- डा. महेन्द्र विष्ट
नयाँ संविधानले व्यवस्था गरेको संघीय प्रणालीअनुरुप गठित तीनै तहको संसद र सरकारले एक वर्षभन्दा बढी समय व्यतीत गरिसकेका छन् । यसक्रममा सरकारका नियमित कामसँगै संविधान कार्यान्वयनको विशेष दायित्वअन्तर्गत मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्न कानुन निर्माणको प्रक्रिया चलिरहेको छ । त्यसका साथै संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले सम्बन्धित संसदमा अरु विधेयक लैजाने क्रम पनि अघि बढिरहेको छ । यसक्रममा सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुन पनि कतै पारित हुने, कतै संसदमा विधेयक दर्ता हुने, कतै बहसमा लैजाने र कतै मस्यौदा हुने काम भइरहेको छ । यो स्वाभाविक र अति आवश्यक कार्य हो । यद्यपि यस सन्दर्भमा कतिपय कानुनी प्रवन्धका विषयवस्तु बहसमा छन् । त्यसले सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्दैछ या संकुचन गर्न खोज्दैछ भन्ने तर्क वितर्क छन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघ र समग्र सञ्चार क्षेत्रका निम्ति खासगरी प्रेससँग सम्बन्धित कानुन निर्माण बढी चासोको विषय हुनु स्वाभाविक हो । त्यतिमात्र हैन, लोकतन्त्र र परिवर्तनको पक्षमा लाग्ने हरेकका लागि यो सरोकारको विषय बन्छ र बन्नु पनि पर्छ । यद्यपि बहसलाई त्यसको सैद्धान्तिक आधार र विषयवस्तुको व्यवस्थामै केन्द्रित गर्न जरुरी हुन्छ । त्यस सिलसिलामा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रवन्ध, सैद्धान्तिक अवधारणा, लोकतान्त्रिक मान्यता र अहिलेको अभ्यास तथा आवश्यकताको विश्लेषण सान्दर्भिक हुनेछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रवन्ध
संयुक्त राष्ट्रसंघले सूचनाको स्वतन्त्रतालाई मानवअधिकारका रूपमा शुरुवातदेखि नै आत्मसात गर्दै आएको छ । सन् १९४६ मा सम्पन्न राष्ट्रसंघको पहिलोसत्रको साधारणसभाले पारित गरेको प्रस्तावमा ‘सूचनाको स्वतन्त्रता मानव अधिकार तथा अन्य सबै स्वतन्त्रताहरूको आधार हो, जुन कार्यमा संयुक्त राष्ट्रसंघ समर्पित छ’ भन्दै ‘सूचना स्वतन्त्रताभित्र कुनै पनि अवरोधविना कुनै पनि स्थान र व्यक्तिमा समाचार संकलन, प्रसारण र प्रकाशनको अधिकार हुनेछ...’ भन्ने उल्लेख गरियो । मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा १९ ले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई ‘सूचनाको खोजी, प्राप्ति र प्रवाहको अधिकार’ का रूपमा परिभाषित गरेको छ भने नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको धारा १९ का साथै तीनवटा क्षेत्रीय मानवअधिकारसम्बन्धी सन्धिहरू मानव अधिकारसम्बन्धी युरोपेली महासन्धि, मानव अधिकारसम्बन्धी अफ्रिकी महासन्धि र मानव अधिकारसम्बन्धी अमेरिकी महासन्धिमा पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको समान किसिमको प्रत्याभूति गरिएको छ ।
सूचनाको हककै सम्बन्धमा विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण र सम्बद्र्र्धनसम्बन्धी विशेष प्रतिवेदकले सन् २००० मा विशेष टिप्पणी प्रस्तुत गर्दै सूचना भन्नाले सार्वजनिक निकायसँग रहेको जुनसुकै स्वरूप र साधनमा सुरक्षित गरिएका सम्पूर्ण विवरणहरू भन्ने ब्याख्या गर्नुका साथै सूचनाको स्वतन्त्रता भन्नाले सार्वजनिक निकायहरूले आफ्ना कार्यहरू र जनतालाई असर गर्ने नीति र निर्णयजस्ता जनचासोका सूचनाहरू व्यापकरूपमा प्रकाशित गर्ने र सम्प्रेषण गर्ने भन्ने कुरा बुझाउँछ भनेर उल्लेख गरेको छ । लोकतान्त्रिक मूल्य, सूचनाको हकसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र विकसित सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै विश्वका सय भन्दा बढी मुलुकहरूले राष्ट्रिय कानुनमा सूचनाको हकलाई व्यवस्थित गर्नुका साथै संरचनाको निर्माण र अभ्यास गर्दै आएका छन् भने प्रेस तथा अभिब्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अधिकांश मुलुकले संविधान र अन्य कानुनमा स्पष्टताका साथ व्यवस्थित गरेका छन् ।
प्रेस स्वतन्त्रताको सैद्धान्तिक अवधारणा
आमसञ्चार क्षेत्रका तीन अमेरिकी विद्वान् फ्रेड एस. सिइबर्ट, थोडर पिटर्सन र विल्बर श्रामले सन् १९५६ मा प्रेसका चार सिद्धान्त नामक पुस्तक प्रकाशनमा ल्याए । प्रेसका यी चार सिद्धान्तलाई प्रेस स्वतन्त्रताको सैद्धान्तिक व्याख्या गर्ने प्रमुख आधारका रूपमा समेत लिने गरिन्छ । ती चार सिद्धान्तमा पहिलो हो— अधिनायकवादी सिद्धान्त, जुन सत्य भनेको केही बुद्धिमान मानिसहरूले उत्पादन गर्ने कुरा हो भन्ने पुनर्जागरणकालको विचारमा आधारित छ । दोस्रो हो— उदारवादी सिद्धान्त, जुन मिल्टन, लक, जेफर्सन, मिल आदिले उठाएको सत्यको उद्बोधन मानवको एउटा प्राकृतिक अधिकार हो भन्ने मान्यतामा आधारित छ । त्यस्तै तेस्रो हो— सामाजिक उत्तरदायित्वको सिद्धान्त, जुन जनताप्रतिको उत्तरदायित्वको आधुनिक लोकतान्त्रिक मान्यतामा आधारित छ, र चौथो हो— सोभियत साम्यवादी सिद्धान्त, जुन पुरानो अधिनायकवादी सिद्धान्तको विस्तारित रूपसमेत मान्ने गरिन्छ । प्रेसका यी चार सिद्धान्त र पछि पुनव्र्याख्या भएका अन्य सिद्धान्तले राजनीतिक प्रणाली सापेक्ष प्रेस स्वतन्त्रता अवस्थालाई चित्रित गर्दछन् ।
प्रेस र सरकारबीचको सम्बन्धलाई विश्लेषण गरेर राजनीतिक प्रणाली सापेक्षतामा परिभाषित प्रेसका यी सिद्धान्तले स्वतन्त्रता र नियन्त्रणका अवस्थालाई विश्लेषण गर्दछन् । सञ्चारमाध्यमको अनुमति र विषयवस्तुमाथिको सरकारी नियन्त्रणलाई चारवटै सिद्धान्तमा स्पष्ट गरिएको छ भने सामाजिक उत्तरदायित्वको सिद्धान्तले मिडिया स्वयंको उत्तरदायित्वलाई बढी ब्याख्या गर्दछ । यद्यपि प्रेस स्वतन्त्रताको नयाँ अवधारणासँगै आमसञ्चारमाध्यममा आमजनता अर्थात् पाठक, स्रोता, दर्शकको पहुँचका साथै सञ्चारमाध्यमको स्वामित्व, विषयवस्तु तथा तिनमाथिको नियमनका क्षेत्रहरू पनि विश्लेषणको आधारका रूपमा समेटिन थालेको छ । डेनिस म्याक्वेलले प्रेस स्वतन्त्रतालाई सामाजिक उत्तरदायित्वको सिद्धान्तसँग जोडेर ‘मिडियाको समाजप्रति दायित्व हुन्छ, मिडियाको स्वामित्व भनेको सार्वजनिक स्वामित्व हो र मिडिया स्वतन्त्र हुनुपर्छ तर स्वनियमन भने आवश्यक हुन्छ’ भनेर उल्लेख गरेका छन् ।
प्रेस स्वतन्त्रताका सीमा तथा बन्देजका क्षेत्रहरू
लोकतन्त्रमा प्रेस स्वतन्त्रता अनिवार्य शर्त हो तर त्यो सीमाविहीन भने हुँदैन । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सीमा हुन्छ र त्यस्तो सीमाको रुपमा विषवस्तुमाथि नियन्त्रणका वा कानुनी बन्देजका क्षेत्रहरू रहन्छन्, जुन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डभित्रै पर्दछ । विषयवस्तुमाथिको नियन्त्रणका प्रमुख क्षेत्रहरूमा मानहानी, राष्ट्रिय सुरक्षा, गोपनीयता, अदालतको अवहेलना, घृणायुक्त अभिव्यक्ति, असत्य समाचार, धार्मिक दुष्प्रचार र यौनजन्य अश्लीलता वा उच्छृङ्खलता जस्ता विषयहरू पर्दछन् । प्रेस स्वतन्त्रताको सिद्धान्तले यी क्षेत्रमा नियन्त्रणको जायज प्रयोगमा अनुमति प्रदान गर्दछ, जुन कानुनबमोजिम, वैध उद्देश्यको लागि र त्यो तत्काललाई आवश्यक भएको हुनुपर्दछ । यद्यपि नेपालको सन्दर्भमा विषयवस्तुमाथि नियन्त्रणका वैध प्रवन्धले पनि सबैलाई झस्काउने गर्दछ किनभने विगतमा यसको दुरुपयोग भएको छ । लोकतन्त्रको आवरणमै लोकतान्त्रिक अधिकार खोस्ने एवं प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचित गर्ने काम भएका छन् । यसैले पनि कतै त्यसको पुनरावृत्ति त हुने हैन भन्ने आशंका हुनु अस्वाभाविक हैन ।
लोकतान्त्रिक मान्यता
अहिलेको युगमा लोकतन्त्रलाई नै सबैभन्दा उत्तम राजनीतिक प्रणाली मानिन्छ । लोकतन्त्रको अर्थ अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र निर्वाचन, सर्वमान्य मताधिकार र आवधिक निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाट सरकारको नियन्त्रण हो । यो मतदानको प्रक्रिया मात्र हैन, लोकतान्त्रिक आचरण र व्यवहार पनि हो । यसलाई असमानताको अन्त्य र स्वतन्त्रता उदयको घोषणाका रूपमा पनि लिने गरिन्छ । १६औं अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकनले जनताले जनताका लागि गरिने जनताको शासन नै लोकतन्त्र हो भनेका छन् । अध्ययेताहरूका विचारमा लोकतन्त्रका लागि लोकतन्त्रवादीको आवश्यकता पर्दछ । लोकतन्त्रवादी हुन ब्राण्ड हैन, व्यवहार जरुरी हुन्छ । यसको निम्ति मानवअधिकारको सम्मान र सुरक्षा गर्ने, सार्वजनिक र राजनीतिक बहसमा संलग्न हुने, अरूका विचार र दृष्टिकोणहरू स्वीकार गर्ने, विचार र अभिमत आदान–प्रदान गर्ने, तर्कको शक्तिमा विश्वास गर्ने, आफ्नो विचार र दृष्टिकोणमा परिवर्तन गर्न तयार हुने, सम्झौता र मेलमिलाप गर्न इच्छुक हुने एवं समस्याको शान्तिपूर्ण तरिकाले समाधान गर्न तत्पर हुने गुण जरूरी हुन्छ । त्यसमा विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अपरिहार्य रहन्छ ।
सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमको सन्दर्भमा विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भनेको माध्यमको स्वतन्त्रता मात्र नभएर माध्यममा विषयवस्तुको छनोट गर्न पाउने समाचारकक्षको अधिकारको प्रत्याभूति पनि हो । यसर्थ कानुनी प्रावधान मात्र नभएर आफ्नो सञ्चारमाध्यममा विषयवस्तुको निर्धारण या कार्यक्रमको छनोट गर्ने वा सम्पादकीय परीक्षण या नियन्त्रण गर्ने एउटा सम्पादकको अधिकारको प्रयोग हुने वातावरण कत्तिको छ भन्ने आधारमा सञ्चारमाध्यममा प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था मापन गर्न सकिन्छ । साथै, उसले विषयवस्तुको छनोट गर्ने विधि, क्षेत्र, उत्तरदायित्वको बहन एबं विश्वसनीयता पनि महत्वपूर्ण आधार बन्दछन् ।
राष्ट्रिय प्रवन्ध र अभ्यास
मुलुकको राजनीतिक प्रणालीको सापेक्षतामा प्रेसका सिद्धान्तको विकास भएका हुन्छन् । नेपाल लोकतान्त्रिक प्रणाली भएको मुलुक हो । यो प्रणाली प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको जगमा उभिने भएकोले प्रेस स्वतन्त्रता अनिवार्य शर्त हुन्छ । संविधिानसभाबाट बनेको नेपालको वर्तमान संविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको उल्लेख छ भने विभिन्न धाराहरूमा यससम्बन्धी अन्य व्यवस्था छन् । धारा १७ मा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता एबं धारा १९ मा सञ्चारको हकसम्बन्धी व्यवस्था छ । सञ्चारको हकअन्तर्गत कुनै पनि पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइनजस्ता सञ्चारमाध्यमबाट कुनै सामग्रीको प्रकाशन वा प्रसारण गर्न पूर्वप्रतिबन्ध नलगाइने, कुनै सामग्री प्रकाशन प्रसारण गरेबापत बन्द, जफत वा दर्ता खारेज वा त्यस्तो सामग्री जफत नगरिने तथा सञ्चारका साधनलाई अवरुद्ध नगरिने प्रत्याभूति संविधानमा गरिएको छ । यस्तै धारा २७ मा सूचनाको हकको व्यवस्था छ भने धारा २८ मा गोपनीयताको हक, धारा १०३ मा संघीय संसदको विशेषाधिकार, धारा १२८ मा अदालतको अवहेलना, धारा १८७ मा प्रदेशसभाको विशेषाधिकार र धारा २७३ मा संकटकालीन व्यवस्था उल्लेख छ ।
प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका यी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र संविधानले गरेको व्यवस्था विपरीत संघीय, प्रदेश वा स्थानीय तहले कुनै पनि कानुन निर्माण गर्न मिल्दैन । संविधानसँग बाझिने कानुन बनाउने चेष्टा गरेमा यसै पनि त्यो स्वतः खारेज हुने स्थिति छँदैछ, त्यतिमात्र नभएर चर्को विरोधको सामना गर्नुपर्ने अवस्था पनि बन्दछ । अहिले कानुन निर्माणको चरणमा कानुन निर्माण गर्ने पक्षले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका यी राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय प्रवन्ध, सैद्धान्तिक अवधारणा र लोकतान्त्रिक मान्यतालाई आत्मसात गर्नै पर्दछ । यद्यपि प्रेस जगत्ले पनि प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँगै यसको उत्तरदायित्व एबं विषयवस्तुमाथि बन्देजका बैध प्रवन्धहरूलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।
नेपाली पत्रकारितामा कतिपय यस्ता अभ्यास अहिले पनि विद्यमान छन् जसले प्रेस स्वतन्त्रतालाई संकुचित गरिरहेका छन् । त्यस्ता व्यवस्थामा सुधार हुनै पर्दछ । सँगसँगै प्रेस स्वतन्त्रताको दुरुपयोग गर्ने जुन प्रवृत्ति छ, त्यसमाथि पनि नियन्त्रण आवश्यक छ । यो सरकारले गर्ने निर्णय वा कार्यकारी अधिकारबाट नभई कानुनी प्रवन्ध, नियामक निकाय एवं अदालती प्रक्रियाबाट हुनुपर्दछ । जीवित व्यक्तिलाई मृतक भनेर लेख्दा–बोल्दा सामान्य लज्जाबोध समेत नहुने पत्रकारिता कसैको पनि चाहना हैन । व्यक्तिको चरित्रहत्या गर्ने, अश्लीलताको व्यापार गर्ने, व्यक्तिको निजी जीवन र गोपनीयतामाथि धावा बोल्ने, नितान्त व्यक्तिगत स्वार्थमा सञ्चारमाध्यमको दुरुपयोग गर्ने, आर्थिक लेनदेनको आधारमा समाचार प्रकाशन–प्रसारण गर्ने, राष्ट्रिय एकता, भौगोलिक अखण्डता, सामाजिक सद्भाव, राष्ट्रिय सुरक्षाविपरीत मनमौजी किसिमले लेख्ने र समाजमा पत्रकारिताको पहिचान नै त्यही हो भन्ने भ्रम पारिदिने जुन प्रवृत्ति हावी भइरहेको छ, त्यसलाई निरुत्साहित गर्न जरुरी छ । प्रेस स्वतन्त्रताको नाममा त्यस्तो प्रवृत्तिको रक्षाकवच बन्ने क्रम बन्द नहुञ्जेल न त व्यवसायिक पत्रकारिता फस्टाउन सक्तछ न त पत्रकारप्रति समाजले हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक बन्न सक्तछ । चालीसको दशकमा अमेरिकामा पीत पत्रकारिताको चरम अभ्यासले जुन सामाजिक उत्तरदायित्वको आवश्यकता बोध गरायो, आज नेपालमा पनि त्यो महसुस भइरहेको छ ।
अहिले संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहबाट कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढिरहँदा सबै क्षेत्रबाट यसप्रति गहन विश्लेषण र विहङ्गम दृष्टिकोणको आवश्यकता छ । प्रेस स्वतन्त्रता किञ्चित पनि संकुचित हुनु हुँदैन । तर, अराजकता पनि रहिरहनु हुँदैन । विद्यमान सञ्चार प्रणालीमा परिवर्तनको निम्ति स्वमूल्यांकन र सुधारको खाँचो हामीमा पनि छ । (पत्रकारिता)
(डा. विष्ट नेपाल पत्रकार महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष हुन् ।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस