राष्ट्रिय सम्मेलनको सन्देश र पत्रकार महिलाको दायित्व

- अनिता विन्दु
लामो संघर्ष र बलिदानपछि प्राप्त भएको राजनीतिक उपलब्धिअनुरुप मुलुकले यतिबेला उन्नत राजनीतिक प्रणालीको अभ्यास गरिरहेको छ । अहिलेको राजनीतिक व्यवस्था संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले हरेक क्षेत्र, समुदाय, वर्ग र पेशा व्यवसायीहरुको अवसर बृद्धि गरिरहेको छ । तर, राज्यका सम्पूर्ण निकायहरुको आवाज मुखरित गर्ने पत्रकारिता पेशामा भने चुनौतीहरु धेरै देखिएका छन् । अझ विशेषगरी पत्रकार महिलाहरुको सन्दर्भमा अवसरको विषय झनै पेचिलो बनेको छ ।

कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकासहित राज्यका हरेक अंग र निकायहरुको वस्तुस्थितिबारे विश्लेषण गरी समाजमा प्रस्तुत गर्ने भएकाले पत्रकारिता क्षेत्र राज्यको चौथो अंगका रुपमा स्थापित छ । त्यसैले यो क्षेत्रलाई राज्यका अन्य अंगहरुसरह नै महत्वपूर्ण क्षेत्रका रुपमा लिने गरिएको छ । तर जनसंख्याको अनुपातमा पत्रकारिता क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति सन्तोषजनक छैन । २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि राजनीतिमा आएको परिवर्तनले देशमा व्यवसायिक पत्रकारिताको थालनीसँगै सञ्चार क्षेत्रमा महिला सहभागिता बढेको भएपनि उनीहरुको सामाजिक, आर्थिक अवस्था तथा भौतिक र पेशागत असुरक्षा लगायतका कारण सन्तोषजनक स्थिति अझै बनिसकेको छैन । संख्याको हिसाबमा हेर्ने हो भने पनि सञ्चार क्षेत्रको विकासको अनुपातमा महिला पत्रकारहरुको सहभागिता अझै पनि न्यून छ । नेपाल पत्रकार महासंघको सदस्यताका आधारमा हेर्दा देशमा रहेका करिब १३ हजार पत्रकारमध्ये महिला पत्रकारको संख्या २ हजार ४ सय जति मात्रै छ । यो संख्या कुल पत्रकारहरुको संख्याको १८ प्रतिशत मात्रै हो । संख्यात्मक दृष्टिले मात्र नभई गुणात्मक दृष्टिले पनि उनीहरुको उपस्थिति कमजोर रहेको छ । महिला पत्रकारहरुलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी नदिइने तथा उनीहरुको क्षमता बृद्धिमा उपयुक्त अवसर नदिइने जस्ता समस्या महिला पत्रकारहरुले भोगिरहेका छन् । स्वदेश या विदेशमा प्राप्त हुने महत्वपूर्ण तालिमका अवसरहरुमा अझै पनि महिला पत्रकारहरुले पहिलो प्राथमिकता नपाउने गरेको अवस्था छ । पुरुषको तुलनामा घरपरिवारमा धेरै समय बिताउनुपर्ने समस्या एकातिर छ भने कार्यस्थल लैंगिकमैत्री नहुँदा कतिपय अवस्थामा मानसिक र शारीरिक दुव्र्यवहार भोग्नुपर्ने अवस्था छ ।

महिला भएकै कारणले हुने विशेष प्राकृतिक अवस्थामा सकारात्मक विभेदको नीति अनुसार सुविधा दिइने भनिए पनि सञ्चारगृहहरुमा त्यस्ता नीतिहरु व्यवहारमा लागू नहुँदा महिलाहरुलाई समस्या पर्ने गरेको छ । गर्भवती तथा सुत्केरी अवस्थामा मात्र होइन महिनावारी भएका बेला पनि महिला पत्रकारहरुलाई विभिन्न समस्या हुने गरेका छन् । त्यस्तो अवस्थामा ती समस्याहरुलाई सहज रुपमा लिई सम्बोधन गर्नुको सट्टा पुरुष हाकिमले बेवास्ता गर्ने तथा उडाउने प्रवृत्ति पनि भोग्नुपरेको पत्रकार महिलाहरुले गुनासो गर्ने गरेका छन् । कार्यालयमा शिशु स्याहार केन्द्रको व्यवस्था नहुँदा आमा पत्रकारहरुलाई झनै समस्या हुने गरेको छ । पुरुषहरुको तुलनामा महिलाहरु थोरै संख्यामा मात्रै पत्रकारिता पेशामा प्रवेश गर्ने एउटा समस्या छ भने पत्रकारितामा प्रवेश गरेका महिलाहरुको पेशागत सुरक्षा एवम् पेशाप्रतिको आकर्षण बृद्धि गराउन नसकिने अवस्था पनि अर्को समस्याको रुपमा रहेको छ ।

पत्रकारितामा महिलाहरुको गुणात्मक सहभागिता बृद्धि गर्ने उद्देश्यले गत माघ १८ गते चितवनको पटिहानीमा सम्पन्न पत्रकार महिलाको राष्ट्रिय सम्मेलनले १३ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ । सम्मेलनले पहिलो बुँदाका रुपमा पत्रकारहरुको उपस्थिति हुने राज्यका हरेक निकायहरुमा कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता हुनुपर्ने माग अघि सारेको छ । अचानोको पीर खुकुरीले जान्दैन भनेजस्तो महिला पत्रकारहरुका पीर पुरुषलाई थाहा हुँदैन । महिलाको समस्या समाधानका लागि महिलालाई नै नीति निर्माण तहमा पुराउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ ३३ प्रतिशत उपस्थितिको माग गरिएको हो ।
 
महिलाको क्षमता र दक्षता बृद्धिका लागि आधारभूत र विषयगत तालिमको माग सम्मेलनले गरेको छ । महिलालाई अवसर नदिई उनीहरुको क्षमतामा प्रश्न उठाउने गरिएको छ । कतिपय महिलाहरुको क्षमता बढाउनुपर्ने अवस्था रहेको हुनसक्ने भएपनि कतिपय क्षमतावान महिलालाई पनि अवसरबाट वञ्चित गराउनकै लागि उनीहरुको क्षमतामाथि प्रश्न उठाउने चलन रहेको छ । यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न तथा महिला पत्रकारहरुको क्षमता बृद्धि गराउने उद्देश्यले यो माग अघि सारिएको छ ।

महिला पत्रकारहरुको शारीरिक सुरक्षा तथा पेशागत सुरक्षा अर्को महत्वपूर्ण सवाल हो । सुरक्षाकै कारण महिलाहरु पत्रकारिता पेशामा प्रवेश गर्न नरुचाउने तथा पेशामै रहिरहन नसक्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्नका लागि भौतिक तथा पेशागत सुरक्षाको विषय उठाइएको हो । पेशामा टिकिरहने वातावरण बनाउनका लागि श्रम ऐनले गरेको व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुका साथै संघ र प्रदेश तहमा महिलामैत्री कानुन बनाउन जोड दिइएको हो ।

सम्मेलनले नेपाल पत्रकार महासंघमा अध्यक्ष र महासचिवमध्ये एकजना महिला हुनुपर्ने तथा महिला उपाध्यक्षको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग अघि सारेको छ । त्यसैगरी महासंघको केन्द्रीय समितिमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषयलाई सम्मेलनले उठाएको छ । हालको विधानले केन्द्रमा महिला सचिव १ र ३ जना महिला सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ भने समावेशी उपाध्यक्षको व्यवस्था गरेको छ । प्रदेशमा महिला उपाध्यक्ष र ३ जना महिला सदस्य अनिवार्य र सचिव पद समावेशी हुने व्यवस्था गरेको छ । केन्द्रमा उपाध्यक्ष पद समावेशी भएकाले महिलाका लागि मात्रै सुनिश्चित नहुने हुँदा सम्मेलनले महिला उपाध्यक्षकै व्यवस्था गर्नुपर्ने विषयलाई जोड दिएको हो ।
पटिहानी सम्मेलनले पत्रकार महासंघको नेतृत्वमा तयार भएको सञ्चार प्रतिष्ठानहरुलाई लैंगिकमैत्री बनाउने सम्बन्धी निर्देशिका अनिवार्य कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ । त्यसैगरी सञ्चारगृहहरुले आन्तरिक लैंगिक नीति बनाई लागू गर्नुपर्ने, नीतिगत एवम् नेतृत्व तह र सम्पादकीय डेस्कमा महिला सहभागितालाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने कुरालाई पनि सम्मेलनले जोड दिएको छ । महिलाकै नेतृत्वमा सञ्चालन भइरहेका सञ्चारगृहहरुलाई दिगोरुपमा सञ्चालन गर्नका लागि राज्यले विज्ञापन लगायतका विषयमा सहयोग गर्नुपर्ने, महिला सञ्चारकर्मी कार्यरत रहेको सञ्चारगृहहरुमा शिशु स्याहार केन्द्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सुत्केरी बिदालाई पाँच महिना पुर्याई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने लगायतका विषयलाई सम्मेलनले विशेष प्राथमिकताका साथ उठाएको छ । कतिपय निजी सञ्चारगृहहरुमा सुत्केरी बिदा बसेका महिलाहरुको जागिर नै नरहेको उदाहरणलाई समेत मध्यनजर गर्दै सम्मेलनले सुत्केरी बिदा बस्न पाउनुलाई अधिकारका रुपमा स्थापित गर्न खोजेको छ । महिला पत्रकारहरु केही लामो बिदामा बसेका बेला उनीहरुको पदोन्नतिमै अवरोध आउने समस्या सम्बोधनका लागि पनि सम्मेलनले विशेष जोड दिएको छ ।

नेपालको जनसांख्यिक बनोटमा पुरुषभन्दा महिलाको हिस्सा धेरै छ । पछिल्लो जनगणनाअनुसार करिब ५१ प्रतिशत जनसंख्या महिलाले ओगटेका छन् । आधा आकाशभन्दा धेरै हिस्सा ढाकेका महिलाहरुको विकासबिना समाज विकासको आशा गर्नु कोरा कल्पना मात्रै हुन जान्छ । समग्र महिला वर्गकै उत्थान एवम् विकासका लागि समाजमा महिला पत्रकारहरुको उपस्थिति र भूमिका प्रभावकारी हुन जरुरी छ । सञ्चार क्षेत्रमा महिलाको सशक्त भूमिका बृद्धि गर्न संख्यात्मक र गुणात्मक उपस्थिति बढाउन अपरिहार्य छ । पटिहानी सम्मेलनले माग गरेबमोजिम महिला पत्रकारहरुका अवसर बृद्धि गर्ने, भौतिक र पेशागत सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने, सञ्चारगृहहरुमा लैंगिकमैत्री वातावरण बनाई महिलालाई निर्धक्कसँग काम गर्ने अवसर सिर्जना गर्ने, सम्पादकीय डेस्कमा सम्मानजनक अवसर प्रदान गर्ने, महिला पत्रकारहरुको क्षमता बृद्धि तथा उचित र न्यायपूर्ण जिम्मेवारी प्रदान गर्ने जस्ता विषयहरु महिला पत्रकारका हकहितका मात्रै विषय होइनन् । महिला पत्रकारहरुको क्षमता बृद्धिको विषय समग्र महिलाको विकास र अन्ततोगत्वा समाजकै विकासको महत्वपूर्ण पक्ष भएकाले सम्मेलनले उठाएका मागहरुलाई सम्बोधन गर्नु राज्यको दायित्व हो ।

सम्मेलनका माग सम्बोधन गर्न महिला पत्रकारहरुको मातृ संगठन नेपाल पत्रकार महासंघले पनि आफ्नो ठाउँबाट नीतिगत सहयोगका साथै दवावमूलक कार्यक्रम गर्न जरुरी छ । यसका साथै नीतिगत निर्णय गर्ने तहमा पुगेका महिलाहरुले समग्र महिला पत्रकारहरुका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न अग्रसरता लिनु आवश्यक छ । महिला पत्रकारहरुले पनि परिस्थिति अनुसारका चुनौतीहरुको सामना गर्नबाट पछि हट्नु हुँदैन । आफ्ना घरायसी वा अन्य कामहरुको बहानामा थोरै मात्रै समय पत्रकारिता पेशालाई छुट्टयाउने गर्नाले महिलाहरुका क्षमता बृद्धि र जिम्मेवारीका अवसरहरुलाई न्यूनीकरण गरिरहेको हुनसक्छ । तसर्थ महिला पत्रकारहरु स्वयम्ले पनि पेशामा अब्बल रहन चुनौतीबाट भाग्ने नभई सदैव चुनौतीको सामना गर्न रमाउने बानी बसाल्न आवश्यक छ । पत्रकारिताबाट
(विन्दु नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुन्)