तीन महिनाभित्र एनसेलबाट लाभकर असूल गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले तीन महिनाभित्र एनसेलबाट लाभकर असूल उपर गराउन र करको दायित्व निर्वाह नगरेसम्म लाभांश वितरण तथा शेयर विक्री अनुमति रोक्न आदेश दिएको छ ।
मंगलबार सर्वोच्चले सो कम्पनीको पूँजीगत लाभकर एक्जिटाबाट उठाउन ठूला करदाता कार्यलयको नाममा परमादेश दिएको हो  ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहितको बृहत पूर्ण इजलाशले परमादेश दिएको हो । सर्वोच्चले गत माघ २३ गते परमादेश दिएको थियो । सो परमादेशको पूर्ण पाठमा करको दायित्व निर्वाह नगरेसम्म कसैलाई पनि लाभांश वितरण र शेयर बिक्रिको अनुमति नदिन भनिएको छ । 

पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलसहितले दिएको निवेदनमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले सो परमादेश दिएको हो ।  ढुंगेलसहित अर्का रिट निवेदक अधिवक्ता भावेश गौतमले हालेको रिट भने सर्वोच्चले खारेज गरेको थियो । 

ठूला करदाता कार्यालयले सर्वोच्च अदालतलाई बुझाएको पत्रमा एनसेलबाट जम्मा ६० अर्ब ७१ करोड २४ लाख ९६ हजार ९७ रुपैयाँ लाभकर असुल गर्नुपर्ने थियो । तर, एनसेलले २६ वैशाख ०७३ र  २१ जेठ ०७४ मा पुँजीगत लाभकरवापत अग्रिम रुपमा कुल २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख ५५ हजार ९ सय र विलम्ब शुल्क बापत २ अर्ब २ करोड ६२ लाख ३४ हजार ८ सय ५१ रुपैयाँ  गरी २३ अर्व ५७ करोड ४२ लाख ९० हजार सात सय ५१ रुपैयाँ ठूला करदाता कार्यालयमा बुझाईसकेको पनि फैसलामा उल्लेख छ ।