गुणस्तरहीन वस्तु र महँगीको मारमा उपभोक्ता

चितवन । आज उपभोक्ता अधिकार दिवसको दिन हो । नेपालमा पनि वर्सेनि विविध कार्यक्रम गरी उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाइँदै आइएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाबाट सन् १९८५ मा उपभोक्ताका आठ वटा अधिकारसहित उपभोक्ता अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय मार्गदर्शन पारित भएको थियो ।
सोही दिनको सम्झनामा १५ मार्चलाई संसारभर विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसको रुपमा मनाइन्छ । यस वर्ष नेपालमा ‘गुणस्तरीय वस्तु र सेवामा उपभोक्ताको अधिकार हामी सबैको अधिकार’ भन्ने नाराका साथ विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाइँदै छ ।
उपभोक्ता सधैँ मारमा
गुणस्तरहीन वस्तु र महँगीको चपेटामा उपभोक्ताहरु निरन्तर परिरहेका छन् । केही दिनअघि चितवनका ठूलो होटलहरुमा अनुगमन भएको थियो । अनुगमनको क्रममा गुणस्तरहीन तेलको प्रयोग गरिएको भेटिएको थियो । किचेन सफा भेटिएको थिएन । केही ठूला होटल कारबाहीमा समेत परेका थिए । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च, नेपालका उपाध्यक्ष केशवप्रसाद शर्मा राज्य, बजार र उपभोक्ता तीनै पक्ष जिम्मेवार नहुँदा उपभोक्ता अधिकार कमजोर बनेको बताउनुहुन्छ ।
समयसापेक्ष ऐन कानून, जनशक्ति र स्रोतसाधनको अभावमा बजार अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकेको सरकारी संयन्त्रको भनाइ छ । सरकारी तवरबाट बजार अनुगमन नियमित हुन नसक्दा बेचिन राख्ने वस्तु कम गुणस्तरयुक्त, कम तौल र महँगो मूल्यमा उपभोक्ता परिरहेका छन् । 
मनोमानीका भरमा मूल्य
बजारको मागअनुसार मूल्य निर्धारण हुनुपर्नेमा व्यवसायीको आलोपालो प्रथा र मनोमानीका भरमा मूल्य र गुणस्तर निर्धारण हुने गरेको उपभोक्ताको गुनासो छ । भन्सारमा हुने न्यून बिजकीकरणको नाउँमा व्यवसायी उम्कने र उपभोक्ता ठगिने क्रम बढ्दो छ । 
उपभोक्ता अधिकार संरक्षण मञ्च चितवनका अध्यक्ष शैलेन्द्रकुमार श्रेष्ठले उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अनुगमन भएका छन्, तर परिणाम गतिलो निस्केको छैन, अनुगमनको क्रममा हल्लाखल्ला बढी हुन्छ, तर सुधारको स्थिति देखिएको छैन ।’ उहाँले यातायातलगायतका क्षेत्रमा उपभोक्ता ठगिएको बताउनुभयो । 
बेलाबेलामा बजार अनुगमन भइरहे पनि उपभोक्ताको मागअनुसारको काम हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । समयसापेक्ष ऐन कानूनमा सुधार नहुनु र दक्ष जनशक्ति र स्रोतसाधन पर्याप्त नहुनु जस्ता कारण बजार अनुगमन प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । 

उपभोक्ता चेतना र उपभोक्ता शिक्षाको अभावमा आफ्नो अधिकारका बारेमा सचेत बन्न नसक्नु, व्यापारिक संघ संगठनले अनुगमनलाई सहयोग नगरी अवरोध गर्नु, बन्दहड्ताल गर्नु, न्यून बिजकीकरणका नाममा उपभोक्तालाई भ्रममा पारी ठगी गर्नु, व्यवसायीको एकाधिकारयुक्त नीति हुनुजस्ता समस्या अनुगमनमा रहेको विज्ञहरु बताउँछन् । 
बढी मुनाफा कमाउन खोज्ने प्रवृत्तिको विकास, अनुगमनका लागि अपर्याप्त बजेट, ऐन नियम बन्नु तर कार्यान्वयनमा नआउनुजस्ता कारणले उपभोक्ता मारमा परेका छन् । 
उद्योग संघ चितवनका अध्यक्ष भेषराज दुवाडीले खाद्यान्नका धेरै सामग्रीहरु बाहिरबाट आयात भइरहेको हुनाले पनि उपभोक्ता ठगिने क्रम बढेको बताउनुभयो । उद्योगी व्यवसायी उपभोक्ताको हितभन्दा बढी नाफामुखी हुन नुहुने उहाँ बताउनुहुन्छ । 
‘कुनै पनि उद्योगी व्यवसायीहरुले मौकामा चौका हान्नुभएन, नाफाको ठीक प्रतिशत राख्नुपर्छ, गुणस्तरीय सामग्री बेच्नुपर्छ’ अध्यक्ष दुवाडीले भन्नुभयो, ‘बेलाबेलामा हुने छड्के जाँच नाममात्रका भएका छन् ।’ राज्यको अनुगमन फितलो रहेको र निरन्तरता नपाएको उनको अनुभव छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘उद्योगी व्यवसायी र राज्य मिलेर उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्न सकिन्छ, उपभोक्ताको नाममा राजनीति गर्न आवश्यक छैन ।’
न्यून जरिवाना र कमजोर कारबाही
वस्तु परीक्षणको प्रतिवेदन समयमा नआउने, मुद्दा चलाउन लामो प्रक्रिया लाग्ने, न्यून जरिवाना र कमजोर कारबाहीलगायतका कारण उपभोक्ता मारमा परिरहेका गुनासो बढिरहेको छ । 
कतिपय खाद्य नमूनाको परीक्षण गर्न पठाउँदा रिपोर्ट आउन दुई वर्षसम्म लाग्ने गरेको छ । चितवनमा अनुगमनपछि नमूना परीक्षणका लागि क्षेत्रीय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय हेटौँडा पठाउने गरिन्छ । त्यहाँबाट प्रतिकूल नतिजा आएमा जिल्ला न्यायाधिवक्ताको राय लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मुद्दा दर्ता गर्ने गरिन्छ । तर यो प्रक्रिया निकै झन्झटिलो रहेको छ । 
उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ मा उत्पादन घटाउने, माग र आपूर्ति एवं मूल्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने अपराध गरिए तीन वर्ष कैद वा रु ५० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । यद्यपि कडा कारबाही हुने गरी फैसला सायदै भएका छन् । 
नेपालको संविधानको धारा ४४ मा उपभोक्ताको हकको व्यवस्था छ । सो व्यवस्थामा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुने उल्लेख छ । साथै गुणस्तरीय वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक पनि संविधानमा सुनिश्चित गरिएको छ ।
संविधानको धारा ५१ को ७ ‘घ’मा राज्यका नीति तथा अनुसूचीमा अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था छ । धारा ५१ को उपधारा ७ ‘घ’मा कालाबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण जस्ता कार्यको अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाइ व्यापारिक स्वच्छता र अनुशासन कायम गरी उपभोक्तको हित संरक्षण गर्ने व्यवस्था छ । कानुनले उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित गरे पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो छ । त्यसैले नेपाली उपभोक्ताहरु मारमा पर्दै आएका छन् ।