– मोहनविक्रम सिंह
देशमा गणतन्त्र आएको छ । तर, त्यसका अगाडि गम्भीर खतरा छ । हामीले बारम्बार यो कुरा स्पष्ट गर्दै आएका छौँ । २०४६ सालपछि पनि मैले आफ्नो एउटा लेखमा त्यो बेलाको बहुदलीय व्यवस्था समाप्त हुने र राजतन्त्रको पुनस्र्थापना हुने कुरा उठाएको थिए । त्यो बेला धेरैले मेरो त्यो विचारलाई हाँसोमा उडाएका थिए । तर, २०५९ सालमा तात्कालीक राजा ज्ञानेन्द्रले बहुदलीय व्यवस्थालाई समाप्त गरेर आफ्नो निरङ्कुश सत्ता कायम गरेपछि मैले प्रकट गरेको आशङ्का सही सावित भएको थियो । अहिले देशमा गणतन्त्र कायम भएको भए पनि त्यसका अगाडि पुनः खतरा देखापरेको छ भन्ने विचार मैले आफ्नो लेखहरूमा बारम्बार प्रकट गर्दै आएको छु । त्यो खतरा लगातार बढ्दै गइरहेको छ । त्यस सिलसिलामा आफ्ना कतिपय लेखहरूमा मैले यो पनि स्पष्ट गर्ने प्रयत्न गरेको छु कि स्वयं सरकारका गलत प्रकारका कारवाहीहरूका कारणले पनि त्यो खतरा गम्भीर बन्दै गइरहेको छ । यो स्पष्ट र निश्चित छ, गणतन्त्रका विरुद्ध अन्य शक्तिहरू जतिसुकै सक्रिय भए पनि तिनीहरूका कारणले गणतन्त्र समाप्त हुने छैन । तर, सरकारका गलत प्रकारका कारवाहीहरूले नै गणतन्त्रका विरोधीहरूलाई बल प्रदान गर्ने छ र गणतन्त्रलाई समाप्त गर्नका लागि आधार तयार पार्ने छ । तर, निर्णयात्मक पक्ष सधैँ जनता रहने गरेका छन् र हामीलाई यो कुरामाथि पूरा विश्वास छ कि जनता जागृत भएमा कुनै पनि शक्तिले गणतन्त्रलाई समाप्त गर्न सक्ने छैन ।
गणतन्त्रका अगाडि देखापरेको खतराप्रति सजग भएर नै त्यसलाई रक्षा गर्नु सम्भव हुनेछ । यो खुसीको कुरा हो कि नागरिक अगुवाहरूले पनि त्यो प्रश्नलाई गम्भीर रूपमा लिन थालेका छन् । यही वैशाख १८ गते नेकाका नेता नरहरी आचार्यको पुस्तक “गणतन्त्रको यात्रा”को विमोचनको सन्दर्भमा नागरिक अगुवाहरूले प्रकट गरेका विचारहरूबाट त्यो कुरा प्रष्ट हुन्छ । उक्त पुस्तकको विमोचन कार्यक्रममा प्रकट गरिएका विचारहरूबाट नरहरी आचार्यले लगातार गणतन्त्रको पक्षमा सङ्घर्ष गरिरहेको कुरा थाहा पाएर पनि मलाई धेरै खुसी लाग्यो । नेकाभित्र त्यसप्रकारका गणतन्त्र पक्षधर अग्रजहरूको भूमिकाबाट त्यसलाई (नेकालाई) अग्रिम दिशामा जानका लागि त मद्दत पुग्ने नै छ । त्यसका साथै त्यसले गणतन्त्रको रक्षाका लागि पनि महत्वपूर्ण योगदान दिनेछ भन्ने मेरो स्पष्ट मत छ । यदि नेपाली काङ्ग्रेसमा गणतन्त्र विरोधी वा राजतन्त्र पक्षधर शक्तिहरू शक्तिशाली हुन्छन् भने, त्यसलाई (नेकालाई) पतनको दिशामा लैजाने नै छ । तर, त्यसबाट गणतन्त्रलाई पनि गम्भीर सङ्कटको मुखमा लैजाने छ । त्यसकारण हामीले नेकाभित्रका गणतन्त्र पक्षधर शक्तिहरूको सफलताका लागि शुभकामना दिन्छौँ । तर, उनीहरूको त्यो सङ्घर्ष सजिलो हुने छैन । त्यसभित्र राजतन्त्र पक्षधर शक्तिहरूले उनीहरूको गतिलाई रोक्न पूरा शक्ति लगाउने छन् ।
वास्तवमा आज गणतन्त्रका विरुद्ध कैयौँ शक्तिहरू सक्रिय छन् । त्यसमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको स्थान मुख्य छ । विश्वको इतिहासले नै यो बताउँछ कुनै पनि सत्ताच्यूत प्रतिक्रियावादी शक्ति, शासक वर्ग वा वर्गहरूले आफ्नो गुमेको सत्ता वा स्वर्ग फर्काउनका लागि अन्तसम्म पूरा शक्ति लगाउँछन् । राजतन्त्रका सन्दर्भमा पनि त्यो कुरा सत्य हो । फ्रान्सको उदाहरण हाम्रा अगाडि छ । त्यहाँ सन् १९८९ को महान् फ्रेञ्च क्रान्तिले राजतन्त्रलाई समाप्त गरेर गणतन्त्रको स्थापना गर्यो । तर, त्यहाँ राजावादीहरूले बारम्बार गणतन्त्रलाई समाप्त गरेर राजतन्त्रको पुनस्र्थापना गरेका थिए । निश्चय नै अन्तमा त्यहाँ गणतन्त्रको स्थापना भयो । तर, त्यसका लागि त्यहाँका जनताले राजतन्त्रका विरुद्ध लामो, कठिन र कडा सङ्घर्ष गर्नुपरेको थियो । फ्रान्सको उदाहरण यस सन्दर्भमा विशेष रूपले उल्लेखनीय छ । फ्रान्सका सन्दर्भमा यो पनि उल्लेखनीय छ कि ः त्यहाँ गणतन्त्रको अन्त्यका लागि स्वयम गणतन्त्र पक्षधर शक्तिहरूले नै आपसमा लडेर, यहाँसम्म कि एउटा पक्षले अर्को पक्षका नेताहरूको हत्यासम्म गर्ने नीति अपनाएर राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाका लागि मलजल गर्न काम गरेका थिए । अन्य देशहरूमा पनि फ्रान्सका जस्ता त्यसप्रकारका उदाहरणहरू पाइन्छन् । अन्य देशहरूमा पनि भएको त्यसप्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय इतिहासको पृष्ठभूमिमा नै हामीले नेपालमा राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाका लागि पूर्व राजा वा राजावादीहरूले गरिरहेका प्रयत्नहरूलाई हेर्नु र बुझ्नु पर्दछ ।
यस सन्दर्भमा दुईवटा कुराहरू उल्लेखनीय छन् ः प्रथम, उनीहरूको राजतन्त्रलाई व्यूताउने प्रयत्न अन्तमा असफल हुनेछ । तै पनि, द्वितीय, तात्कालिक रूपमा त्यसले गणतन्त्रलाई एक वा अर्को प्रकारले धक्का दिने सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न । त्यसकारण राजावादीहरूको राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाको खतरा रणनीतिक रूपले नगन्य महत्वको कुरा हो । तर, तात्कालीक वा कार्यनीतिक दृष्टिकोणले त्यसलाई हल्का रूपमा लिनु गम्भीर प्रकारको राजनीतिक अदुरदर्शीता वा राजनीतिक अपरिपक्वता नै हुनेछ । नेपालमा राजावादीहरूले हिन्दू धर्मलाई नै राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाका लागि मुख्य हतियारका रूपमा प्रयोग गर्ने रणनीति बनाएका छन् । नेपालका बहुसङ्ख्यक जनता हिन्दू छन् । त्यसैले उनीहरूले त्यो ‘कार्ड’लाई प्रयोग गरेर राजतन्त्रको पुनस्र्थापना गर्ने योजना बनाएका छन् ।
धर्मनिरपेक्षताअन्तर्गत सबै धर्मावलम्बीहरूलाई आफ्नो धार्मिक आस्थाअनुसार आचरण गर्ने स्वतन्त्रता हुन्छ । त्यसरी धर्मनिरपेक्षताले कसैको धार्मिक स्वतन्त्रतामा आघात पुर्याउँदैन । तर, राजावादीहरूले धर्मनिरपेक्षतालाई समाप्त गरेर नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउने कुरामा जोड दिइरहेका छन् । त्यसका पछाडि उनीहरूको उद्देश्य हिन्दू धर्मको कुरा उठाएर त्यसको रक्षाका लागि हिन्दू राजालाई ल्याउने वा राजतन्त्रको पुनस्र्थापना गर्ने नै हो । त्यसरी राजावादीहरूले हिन्दू धर्मलाई आफ्नो प्रतिगामी उद्देश्य पूरा गर्नका लागि प्रयोग गर्न चाहन्छन् । संसारका कैयौँ प्रतिक्रियावादीहरूले धर्मलाई आफ्ना निहित स्वार्थको पूर्तिका लागि प्रयोग गरेका कैयौँ उदाहरणहरू छन्, जस्तै कि साम्राज्यवादीहरूले साम्राज्यको विस्तार वा साम्राज्यवादी स्वार्थहरू पूरा गर्नको लागि इसाई धर्मलाई, दलाईलामाले आफ्नो प्रतिगामी सत्ताको पुनस्र्थापनाका लागि बौद्ध धर्मलाई, मुस्लिम कट्टरपन्थीहरूले इस्लाम धर्मलाई आफ्ना आतङ्कवादी उद्देश्यहरू पूरा गर्नका लागि प्रयोग गरेका उदाहरणहरू हाम्रा अगाडि छन् । त्यही प्रकारले नेपालमा राजावादीहरूले हिन्दू धर्मलाई राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाको लागि प्रयोग गर्न कोसिस गरिरहेका छन् ।
नेपालमा कैयौँ राजनीतिक शक्तिहरूले धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रलाई समाप्त गर्नका लागि योजनावद्ध प्रकारले प्रयत्न गरिरहेको पाइन्छ । त्यस सन्दर्भमा सर्वप्रथम नाम राप्रपाको नै आउँछ । त्यसले नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउन र राजतन्त्रको पुनस्र्थापना गर्नुलाई आफ्नो मुख्य उद्देश्य बनाएको छ । त्यसको लागि त्यसले संसदभित्र र बाहिर पनि लगातार अभियान चलाइरहेको छ । त्यो बाहेक अन्य कतिपय राजनीतिक शक्तिहरूले पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रकारले राप्रपाको प्रतिगामी उद्देश्यलाई पछ्याउने काम गरिरहेका छन् । त्यस सिलसिलामा नेकाको नाम विशेष रूपले उल्लेखनीय छ । त्यसभित्र हिन्दू राष्ट्र र राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाका पक्षमा व्यापक जनमत तयार हुँदै गइरहेको छ । उनीहरूको गतमहाधिवेशन र केही महिना पहिले सम्पन्न महासमितिको बैठकमा पनि त्यसप्रकारका विचारहरू जोडदार रूपमा अगाडि आएका थिए । आफ्नो त्यसप्रकारको विचारलाई सही ठहराउन उनीहरूले वीपीको राष्ट्रिय मेलमिलापको अवधारणालाई आधार बनाउने प्रयत्न गरेका छन् । त्यसरी उनीहरूले बीपीको अवमूल्यन गर्ने कार्य पनि गरेका छन् । उनीहरूको त्यसप्रकारको प्रयत्न बीपीलाई प्रतिगामी उद्देश्यको पूर्तिका लागि उपयोग गर्ने नै हो । नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा बीपी कोइरालाको महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक योगदान रहेको छ । उनले इतिहासको कुनै कालखण्डमा बैधानिक राजतन्त्र वा राजासित मेलमिलापको बिचारलाई अपनाएका थिए भने, अब त्यो इतिहासको विषय बनिसकेको छ । उनका त्यसप्रकारका नीतिहरूसित हाम्रो मतभेद थियो र उक्त विषयहरूमा हामीले त्यो बेला नै उनको आलोचना पनि गरेका थियौँ ।
पछि देशमा जुन प्रकारका घटनाक्रम हुँदै गए, जस्तै कि २०४६ सालमा निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य भएर वैधानिक राजतन्त्रको स्थापना, २०५९ सालमा संसदीय प्रणालीलाई समाप्त गरेर निरङ्कुश राजतन्त्रको पुनस्र्थापना तथा त्यसपछि २०६२–६३ सालमा त्यसका विरुद्ध ऐतिहासिक जनआन्दोलन र बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापना, संविधानसभाको चुनाव, गणतन्त्रको स्थापना आदिका पृष्ठभूमिमा बीपी जीवित रहेको भए इतिहासले गलत सावित गरिसकेको राजासितको मेलमिलापको विचारलाई नै अपनाउँथे भनेर सोच्नु पिछडिएको र प्रतिगामी सोचाइ हो । आश्चर्यको कुरा हो कि स्वयं उनका उत्तराधिकारीहरूले नै त्यसप्रकारको प्रतिगामी सोचाइलाई बोकेर हिड्ने प्रयत्न गरिरहेका छन्, जो इतिहासले फ्याकिसकेको राजतन्त्रको नाङ्गो प्रकारको सेवा नै हो । केही दिन पहिले बीपी पुत्र तथा नेकाका महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाले उनकाबारे प्रचार गरिएको विचार भ्रामक भएको भनेर खण्डन गरेका छन् । यदि त्यसरी उनले हिन्दू राष्ट्र वा राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाका विरुद्ध स्पष्ट र दृढ विचार अपनाए भने त्यो स्वागत योग्य तथा देश र स्वयं उनीहरूको पार्टीको पनि हितमा हुनेछ । तर, प्रश्न यो छ, के उनीहरूले नेपाली काङ्ग्रेसभित्र बढ्दै गएको हिन्दू राष्ट्र र राजतन्त्रको पुनस्र्थापनासम्बन्धी विचारहरूलाई पराजित गर्न सक्ने छन् ?
बीपीले राणाशासनका विरुद्ध प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन जुन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए, त्यो आन्दोलनलाई राजतन्त्रका विरुद्धको सङ्घर्षमा उठाएर तथा गणतन्त्रको स्थापना गरेर गिरिजा प्रसाद कोइरालाले उच्च विन्दुमा पुर्याएका थिए । तर, काङ्ग्रेस भित्रका राजापरस्त तत्वहरूले गिरिजाको त्यस प्रकरको भूमिकालाई विरोध गर्दछन् र उनको अवमूल्यन पनि गर्ने प्रयत्न गर्दछन् । बीपी कोइराला कम्युनिष्टहरूसित मिलेर निरङ्कुश राजतन्त्र र पञ्चायती तानाशाही व्यवस्थाका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने नीतिका विरुद्ध थिए । तर, गणेशमान र गिरिजाले कम्युनिष्टसित मिलेर संयुक्त आन्दोलन गर्ने नीतिलाई अगाडि बढाए र त्यसको परिणाम स्वरूप नेपालमा महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तनहरू भए । जसमा गणतन्त्रको स्थापना र धर्म निरपेक्षताहरू पनि सामेल छन् । नेपालमा गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता ल्याउनका लागि कम्युनिष्टहरूसँग मिलेर महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको कारणले नै नेकाभित्र गिरिजाका विरुद्ध चर्को आवाज उठ्ने गरेको छ । अब शशांङ्का कोइरालाले यो निर्णय गर्नुपर्ने बेला आएको छः उनले राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्र वा गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता मध्ये कुन धारसित मिलेर आफ्नो राजनीतिक भविष्यको निर्धारण गर्ने फैसला गर्नेछन् ।
राप्रपाको राजतन्त्रको पुनस्र्थापना गर्ने राजनीतिक लाइन स्पष्ट रूपले राजतन्त्रको नै दलाली हो । तर, त्यही कुरा नेकाको सन्दर्भमा भन्न मुश्किल पर्दछ । उनीहरूको भारतपरस्त सोचाइ वा भारतीय शासक वर्गको समर्थन प्राप्त गरेर सत्तामा पुग्ने उद्देश्यले नै उनीहरूले राजापरस्त वा कट्टर हिन्दूवादी सोचाइ अपनाइरहेका छन् । नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउने र नेपालमा राजतन्त्रको पुनस्र्थापना गर्ने वर्तमान भारतीय शासक वर्गहरूको सुनियोजित नीति छ । हिन्दू राष्ट्र र हिन्दू राजाको पक्ष लिएपछि भारतीय शासक वर्गहरूको समर्थन प्राप्त गरेर सत्तामा पुग्न सकिन्छ भन्ने आशाले नै उनीहरूले मुख्यतः त्यसप्रकारका सोचाइहरू अपनाइरहेका छन् । भारतीय शासक वर्गको दवावका कारणले पनि उनीहरूले त्यसप्रकारको सोचाइ अपनाएको सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न । अहिले भारतमा चुनाव भइरहेको छ । यदि त्यो चुनावमा भाजपाको हार भयो र भारतीय काङ्ग्रेस पक्षको विजयी भयो भने अहिले नेकाभित्र हिन्दू राष्ट्र र राजतन्त्रको पक्षमा जुन हावा बहेको छ, त्यो अर्को विपरित दिशामा बहन थाल्ने छ । ब्रिटिश शासनको अन्त्यपछि भारतमा आएका सबै शासकवर्गहरूले नेपालप्रति विस्तारवादी दृष्टिकोण नै अपनाउने गरेका छन् । नेपालको राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्रका प्रश्नहरूमा भाजपा र भारतीय काङ्ग्रेसको बीचमा अन्तर भएको कुरा थाहा भएकै कुरा हो । त्यसकारण भाजपाको सट्टा भारतीय काङ्ग्रेसको चुनावमा विजयी भएमा उक्त प्रश्नहरूमा भारतीय शासक वर्गहरूको नीतिमा परिवर्तन आउने छ र त्यसको असर नेकामा पनि पर्नेछ । तर, तत्काल भारतीय राजनीतिमा त्यसप्रकारको परिवर्तनको सम्भावना कमै देखिन्छ । तैपनि त्यस्तो भयो भने, नेपालको गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताका सन्दर्भमा त्यो, भाजपाको हार स्वागतयोग्य कुरा हुनेछ ।
जस्तो कि, नागरिक अगुवाहरूले पनि आशङ्का व्यक्त गरेका छन्, नेपालमा गणतन्त्रका अगाडि देखापरेको खतरालाई हल्कारूपमा लिनु सही हुनेछैन । २०४६ सालमा बहुदलीय पक्षधर शक्तिहरूले निरङ्कुश राजतन्त्रको खतरालाई ठीकसँग बुझ्न नसकेको कारणले २०५९ साल आएको थियो । अहिले पनि गणतन्त्रपक्षधर शक्तिहरूले स्थितिलाई ठीकसँग बुझ्न नसकेमा २०१७ वा ०५९ को पुनरावृत्ति हुने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न ।
२०१५ को आम चुनावपछि नेका विपिको नेतृत्वमा अत्यधिक बहुमत प्राप्त गरेर सरकारमा आएको थियो । तर, सत्तामा आएपछि त्यसले सही नीति अपनाउन नसकेकाले वा सही भूमिका खेल्न नसकेकाले र कैयौँ जनविरोधी नीतिहरू अपनाएकाले नेकाको नेतृत्वको सरकारप्रति जनतामा व्यापक असन्तोष देखापरेको थियो । त्यो स्थितिबाट राजा महेन्द्रले फाइदा उठाए र देशमा निरङ्कुश राजतन्त्र तथा पञ्चायती तानाशाही व्यवस्थाको स्थापना भयो । नेपाली काङ्ग्रेसले दुई प्रकारका गल्तीहरू गरेको थियो ः प्रथम, त्यसले संविधानसभाको चुनावको नारालाई परित्याग गरेर सार्वभौमसत्ता राजामा नै निहित हुने संसदीय प्रणालीलाई स्वीकार गर्ने, द्वितीय, सत्तामा आएपछि त्यसले सही प्रकारले शासन चलाउन नसकेमा त्यसको परिणाम के हुनेछ ? त्यसप्रति त्यसले ध्यान दिन नसकेको ।
२०४६ सालपछि सत्तामा आएका राजनीतिक शक्तिहरूले पनि नेकाले गरेका दुवै गल्तीहरू दोहोर्याए, प्रथम, उनीहरूले संविधनसभाको नारालाई परित्याग गरेर राजामा सार्वभौमसत्ता निहित हुने संसदीय प्रणालीलाई नै स्वीकार गरे । जब कि त्यो बेला नेकपा (मसाल)ले संविधानसभाको चुनाव हुन नसकेमा वैधानिक राजतन्त्र पनि कायम हुन नसक्ने कुरामा लगातार जोड दिंदै वा आन्दोलन गर्दै आएको थियो र २०४८ मा सम्पन्न संसदीय चुनावको समेत बहिष्कार गरेको थियो । द्वितीय, २०१५ सालमा नेका सत्तामा आएको बेलामा जस्तै २०४६ सालपछि सत्तामा आएका राजनीतिक दलहरूले पनि सही प्रकारले शासन सञ्चालन गर्न सकेका थिएनन् । त्यो बाहेक २०४६ सालपछि सत्तामा आएका बहुदलीय व्यवस्था पक्षधर राजनीतिक शक्तिहरूको एउटा थप समस्या थियो । उनीहरू कैयौँ गुटहरूमा बाँडिएका थिए र लगातार एकअर्कोसित लड्ने काम गरिरहेका थिए । त्यसले गर्दा पनि देशमा राजनीतिक अस्थिरताको वातावरण पैदा भयो । त्यसले गर्दा तत्कालीक राजालाई बहुदलीय व्यवस्थाका विरद्ध कदम चाल्न थप मद्दत पुग्यो ।
२०१५ को चुनावपछि नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले तथा २०४६ को आन्दोलनपछि बहुदलीय पक्षधर राजनीतिक शक्तिहरूले आफ्ना गलत नीतिहरू र भूमिकाहरूका कारणले प्रतिगमनका लागि जसरी वातावरण वा आधार तयार पार्ने काम गरेका थिए, एक वा अर्को प्रकारले अहिलेको नेकपाको सरकार पनि त्यही बाटोमा हिडेको देखिन्छ । त्यसको परिणाम स्वरूप वर्तमान सरकारप्रति असन्तोष बढ्दै गइरहेको छ । प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले त्यो असन्तोषलाई गणतन्त्रका विरुद्ध वा राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाको पक्षमा उपयोग गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् । बेग्लाबेग्लै प्रसङ्गमा नेकपा वा वर्तमान सरकारको नेतृत्व तहबाट त्यसप्रकारको सम्भावना वा खतारप्रति चिन्ता प्रकट गरेको पनि पाइन्छ । त्यो स्वागतयोग्य कुरा हो । त्यसले उनीहरू गणतन्त्र माथिको खतराप्रति सतर्क छन् भन्ने कुराको पनि आवास मिल्दछ । तर, मुख्य र निर्णयात्मक कुराहरू यी हुन् ः प्रथम, जुन देशी वा विदेशी शक्तिहरू धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रलाई समाप्त गर्नका लागि प्रयत्नशील छन्, उनीहरूबाट सम्भावित खतराका विरुद्ध उच्च प्रकारको सतर्कता अपनाउनुपर्ने र तिनीहरूका विरुद्ध प्रभावशाली कदमहरू उठाउनुपर्ने आवश्यकता छ । द्वितीय, सरकारले आफ्नो सम्पूर्ण कार्यशैलीमा सुधार गरेर लैजानुपर्ने आवश्यकता छ, जसबाट उनीहरू प्रतिगमनका विरुद्ध वातावरण तयार पार्ने काममा मद्दत गर्न नपुगुन् र त्यसरी २०१७ साल तथा २०५९ सालको इतिहासको पुनरावृत्तिका लागि उनीहरू कारक तत्व नबनुन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस