सबैलाई खुसी बनाउन खोज्दा बजेटमा यसरी चिप्लिए अर्थमन्त्री

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सबैलाई खुसी बनाउने बजेट प्रस्तुत गर्दा आर्थिक समृद्धिलगायताका राष्ट्रिय कार्यसूची भने ओझेलमा परेका छन् । तत्कालीन वाम गठबन्धन तथा वर्तमान सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको क्रममा अगाडि सारेको घोषणापत्रमा समावेश र्भका केही विषयलाई बजेटले सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको भएपनि पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्ने तर्फ बजेटले कुनै पनि सम्बोधन गर्न नसकेको अर्थतन्त्रका जानकारहरुको टिप्पणी छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा कुने पनि नयाँ कार्यक्रम तथा योजना अगाडि नसारेका कारण चौतर्फी आलोचना खेपेका अर्थमन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा केही विषयलाई सम्बोधन गरेको भएपनि  आम रुपमा बजेट परम्परागत मूल्य र मान्यताबाट माथि उठन सकेको छैन । वृद्ध भक्ता प्रतिमहिना रु एक हजार वृद्धि गरी रु तीन हजार पु¥याउने र कर्मचारीको तलब भक्ता वृद्धि गरेको सरकारले अन्य विषयमा भने आँखा चिक्लिएको छ ।

आर्थिक समृद्धिको तिव्र जनआकाक्षालाई पूरा गर्ने तर्फ बजेट प्रभावकारी हुन नसकेको बताइएको छ । नेकपा निकटका अर्थशास्त्री एवम् राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले बजेटले आम विषयलाई समेटन नसकेको र केही विषयलाई जोड दिएर अन्य विषयलाई ओझेमा पारेको टिप्पणी गरेका छन् । उनले बजेटको मूल स्पिरिटलाई आलोचना नगरेपनि वितरणमुखी बजेटले अर्थतन्त्रको स्वास्थ्यलाई भने राम्रो गर्न नसक्ने बताएका छन् । 

चालु आर्थिक वर्ष सकिन ४५ दिन बाँकी छ । सो अवधिमा मात्रै आठ अर्ब बराबरक ाराजश्व उठाउनुपर्नेछ । तर हालसम्मको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने राजश्व मात्रै ७० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै उठेको छ । विका बजेट मात्रै ४४ प्रतिशत खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्था तर्फ पनि सरकारको भूमिका कमजोर रहेको छ ।

विकास निर्माणमा खर्च नहुने तर चालु खर्च भने अत्याधिक बढ्ने प्रवृत्तिका कारण पनि अर्थतन्त्रले सही दिशा लिन नसकेको पाइएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले करिब दश खर्बको राजश्व उगाउने लक्ष्य राखेको छ । चालु आवमा नै रु एक खर्ब बराबरको राजश्व उठाउन मुस्किल परेको सरकारले सोही अवधिको भन्दा भन्दा चालु आवको तुलनामा नै करिब डेढ खर्ब भन्दा बढी राजश्व उठाउने लक्ष्य राखिनु समेत गलत हुन जाने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । 

प्राविधिक अर्थमन्त्रीलाई बजेट बनाउन दिएका कारण राजनीतिक नेतृत्वले जस्तो जमनि टेकेर बजेट बनाउने काममा अर्थमन्त्री असफल भएका छन् । जनअपेक्षालाई पूरा गराउने तर्फ उनले कुनै पनि प्रकारको पहल नगरेको तथा यर्थाथतालाई समेत नजर अन्जाद गरिएको पाइएको छ । नेकपाको नीति तथा कार्यक्रालाई पूर्ण रुपमा वेवास्था गरेर ल्याइएको बजेटले प्रभावकारी काम नगरेको अवस्था त चालु आर्थिक वर्षको बजेटले समेत पुष्टि गरिसकेको छ । विपक्षीले केही विषयमा आलोचना गरेका छन् । काँग्रेसले त बजेटलाई पुनः हावादारी भन्दै आलोचना गरेको छ ।

केही विषयलाई बजेटले सकारात्म्क रुपमा स्वीकार गरेको भएपनि नै गलत मान्ने र ठान्ने प्रवृत्ति भने गलत रहेको छ । विगतमा पार्टी भित्र छलफल नै नगरी बजेट ल्याइएको थियो । यस पटक भने प्रधानमन्त्री,अर्थमन्त्रीले सत्तारुढ दलका अध्यक्ष प्रचण्डल गायतका नेताहरुसँग एकसरो छलफल गरेका थिए । सोही आधारमा नै बजेटमा केही विषय समावेश गरिएको छ । 

तर राजनीतिक क्षेत्रका जानकार तथा अर्थशास्त्रीले भने बजेटले किसान,मजदुर तथा श्रमजीवीको पक्षमा कुनै पनि व्यवस्था नगरेकोमा गुनासो गरेका छन् । यस्तै बजेटले जनयुद्ध, जनआन्दोलनका घाइते, बेपत्ता योद्धा तथा शहिद परिवारलाई सामाजिक सुरक्षामा समेटने भन्ने व्यवस्था बाहेक अन्य विषय भने समेटिएको छैन । भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन तथा शहरी विकासमा केन्द्रीत भएको बजेटले आम जनअपेक्षालाई भने पूरा गर्न नसक्ने देखिएको छ ।

सत्तारुढ दलबाट नै बजेटको आलोचना हुन सक्छ । प्रमुख प्रतिपक्षीले त अनेकन तर्क गरेर बजेट कार्यान्वयनमा समस्या पर्ने, हावादारी तथा अन्य विभिन्न आरोप लगाउन सक्छ । तर सत्तारुढ दलबाटै आउने आलोचनालाई भने अर्थमन्त्रीले कसरी सम्बोधन गर्लान् त्यो भने हेर्न बाँकी रहेको छ ।

तर आम रुपमा बजेटलाई नेपाली जनताले आफ्नै बजेटका रुपमा लिने र लिन लगाउने अवस्था भने तयार हुन सकेको छैन । बजेटको मूल स्पिरिट सही नै भएपनि विनियोजित अवस्थालाई हेर्दा भनृृ त्यसले खास अर्थमा आर्थिक विकास र समृद्धिको लक्ष्यलाई पूरा गर्न नसक्ने अवस्था आएको छ । राजनीतकि रुपमा तल नेता तथा कार्यकर्ताका् भावना बुझ्न सकेको भए पो बजेटले एउटा आर्थिक वातावरण तयार गर्न नसक्ने देखिएको छ ।