मजदुर दिवस : आउँछ, जान्छ तर मजदुरको हालत उस्तै

काठमाडौं । नेपालको कुल श्रम शक्तिको ९६ प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुले ओगटेका छन् । तर अस्तीत्वमा रहेका टे«ड युनियनहरुको पहुच अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुसम्म अहिलेसम्म पुग्न सकेको छैन । केही टे«ड युनियनहरुले पछिल्लो समयमा अनौपचारिक क्षेत्रका कुनै–कुनै ठाउ र क्षेत्रमा आफनो प्रभाव विस्तार गर्न त खोजेका छन् तर उनीहरुले पनि त्यस क्षेत्रमा आफनो कार्यक्रमिक योजना लान भने सकेका छैनन् । जाहाका श्रमिकहरुलाई टे«ड युनियनहरुको आवश्यकता अन्य औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरुको भन्दा वढी छ ।

श्रम वजारलाई कामको आधारमा औपचारिक र अनौपचारिक गरेर दुई भागमा विभाजन गरिएको छ । काम गर्ने स्थान, काम लगाउने ब्यक्ति र सेवासुविधा  निश्चित भएको तथा कानुनी संरक्षण समेत रहेको क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरुलाई औपचारिक क्षेत्रका मजदुर भनिन्छ भने त्यस वाहेक अन्य सवै क्षेत्रमा काम गर्नेहरुलाई अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुर भनेर परिभाषित गर्ने गरिएको पाइन्छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरुका मालिक वा रोजगारदाता निश्चित हुन्न । काम र काम गर्ने स्थानको निश्चितता र निरन्तरता पनि हुन्न । सामाजिक सुरक्षा र आम्दानीको निरन्तरता समेत नभएका यस्ता मजदुरहरु खासगरी कृर्षि, निर्माण, यातायात, सडक–ब्यापार, सफाई, रिक्सा, ठेलागाढा, अटो मेकानिक्स लगायतका क्षेत्रमा काम गर्ने गर्छन् । यस्ता मजदुरहरुले कार्यथलोमा धेरैखाले समस्या र झमेलाको सामना गर्नुपरिरहेको हुन्छ । कालिमाटी तरकारी बजारमा विगत लामो समयदेखि काम गदै आएका रन्जितवावु पौडेल भन्छन्, –‘सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी छैन, आज काम ग¥यो आजै खायो, भोलि विरामी परेका बेला जीवन कसरी धान्ने केही थाहा नै हुँदैन ।’

अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुरहरुको कामको कुनै निश्चितता छैन, एउटा काम नसकिँदै अर्काे कामको खोजीमा भोतारिनुपर्ने समस्या यस्ता मजदुरहरुले भोगिरहेका छन् । सवै मजदुरहरुको अवस्था उस्तै नहुने, उनीहरुको आम्दानी र काम गर्ने तरिका पनि फरक–फरक हुने गरेका कारण अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुरहरुले भोग्ने समस्यामा पनि एकरुपता छैन । ज्यालामा लिङिगीय विभेद सवैभन्दा वढी यस क्षेत्रमै देखिन्छ । निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने एक मजदुर देवकी खनाल भन्छिन्, –‘पुरुष सरह नै हामी महिलाहरुले पनि काम गरिरहेका हुन्छौं । तर हामीलाई ज्यालामा लिंगका आधारमा पक्षपात छ । हामीलाइृ पुरुष सरह ज्याला दिईएको छैन ।’

त्यसो त अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरुले ज्याला नपाएमा उजुर गर्ने र तत्काल न्याय दिलाउने नियमको पनि अभाव छ । समग्रमा भन्दा कार्यस्थल निश्चित नहुने, खानपिन र वसोवासको ठेगान नहुने, विरामी पर्दा वा अन्य अवस्थामा कुनै विदा वस्नु परेमा रोजगारीनै गुम्ने वा सो अवधीको रकमवाट समेत वन्चित हुनुपर्ने र न्यूनतम ज्यालाको समेत निर्धारण नहुने अवस्थावाट यस क्षेत्रका मजदुरहरु पिल्सिरहेका छन् ।

आजभोलि रोजगारदाताहरुले मजदुरहरुलाई संचयकोष, उपदान, पेन्सन वा अन्य सुविधावाट वन्चित गर्ने उदेश्यले कामको अनौपचारिकरण गर्ने प्रक्रिया पनि थालेका छन् । यो प्रक्रिया अन्र्तगत ठूला–ठूला कारखानामा समेत अस्थायी, ज्यालादारी र करारमा मजदुरहरुलाई काममा लगाउन थालिएको छ । जसकाकारण औपचारिक क्षेत्रका मजदुरहरुलाई पनि अनौपचारिककरण गर्नेक्रम वढेको छ । अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुरको मुख्य विशेषता भनेकै भिन्न–भिन्न ब्यक्तिसँग काम गर्नु हो । युनियन आन्दोलनमा यस क्षेत्रका मजदुरहरुको सहभागिता एकदमै कमजोर छ ।

श्रम शक्तिको हिसावले पछिल्लो तथ्याङकलाई नै आधार मान्ने हो भनेपनि नेपालमा १ करोड १४ लाखको हाराहारीमा मजदुरहरु छन् । जसमध्ये ६५ लाख भन्दा वढी त ज्यालादारीमै काम गरिरहेका छन् । कुल श्रमिकमध्ये ६० लाख श्रमिकको रोजगारी कृषि क्षेत्रमा छ । जसअन्र्तगत २० लाख न्यूनतम ज्यालामा काम गर्छन् । कतिपय विना ज्यालामा समेत काम गर्न बाध्य छन् । अझ मानापाथीमा ज्याला टार्ने तथा महिला र पुरुषबीचमा समेत समान ज्याला नहुने समस्या पनि डरलाग्दो अवस्थामा छ । यसले नेपालको श्रम शक्तिको अध्याधिक ठूलो भाग न्यूनतम वेतन र ज्याला व्यवस्थाभन्दा बाहिर छन् । कामको आधारमा उचित ज्याला पाउनुपर्ने मजदुरहरूको अधिकार हो । तर श्रमिकहरूको भावनालाई समेटेर अहिलेसम्म ज्याला निर्धारण भएको देखिँदैन ।

भारतीय श्रम सम्मेलन १९५७ ले एक श्रमिक भनेको चार उपभोक्ता इकाई बुझ्नुपर्ने भन्दै एक जना श्रमिकको ज्यालाले ऊबाहेक अन्य तीनजनालाई भरणपोषण गर्न पुग्ने हुनुपर्ने मान्यतालाई ज्यालाको आधार वनाउनु पर्ने आवाज उठाएको थियो । एक जना श्रमिकलाई खानेकुराको हकमा कम्तीमा २ हजार २ सय ५० क्यालोरी प्रतिव्यक्तिका दरले हिसाब गर्नुपर्छ । प्रतिव्यक्ति कपडा १६ मिटरका दरले ६४ मिटर श्रमिक परिवारलाई आवश्यक पर्छ ।

न्यूनतम आवास भाडा, इन्धनलगायत दैनिक उपभोगका अन्य खर्चका लागि कुल न्यूनतम ज्यालामा २० प्रतिशत भाग हिसाब गरिनुपर्छ । बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्यलाई उपचार खर्च आदीलाई समेत न्यूनतम ज्यालाभित्र १० प्रतिशत भागको रूपमा लिनु उपयुक्त हुन्छ । र त्यही आधारमा श्रमिकको ज्याला निर्धारण हुनुपर्ने आवाज उठने गरेको छ । तर ब्यवहारतः कार्यानवयनको पक्षमा यस्तो देखिदैन । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई त झन ज्यालाको यो आधार कुहिरोको काग सरह नै छ ।   

जुन जनशक्तिलाई टे«ड युनियन संगठनहरुको साथ अत्यन्त आवश्यक छ । तर ब्यापक मात्रमा रहेका यस्ता मजदुरहरुका वीचमा टे«ड युनियनहरु पुग्नै सकेको छैनन् । संगठित हुदा र एकजुट ह‘दा फाइदा हुन्छ भन्ने त मजदुरहरुलाई लागेको छ, तर टे«ड युनियनहरुले नै वास्ता नगरेको अनौपचारिक क्षेत्रका एक मजदुर दुर्गावहादुर तामाङ वताउँछन् ।

अनौपचारिक क्षेत्रमा हेर्ने हो भने मजदुरहरु संगठित हुने, अधिकारका लागी स्वयमं आफु जागरुक हुने कुरामा निकै नै पछि छन् । र उनीहरुलाई आफुले श्रम गरेवापत पाउनुपर्ने सेवा–सुविधाहरु के–के हुन्छन् भन्ने कुराको समेत कुनै जानकारी छैन । २०५८ सालभन्दा अगाडी सम्म अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरुलाई संगठित गर्ने अधिकार टे«ड युनियनलाई दिईएको थिएन । तर अहिले त्यो अधिकार टे«ड युनियनहरुसँग छ । तर संगठित गर्ने विधि के त ? अखिल नेपाल टे«ड युनियन महासंघका अनुसार, अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुरहरुको समस्या समाधान कानुनी विधी र संगठित वलको माध्यमवाट मात्रै गर्न सकिन्छ । जाहाँ मजदुर त्यहाँ टे«ड युनियनको पहुँच पु¥याउन सकिएमा मात्रै मजदुरका समस्या समाधान गर्न सजिलो हुनेछ । अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरुको कार्य समय र न्यूनतम ज्याला निर्धारण गर्ने, यस्ता मजदुरहरुलाई दर्ता गरी परिचयपत्र दिने, कामको प्रकृतिका आधारमा निश्चित लक्षित समुहका लागी निश्चित सामाजिक सुरक्षाको ब्यवस्था गर्ने, कुनै प्रभावकारी निकाय मार्फत मजदुरहरुको दर्ता, न्यूनतम ज्याला, सामाजिक सुरक्षा, कार्यस्थल सुधार आदीको अनुगमन गर्ने तथा श्रम सम्वन्धि विभिन्न विषयमा जागरण र शिक्षाको माध्यमवाट आफनो हकप्रति मजदुरहरुलाई सचेत र जागरुक बनाउने हो भने अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुरहरुले भोग्नु परेका विविध खाले झमेला र समस्याको समाधान हुने अखिल नेपाल टेड युनियन महासंघका नेता जय कार्की वताउँछन् ।

पछिल्लो चरण सरकारले  गएको साउन १ गतेदेखि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अगाडी त वढाएको छ । तर औपचारिक क्षेत्रका रोजगारदार्ता समेत सूचीकृत हुन पुगेका छैनन । औपचारिक क्षेत्रभित्र त यो हालत छ भने अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुको अवस्था झन के होला ? अनुमान लगाउन कठिन छ ।