नेपाली युवाहरु दलालको चंगुलमा

- आदित अजात
उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न अष्ट्रेलिय पुगेका झण्डै हजार नेपाली युवाहरु अलपत्र परेको समाचार सार्वजनिक हुँदै गर्दा देशमा नयाँ बहस सिर्जना भएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा नेपाल सरकारले आवश्यक ध्यान दिन नसक्दा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि वर्षेनी विदेशिने युवाहरुको संख्या बढ्दै गएको र अझ सम्बन्धन प्रक्रिया पूरा नगरेका स्तरहीन कलेजमा पनि नेपालीहरु जोखिम मोलेर सात समुद्र पार जादैंगर्दा सम्बन्धित निकायहरु के हेरेर बसेको थियो भनेर पनि प्रश्न उठेको छ । उच्च शिक्षा अध्ययन गरी देशलाई योगदान दिन सक्ने युवा पंक्तिलाई दलालहरु मानव तस्करी गरेझैं अष्ट्रेलियासम्म पु¥याउन सफल भएका छन् । ठूलो रकमको चलखेल हुने यस पेशामा विगत धेरै समयदेखि माफिया र दलालहरु हावी भइरहेको देखिन्छ, केही सीमित राम्रा मानिसहरु इमान्दारीका साथ काम गरिरहेका होलान् तर तिनीहरु कुइरोमा हराएको काग भएका छन् ।

शिक्षा क्षेत्र अध्ययन अध्यापन गर्ने र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरेर राष्ट्रलाई समुन्नत र समृद्ध बनाउने भन्दा छोटो समयमा धेरै मुनाफा कमाउने थलोको रुपमा विकास भइरहेको पाइन्छ । मेडिकल, इन्जिनियरिङ र कृषि क्षेत्रमा पछिल्लो समय शैक्षिक माफियाले आँखा गाडेको पाइन्छ । मेडिकल कलेजहरुको सम्बन्धन प्रक्रिया नटुंगिँदै भर्ना लिने र त्यसैको आडमा अदालती प्रक्रियामा कानुनको छिद्र प्रयोग गरेर भए पनि सम्बन्धन लिने विगतमा चलन चल्यो । ठूलो पैसाको चलखेल भएकाले एमबीबीएस पढाउने केही निजी कलेज त्यसरी सम्बन्धन फुत्काउन पनि सफल भए तर नर्सिंग लगायत अन्य कलेजहरुमा भर्ना भएका विद्यार्थीहरुको कतिपय अवस्थामा बेहाल भई मिडियाकरण हुँदै गर्दा धेरै कुरा बाहिर आयो ।

इन्जिनियरिङ कलेजको हकमा त पछिल्लो चरण अख्तियारका एक आयुक्तले झण्डै एक करोड घुस लिएको तथ्य नै सार्वजनिक भयो र विवाद बढ्दै जाँदा राजीनामा पनि दिएका छन् । कृषि शिक्षाको हकमा पछिल्लो चरण कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले आठ निजी कलेजलाई विना पूर्वाधार सम्बन्धन दियो, जुन विवाद उत्कर्षमा पुग्दै जाँदा नेपाल सरकारले मन्त्रिपरिषदको निर्णयले खारेज ग¥यो तर माथिबाट तलसम्म सेटिङमा नै सम्बन्धन प्राप्त गरेको दावी गर्ने निजी कलेजका सन्चालकहरु मेडिकल कलेजहरुको दृष्टान्त दिँदै अदालतमा पुगेका छन् । पछिल्लो चरण उपकुलपति कार्यलयले पटकपटक निजी कलेजले हाल भर्ना गर्न नपाउने सूचना जारी गर्दैगर्दा पनि जवर्जस्ती विद्यार्थी भर्ना गराएर पश्चात अदालतबाट सम्बन्धनको निर्णय आफ्नो हकमा पार्न सकिने हिसाब गरेर निजी कलेजका मालिकहरु पैसा र पावरको ध्वाँस दिइरहेका छन् । सबैतिर यस्तै विवादहरुले गर्दा नेपालमा आजित भएर उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न विदेशिएका युवाहरु उता पनि यस्तै दलालको चंगुलमा परेको देखिन्छ । यस सम्बन्धमा केही चिरफार गर्ने प्रयास गरौं ।

शिक्षा र राजनीति

सामन्तवादको अन्त्य पश्चात पुँजीवादको स्थापना र विकास गर्दै समाजवादमा छलाङ मार्ने त्यो पनि हाम्रै पालामा, यहीँ विश्वासका साथ धेरै युवाहरुले समाज परिवर्तनको महाअभियानमा आ–आफ्नै हिसाबले योगदान पु¥याएका छन् । नेपाल आमाका उच्चतम सन्तानहरुले महान जनयुद्ध र विभिन्न जनआन्दोलनमा जीवनको आहुति पनि दिए । त्यसैको बलमा क्रान्ति संस्थागत भयो, गणतन्त्र स्थापना भई संविधान सभा मार्फत जनताले आफ्नो संविधान आफैं बनाउन सक्षम भए । तर क्रान्ति मुख मुख हुँदा प्रतिक्रान्ति घाटी घाटी हुन्छ भन्ने सुनेका हामीले त्यसको अनुभव पनि हाम्रै जीवनकालमा गर्न पाउने संकेत देखापरेका छन् । हिजो सामन्तवादको नेतृत्व गर्ने बडेमानका राजालाई घोडाबाट झारेर परास्त गर्न सक्षम भयौं तर फेरि समाजमा छोटे राजाहरुको बिगबिगी देखिन थालेको छ । विभिन्न क्षेत्रहरुमा झैं शिक्षा क्षेत्रमा पनि छोटे राजाहरु जुर्मुराउन खोजेको देखिन्छ, अनुहार फेरियो होला तर उस्तै प्रवृत्ति हावी हुँदै गइरहेको छ । यो प्रवृत्तिलाई समयमा नै निरुत्साहित गर्न सकिएन भने साम्राज्यवाद र बिस्तारवादको तलुवा चाट्ने पार्टीभित्र र बाहिर विकास भएका नवसामन्तवादले विभिन्न शब्दका जलपहरु लगाएर भरखर संस्थागत हुँदै गएको संघीयता र समावेशिताको एजेण्डालाई पंगु बनाउने छन् र समाजवादी शिक्षाको नारा केबल व्यापारिक नारामा सीमित हुनेछ । हिजोका क्रान्तिका परिभाषा बिर्सदै एक्काईसौं शताब्दिको जनवादको नयाँ परिभाषा दिन माफियाहरु नै अग्रसर हुनेछन् र निरीह जनता तिनैलाई मसिहाको रुपमा स्वीकार्न वाध्य हुनेछौं ।

कुनै पनि राज्यको राजनीतिलाई दिशानिर्देश गर्ने त्यो राज्यको शिक्षा नीतिले नै हो । २००६ सालदेखि उठान भएका आन्दोलनका दस्तावेजहरुमा यो तथ्यलाई महत्वका साथ लिइएको थियो । जनवादी शिक्षा, जनपक्षीय शिक्षा वा नेपालको माटो सुहाउँदो शैक्षिक प्रणाली लागू गर्नुपर्छ भनियो र आन्दोलनका विभिन्न मागहरुमध्ये त्यो एउटा महत्वपूर्ण रही आयो । तर, परिवर्तन संस्थागत हुँदै गर्दा र संघीयता र समावेशिता कार्यान्वयन हुँदै गर्दा शैक्षिक क्षेत्रको आमुल परिवर्तनको एजेण्डालाई राजनीतिका केन्द्रमा रहेकाहरुले महत्व नदिएका हुन् कि भन्ने आभाष जनमानससम्म पुग्न थाल्यो । पार्टी केन्द्र र सरकारले यसलाई खासै महत्व दिएन भनेर जनता सबैले यो एजेण्डा छाड्ने त भएनन् । त्यसैले आम जनताको स्तरमा साथै विद्यार्थी, प्राध्यापक तथा बुद्धिजीविहरुको अग्रसरतामा विभिन्न रुपमा शैक्षिक आन्दोलन अगाडि बढेको पाइन्छ । त्यसको पछिल्लो स्वरुपको रुपमा मेडिकल शिक्षामा डा। गोविन्द केसीको अनशनको शृंखलालाई लिन सकिन्छ । ठूलो आर्थिक कारोवार हुने भएकाले राज्य सत्ताले मेडिकल शिक्षालाई महत्वका साथ लिइ रहेको छ । त्यस सम्बन्धमा पटकपटक विभिन्न सम्झौंता र निर्णयहरु भए र हाल कार्यन्वयनको प्रक्रियामा छन् । त्यहीँ स्तरमा आम जनताको, मिडियाको र राज्यको ध्यान तान्न नसकेता पनि कृषि तथा वनको उच्च शिक्षामा मौलाइ रहेको विकृति, विसंगति र अराजकताको विरुद्ध केही वर्षयता शिक्षक, विद्यार्थी तथा सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुले आ–आफ्नो स्तरमा आवाज बुलन्द गरेका छन् र पछिल्लो क्रममा केही हदसम्म राज्यले सुनेको पनि छ । तर अन्य क्षेत्रमा झैं  यहाँ पनि प्रतिक्रियावादी र दलाल प्रवृत्ति जनताले प्राप्त गरेका सीमित उपलब्धिहरु पनि खोस्न उद्धत देखिन्छ । यसका लागि सबैजसोको पार्टीका जिल्ला नेतृत्वहरु, विश्वविद्यालयको पदाधिकारीलाई आर्थिक र राजनैतिक प्रभाव पार्ने र त्यसभन्दा दुई कदम अगाडि बढेर हिजोको राज्य व्यवस्थामा झैं न्यायालय मार्फत पनि हस्तक्षेप गर्दै शोषणको प्रतिक राजतन्त्रको समूल नष्ट भएर स्थापित लोकतन्त्रमा पनि जारी राख्न उद्धत देखिन्छन् ।

विगतदेखि वर्तमान

स्वास्थ्य शिक्षा जहाँ अरबौंको लगानी हुन्छ त्यसमा सबैको विशेष ध्यान हुने भयो नै । २०४६ को परिवर्तन पश्चात खुला बजार व्यवस्था अपनाएको नेपालले निजी क्षेत्रलाई सबै क्षेत्रमा लगानीको लागि बाटो खुल्ला गर्दैगर्दा ठूलठुला मेडिकल कलेज निजी क्षेत्र मार्फत निर्माण भए । सो क्रममा सत्तासीन नेपाली काँग्रेस निकट देखिएका व्यापारीहरुले नीति निर्माता र विश्वविद्यालय पदाधिकारीहरुलाई प्रभावमा पारेर धेरै हदसम्म कतिपय मापदण्डहरु पूरा नहुँदा नै सम्बन्धन पाए । अवैध तरिकाले सम्बन्धन प्राप्त गरे पश्चात ती संस्थाहरुले विद्यार्थीहरुमाथि चरम आर्थिक शोषण गर्ने गरेको पाइयो सँगसँगै अस्पतालमा तोकिएका पूर्वाधार र जनशक्तिहरु पनि पूरा गरेको पाइएन । दुर्गमका सरकारी स्कूलमा झैं निजी मेडिकल कलेजहरु पनि खडेबाबाकै भरमा चलिरहेको खबरहरु अखबारमा आइ नै रह्यो तर तत्कालीन सरकारमा आसिनहरुले मोटो रकम चन्दा लिएर खोलिएका ती मेडिकल कलेजमाथि डण्डा लगाउने आशा कसैले गरेनन् र व्यवहारमा त्यो देखिएन पनि । आसेपासे तथा दल सम्बन्धित युवाहरुलाई नियमित आम्दानीको श्रोतको रुपमा सिन्डिकेटमा चलेका यातायात व्यवसायी, अवैधरुपमा सञ्चालित गिट्टी बालुवाका क्रसर उद्योग झैं धेरै निजी मेडिकल कलेज संचालनमा आए । कतिपय कलेजहरु मर्यादामा रहेर पूर्ण मापदण्डसहित चले होलान् तर अधिकांश कलेज माफियाले संचालन गरेका थिए र कालो धनलाई सेतो बनाउने उद्देश्यमा खोलिएका थिए । त्यसैले झिनो स्वरमा नै सही यसको विरोध सुरुबाट नै भयो तर पछिल्लो चरणमा डा। गोविन्द केसीको अगुवाइमा आन्दोलनले उचाइ प्राप्त ग¥यो । संयोग नै भन्नुपर्छ केन्द्रमा नेकपाको नेतृत्वमा दुई तिहाइ जनमत प्राप्त सरकार थियो र अर्को पाटोमा गोविन्द केसिको १६ औं संस्करणको अनसन । यसै क्रममा मेडिकल शिक्षालाई नयाँ गति दिन र समग्र शिक्षा नीति समाजवाद उन्मुख संविधान अनुरुप बनाउन सरकार अग्रसर रहेको स्वयं शिक्षामन्त्रीले विभिन्न समयमा बताए । नेपाल सरकारले मेडिकल शिक्षालाई सुधार गर्ने सार्वजनिक प्रतिवद्धता गरेको छ र उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने वर्षेनी विदेशिने युवाहरुलाई स्वदेशमा नै गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ हालसालै चारवटा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । सरकार गठन लगत्तै केही अलमलिएको देखिएको भएता पनि हाल  गोविन्द केसीसँग भएका पटक पटकका सम्झांैता, माथेमा आयोगको सुझाव तथा नवगठित नेकपाको चुनावी प्रतिवद्धता अनुरुप मेडिकल शिक्षासहित सम्पुर्ण शिक्षामा आमुल परिवर्तन गर्ने उद्देश्यका साथ शिक्षा नीतिमा परिमार्जन गर्न उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगलाई सक्रिय बनाएको पाइन्छ । यसैक्रममा कृषि तथा वन शिक्षामा पनि सुधारको कदम चालिने आशा गर्न सकिन्छ ।

निष्कर्ष

प्रसंग केन्द्रित गरौं पछिल्लो अष्ट्रेलिया काण्डमा । धेरै नेपाली युवा–युवतीहरुको सपनाको शहर सिड्नीस्थित अष्ट्रेलियन इन्स्टिच्युट अफ बिजनेस एण्ड टेक्नोलोजी (एआईबीटी) मा विभिन्न शैक्षिक परामर्शदाताहरु मार्फत उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न पुगेका झण्डै एक हजार विद्यार्थीहरुको बारेमा समाचार बाहिरिएसँगै विभिन्न धारमा प्रतिक्रिया आइरहेका छन् । हुनतः फर्जी कागजहरु बटुलेर भए पनि विदेश जान लालायित नेपाली युवाहरुको संख्या कम छैन । अधिकांश शैक्षिक परामर्शदाताहरुले फर्जी बिहे समेत गराएर मानव तस्करी गर्न खुल्ला छुट पाइरहेका छन् । तर राज्यले यस्ता तर्क दिएर पन्छिन कदापी मिल्दैन । भविष्यमा यस्ता गतिविधि हुन नदिन राज्यका सम्पुर्ण अंगहरु सचेत हुनुपर्दछ । खाडीका मुलुकहरुमा अलपत्र परेर उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था अष्ट्रेलियामा हाल नदेखिएला तर यस्ता गतिविधिहरु दोहोरिरहने अवस्था आएमा पछि स्वदेश फर्केर नेपालमा योगदान गर्ने उद्देश्यका साथ उच्च शिक्षाको लागि विदेश जान खोज्ने जो कोहीँलाई समस्या आउन सक्छ ।

समग्र शैक्षिक क्षेत्रको सुधार गर्दै समाजवादी शिक्षाको जग स्थापना गर्ने लक्ष्यका साथ पछिल्लो समयमा नेपाल सरकारले उच्च स्तरीय शिक्षा आयोग बनाएर त्यसले धेरै शैक्षिक सुधारको योजना पेश गरेको छ । सोही अनुसार नेपालको शैक्षिक क्षेत्रको आमूल परिवर्तन हुने प्रधानमन्त्रीले विभिन्न समयमा बताएका छन् । यसकारण नेपालभित्र केही सुधारका कामहरु अवश्य होलान् । सोही क्रममा उच्च शिक्षाका नाममा विदेशिने युवालाई पनि नियमन गर्नुपर्दछ । उच्च शिक्षाका नाममा शिक्षित जनशक्ति विश्वको श्रम बजारमा तस्करहरुले बिनारोकटोक लैजाने प्रक्रियाको अन्त्य गर्नुपर्दछ । नेपालमा चाहिने शैक्षिक जनशक्ति नेपालमा नै तयार गर्न नेपालमा विश्वविद्यालयलाई अझ सक्षम बनाउनुपर्छ l त्यसका लागि नेपाल सरकारले शिक्षामा आफ्नो लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

नेपालमा अध्यापन गराउन असंभव विषयहरुको हकमा जीटुजीको अवधारणा अनुरुप सम्झौता गरेर तोकिएका विश्वविद्यालयमा अध्यापनको लागि पठाउनुपर्दछ । शिक्षाको नाममा खुल्लम खुल्ला तस्करी गर्ने छुट दिनु आफैंमा सरकारको कमजोरी ठहर्छ । श्रम बजारको लागि जान चाहने जनशक्तिलाई सोही प्रयोजनको लागि भिसा आवेदनमा नै खुलाएर जान प्रेरित गरिनु पर्छ । बरु त्यसका लागि नेपाल सरकारले सहजीकरण गर्नुपरेमा कतार, मलेसिया लगायत पछिल्लो समय जापानसँग भएको श्रम सम्झौंता झैं अमेरिका, अष्ट्रेलिया तथा युरोपका मुलुकसँग पनि श्रम संझौता गरेर पठाउनु पर्दछ । अध्ययनको बहानामा नेपालमा कुखुराको खोर सफा गरेर खोलिएका केही निजी कलेजहरु झैं सम्बन्धनको पनि टुंगो नलागेका कलेजहरुमा साना नानीबाबुहरुलाई पठाएर ठगी धन्दा चलाउन कसैलाई छुट हुनु हुदैन ।