चुक्ता पूँजी नपुगेपछि एनसीसी बैंक डुब्ने अवस्थामा

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको आठ अर्ब रुपैयाँ बराबरको चुक्ता पूँजी नपुगेपछि एनसीसी बैंक डुब्ने अवस्थामा पुगेको छ । सञ्चालकहरुबीच चरम विवाद, मुद्दामाथि मुद्दा र बेमेलका कारण सर्वसाधारणको निक्षेप समेत डुब्ने अवस्थामा पुगेको बताइन्छ ।
बैंकको वित्तीय अवस्था राम्रो छैन । विवादका कारण बैंक चरम रुपमा मुद्दा मामिलामा फसेको छ । समस्या समाधानका लागि भएका पहलले पनि सार्थक परिणाम दिन सकेको छैन । विवादमा फसेर मुद्दा मात्रै झैल्दै आएको बैंकले दुई आर्थिक वर्षको साधारणसभा समेत गर्न सकेको छैन । बैंकले  दुई वर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाई २१ प्रतिशत बोनस सेयर दिन सकिने प्रस्ताव गरेको भएपनि त्यसको कुनै टुंगो लागेको छैन ।  
आर्थिक वर्ष ०७२÷०७३ सम्मको १९ औं वार्षिक साधारणसभा गरेको एनसीसीले मुद्दाले गर्दा २० र २१ औं साधारणसभा गर्न नसकी थला परेर बसेको छ । दुई वर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाई दिने लाभांश प्रस्तावसहित लेखा परीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि केन्द्रीय बैंकमा  बुझाइएको बताइन्छ । बैंकका अध्यक्ष उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेकै कारण बैंक समस्यामा परेको स्रोतको दाबी छ । यसबारेमा बुझ्दा उनले भने, ‘दिनमा सयौं फोन आउँछन्, कसलाई के भनुँ ? बैंकको बारेमा मलाई फोन नगर्नु । 
त्यसो त उपेन्द्रकेशरीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरिञ्जवी नेपालले जोगाएर राखेका छन् । निक्षेपकर्ताको निक्षेप डुब्ने अवस्थामा पु¥याएका न्यौपानेले राम्रो गरेको भन्दै गभर्नरले सबै निक्षेपकर्तालाई डुबाउने मनसायमा समेत साथ दिएको स्रोतको दाबी छ ।
बैंकमा एनबी समूहको  मुद्दा किनारा लागेपछि लेखापरीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने राष्ट्र बैकले बैंकलाई जानकारी गराएको बताइन्छ । राष्ट्र बैंकले अडिट रिपोर्ट स्वीकृत नगरेसम्म साधारणसभा गर्न नपाइने भएकाले लगानीकर्ताले लाभांश पाउने अवस्था छैन ।
राष्ट्र बैंकले  स्वीकृति दिएपछि मात्र बोनश वितरण गर्न पाउने अवस्था रहेको छ । लफडामा परेका सिभिल बंैक र कुमारी बैंकले  यही वैशाख २७ र २८ गते २ वर्षको साधारणसभा एकै पटक गर्ने तयारी गरेका छन् । तोकिएको समयमा साधारणसभा नगर्ने र न्यूनतम ८ अर्ब रुपैयाँ पुँजी नपु¥याउनेमा एनसीसी बैंकमात्र देखिएको छ । 
कूल ४० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासनपछि एनसीसीको चुक्ता पुँजी ७ अर्ब १ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । बैंकले दुई आर्थिक वर्षको बोनस वितरणपछि पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ ।  एनसीसीविरुद्ध लगानीकर्ता एनबी समूहका अझै ८ वटा मुद्दा उच्च अदालत पाटन र सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छन् । संस्थापक र सञ्चालकबीच किचलो भएपछि नियामक राष्ट्र बैंकले  हस्तक्षेप गरेर व्यवस्थापन आफ्नो हातमा लिएको थियो । 
एनसीसीमा धेरै स्वामित्व भएको एनबी समूह र निर्मल प्रधान समूहबीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि राष्ट्र बैङ्कले २०७० साल माघ २१ गते सञ्चालक समिति भंग गर्दै हालका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाको नेतृत्वमा तीन जना सञ्चालक नियुक्त गरेर पठाएको थियो । समितिले ३ वर्षपछि २०७३ पुस १८ गते व्यवस्थापन हस्तान्तरण गरेको हो । सोही अवस्थामा नै फेरी बैंक पनि पुगेको छ । यतिखेर पनि विवादको जरो सोही अवस्थामा पुगेको छ ।
राष्ट्र बैंकले एनसीसीसँग इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक, एपेक्स डेभलपमेन्ट बंैक, सुप्रिम डेभलपमेन्ट बैंक र इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट बैंकलाई प्राप्ति गराएको थियो । हकप्रद सेयर खरिद नरेपछि एनबी समूहको एनसीसीमा हिस्सा साढे ८ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । तर पनि लफडा भने उस्तै रहेको छ ।  
एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकको व्यवस्थापनले गरेको कमसल धितोमा अनियमित कर्जा प्रवाहको १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ नउठेपछि एनसीसीले सो रकम समेत गुमाउनुपर्ने अवस्थामा पुगेको थियो । आर्थिक वर्ष ०७३÷०७४ मा १ अर्ब ३२ करोड ५७ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । यस्तै २०७४÷०७५ मा घटेर १ अर्ब ७ करोड रुपैयाँमा झरेको थियो । कारण त्यही विवाद थियो । 
बैंकका साहुजीहरुको चर्को विवाद तथा लफडाका कारण शेयरलगानीकर्ता समेत  नखाउ भने दिनभरीको शिकार, खाँउ भने कान्छा बाबुको अनुहारको अवस्थामा पुगेका थिए । चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा अन्य बैंकले अर्ब माथि नाफा गर्दा  एनसीसीले मात्रै ६४ करोड ३९ लाख रुपैयाँ खुदनाफा गरेको छ । यो भन्दा बिजोक अवस्था के होला त ? भन्दै प्रश्न गर्नेहरु समेत बढेका छन् ।