छ । चालु आवको गत फागुन मसान्तसम्म ती सार्वजनिक संस्थानले सरकारले रु नौ अर्ब बराबरको राजश्व बुझाएको छ ।