– भीष्मराज ओझा
काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले पार्टी हित विपरीत क्रियाकलाप र गतिविधि गर्ने सदस्यलाई कारवाही गर्ने तयारी थालेको छ ।
काङ्ग्रेस केन्द्रीय अनुशासन समितिको आज बसेको पहिलो बैठकले पार्टी हित विपरीत कार्यमा संलग्नताबारे प्रमाणसहित २०७५ साल चैतसम्म प्राप्त उजुरी उपर मात्र छानबिन गरी कारवाही गर्ने निर्णय गरेको छ । समितिका संयोजक केन्द्रीय सदस्य भीष्मराज आङदम्बेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले अनुशासन समितिको कार्यविधि २०७५ लाई पारित गरेको पार्टी कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकले पार्टी हित विपरीतका गतिविधि पार्टी विधान र नियमावली बमोजिम अनुशासन समितिको क्षेत्राधिकार भित्रको विषय हुने भएकाले त्यस किसिमका गतिविधि नगर्न सचेतसमेत गराएको छ । संयोजक आङदम्बेले पार्टी कार्यालयमा प्राप्त उजुरीमासमेत छानबिन गरी कारवाही प्रक्रिया अघि बढाइने बताउनुभयो । “यो शुरुआत हो, समितिको काम गर्ने कार्यविधि बनाएर यस अघिको समितिको तथ्याङ्क पनि अध्ययन गरी काम अघि बढाउछौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।
पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको यही चैत ४ गते बसेको बैठकले केन्द्रीय सदस्य आङदम्बेको संयोजकत्वमा केन्द्रीय सदस्यहरु किशोरसिंह राठौर, देवेन्द्रराज कँडेल, उमाकान्त चौधरी र धनराज गुरुङ सदस्य रहेको अनुशासन समिति गठन गरेको थियो ।
विसं २०७४ सालमा भएका स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पार्टीका उम्मेदवार विरुद्ध बागी दिने, उम्मेदवारलाई हराउन भूमिका खेल्ने र अन्तर्घात गर्ने पार्टीका सदस्यलाई कारवाही गर्न काङ्ग्रेसले यस अघि पनि अनुशासन समिति बनाएको थियो । यस अघिको अनुशासन समितिका संयोजक रमेश रिजालले पदबाट राजिनामा दिएपछि सो समिति विघट्न भएको थियो । तत्कालीन अनुशासन समितिमा उमाकान्त चौधरी, कमला पन्त, सुरेन्द्र पाण्डे र हृदयराम थानी सदस्य हुनुहुन्थ्यो ।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा ५० जिल्लाबाट करीब ३५० नेता कार्यकर्ताविरुद्ध पार्टी हित विपरीत कार्य गरेको भनी कारवाहीका लागि उजुरी परेको थियो । त्यसमध्ये छानबिन गरी करीब २०० जनालाई स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय भएको र त्यसमध्ये १०० जनालाई स्पष्टिकरण सोधेर जवाफ पनि आइसकेको सो समितिका सदस्य सचिव केशव रिजालले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।
केन्द्रीय सदस्य एवं समिति सदस्य धनराज गुरुङले कसुरका आधारमा पार्टी हित विपरीतका क्रियाकलापमा संलग्न सदस्यलाई एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म पार्टीबाट निलम्बन गर्न सक्ने विधानमा व्यवस्था रहेको जानकारी दिनुभयो । काङ्ग्रेसले २०७४ सालको प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा अन्तर्घातलाई पार्टी पराजयको एक प्रमुख कारण मानेको थियो । यद्यपि काङ्ग्रेसमा तत्कालीन दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीचको चुनावी गठबन्धनले निर्वाचनमा अनपेक्षित परिणाम भोग्नु परेको भन्ने मत पनि बलियो रहेको छ । (रासस)
प्रतिक्रिया दिनुहोस