- बबिता बस्नेत
देशभरिका पत्रकारहरुको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघको नेतृत्व चयन प्रक्रिया जटिल छ । अहिलेसम्मको अभ्यासमा केन्द्रीय नेतृत्वका लागि हुने निर्वाचनमा सबै पत्रकारहरुले मतदान गर्न पाउँदैनन् । नेतृत्व चयनमा मत दिनका लागि महासंघका साधारण सदस्यले पहिला पार्षद् चुन्नु पर्छ । दश जनाको मत पाएपछि पार्षद् बनिन्छ । पार्षद् बन्नका लागि सदस्य जुटाउन मिडिया हाउसहरुले मिडियामा काम गर्ने कर्मचारीहरुलाई समेत पत्रकार महासंघको सदस्य बनाउने गरेको र कति चाहिँ मिडिया हाउसभन्दा बाहिरका मानिसहरु पनि सदस्य रहेको भनी महासंघको आलोचना गर्ने गरिएको छ । महासंघले यसो गर भनेको त होइन तर जुन निर्वाचन पद्धतिमा महासंघ छ, त्यसले यस प्रकारको विकृतिमा मद्दत गरेको देखिन्छ । केन्द्र, जिल्ला सबैतिर यस प्रकारको समस्या छ । त्यसैले पनि पटकपटक पत्रकार महासंघभित्र शुद्धीकरणको बिषयले चर्चा पाउने गरेको छ । उक्त शुद्धीकरण सदस्यतासँग सम्बन्धित हुने गरेको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघमा अहिले १५०८ जना पार्षद् छन् । उनीहरु महासंघका १३०४० साधारण सदस्यबाट चुनिएर आएका हुन् । केन्द्रमा हुने निर्वाचनका लागि जिल्ला जिल्लाबाट पार्षद्हरु एकै ठाउँ जम्मा भएर केन्द्रीय नेतृत्वका लागि मतदान गर्ने गरिएको छ । ठूलो संख्यामा रहेका साधारण सदस्यहरुलाई एकै ठाउँ जुटाएर निर्वाचन गर्न आर्थिक तथा अन्य ब्यवस्थापनका हिसाबले गाह्रो हुने भएकाले यस्तो ब्यवस्था गरिएको बुझ्न गाह्रो पर्दैन । प्रतिनिधिमूलक पार्षद् प्रणालीलाई नराम्रो भन्न मिल्दैन तर दश जनाको मत प्राप्त गर्नका लागि हुने निर्वाचनमा स्थापित पत्रकारहरुले भनें खासै रुची राख्ने गरेको पाइँदैन । रुची नराख्नेमा महासंघ राजनीतिमा खासै रुची नराख्नेहरुको पङ्क्ति एउटा छ भनें अर्को चाहिँ पार्षद बन्नका लागि आवश्यक दश भोट पाइएन भनें दश जना पत्रकार साथमा नभएका मान्छेले के संगठनको कुरा गर्नु भन्ने सन्देश बाहिर जान्छ भन्ने मनोवैज्ञानिक त्रास पनि हो । साथमा युनियन, सेन्टरवाला राजनीति छँदैछ । निष्पक्ष, नामी पत्रकार हुनु र पत्रकार महासंघको निर्वाचनमा जित्नु या भनौं संगठनमा सफल हुनु फरक कुरा हो ।
नेपाल बार एशोसिएशनले प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्न थालेपछि पत्रकार महासंघको निर्वाचन चाहिँ प्रत्यक्ष किन नहुने ? भन्ने चर्चा गर्न थालियो । प्रत्यक्षमैं जानु पर्छ भन्ने निर्णय महासंघले गरेपछि यसका सहज असहज कुराहरुको बारेमा चर्चा गर्नु आवश्यक छ । यो पङ्तिकार नेपाल पत्रकार महासंघको सदस्य र पार्षद् भएपनि नेतृत्वमा कहिल्यै रहिन । मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि महासंघलाई पनि सोही सरचनामा ढाल्नका लागि २०७४ साल बैशाखमा गरिएको प्रदेश निर्वाचनका लागि केन्द्रीय संयोजकको जिम्मेवारी दिएपछि मैंले संगठनको संरचनालाई नजिकबाट नियाल्ने मौका पाएँ । महासंघले मेरो संयोजकत्वमा अधिवक्ता कपिलचन्द्र पोख्रेल, पत्रकारहरु अनिता बिन्दु, बालकृष्ण बस्नेत, धर्मेन्द्र कर्ण र अधिवक्ता भक्ति घिमिरे सदस्य रहेको टीमलाई प्रदेशको निर्वाचन गराउने जिम्मा दिएको थियो । निर्वाचन तयारी सुरु गरेपछि हामीले प्रायः सबै जिल्लामा साथीहरुसँग कुराकानी ग¥यौं । जिल्ला शाखाहरुले प्रदेश उम्मेदवारहरुलाई शाखामैं भोट हाल्ने ब्यवस्था गरिएको थियो । प्रदेशस्तरको पहिलो निर्वाचन भएकाले उम्मेदवारदेखि मतदातासम्ममैं ‘कन्फ्युजन’ थियो । साथीहरुले पहिलो निर्वाचन भएकाले सकेसम्म सहमतिमा जाने कोसिस गर्नु भयो । सहमतिमा कोसिस गर्ने, नभए अन्त्यमा प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया त छँदैछ भनेर लागिपरेका साथीहरु कतै पूर्ण सफल, कतै आंशिक सफल हुनु भयो भनें कतै चाहिँ सबै पदमा निर्वाचनमैं जानुपर्ने अवस्था आयो । सहमति भएका ठाउँमा हामीले राम्रो भयो, मिलेर जाने अभ्यास सधै राम्रो हो भन्यौं । निर्वाचन भएका ठाउँमा प्रजातन्त्रमा प्रतिष्पर्धा गज्जब कुरा हो भन्यौं । सबैभन्दा पहिले प्रदेश नं ४ (हाल गण्डकी प्रदेश) ले सहमतिमा निर्वाचन गरेर नामावली पठायो । त्यसपछि प्रदेश नं ६ र ५ मा सहमतिमा निर्वाचन सम्पन्न भयो । प्रदेश नं १, २, ३ र ७ मा निर्वाचन गरियो । कतै सबै पदमा त कतै केहीमा ।
प्रदेश निर्वाचनबाट एउटा कुरा स्थापित भएको छ, त्यो हो पत्रकार महासंघका जिल्ला शाखाहरु निर्वाचन गराउन सक्षम छन् । त्यसो त, जिल्लाका निर्वाचनहरु विगत लामो समयदेखि जिल्लामा भई नै रहेका थिए । जिल्लामा भएको संरचना निर्वाचनमार्फत नै आउने हो । पार्षद् पनि जिल्लाबाटै निर्वाचित भएर आउने हुन् तर प्रदेशस्तरको या भनौं जिल्लाभन्दा माथिको निर्वाचन अभ्यास यसअघि गरिएको थिएन । कुनै पनि काम अभ्यास नै नगरी गर्न सकिन्छ या सकिन्न भनेर भन्नसक्ने कुरै भएन । प्रदेशको निर्वाचन अनुभवले भन्छ, यदि प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जाने हो भने निर्वाचन गर्न नसक्ने अवस्था चाहिँ छैन, गर्न सकिन्छ ।
प्रत्यक्ष निर्वाचनका आफ्नै राम्रा नराम्रा पक्षहरु छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जाँदा उम्मेदवारका लागि यस प्रकारको चुनाव निकै खर्चिलो पर्नेछ । यसअघि उम्मेदवारले हजार÷बाह्र सय पार्षदलाई एकै ठाउँमा भेटे पुग्थ्यो । प्रत्यक्ष निर्वाचन हुने भएपछि उम्मेदवारहरुले सबै जिल्लामा जानु प¥यो । यातायातदेखि अन्य खर्चसम्मको जोहो गरेर देशब्यापी दौडाहामा जानका लागि समय र पैसा दुबै आवश्यक हुन्छ । त्यसको जोहो कसरी गर्ने हो भन्ने चुनौती उम्मेदवारलाई हुन्छ । आफू सबै जिल्लामा पुग्न नसक्ने हुँदा पत्रकारले पार्टीको सहारा लिने अवस्था पनि आउन सक्छ । पहिल्यै पार्टीगत आधारमा भएका युनियन, सेन्टर लगायतमा पत्रकारको कित्ताकाट भइसकेका कारण पार्टीहरु हावी हुने सम्भावना पनि त्यत्तिकै रहन्छ । साथै केही ठूला मिडियाहरु मिलेर नेतृत्व हत्याउने प्रयास गर्ने सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिदैन । यति हुँदाहुँदै पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनको सबै भन्दा राम्रो पक्ष चाहिँ सबै पत्रकारले मतदान गरी आफ्नो नेतृत्व आफैले चयन गर्न पाउने अवसर हो । प्रत्यक्ष निर्वाचन पार्षद् प्रणाली भन्दा ब्यापक प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया हो । हरेक सदस्यले आफैले मतदान गरेर नेतृत्व चयन गर्न पाउनु आफैमा सुन्दर पक्ष हो । साथै यसले पार्षदवाला झन्झटबाट पनि पत्रकारहरुलाई मुक्ति दिन्छ । मतको शक्ति महासंघको साधारण सदस्य आफैमा सुरक्षित हुन्छ न कि पार्षदमा । साधारण सदस्य चाहिँ खासै केही होइनन्, पार्षद चाहिँ विशेष जस्तो गरिने परम्पराको यसले अन्त्य गर्नेछ । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा गएपछि निर्वाचनलाई लिएर हरेक साधारण सदस्य विशेष हुनेछन् । (पत्रकारिताबाट)
प्रतिक्रिया दिनुहोस