प्रत्यक्ष निर्वाचन र प्रदेश संरचना

- अर्जुन शाह

हरेक राजनीतिक तथा सामाजिक परिवर्तनका आयामहरुमा नेपाल पत्रकार महासंघले सेतुका रुपमा आप्mनो भूमिकालाई ओजश्वी बनाएको इतिहास साक्षी छ । दलका नेताहरु कोठे बैठकमै सीमित रहेका बेला शाहीकालको जर्जर निरंकुशताका विरुद्धमा महासंघले सडकमा ओर्लेर लोकतन्त्र पुनःस्थापनाका आवाजहरु घन्काएको गौरवमय विगत हामीमाझ छ । त्यसअघिका अनेकन द्वन्द्वका बेलामा पनि महासंघको छातामुनि रहेका नेपालका मिडियाहरुले मानवअधिकार र न्यायका सवालहरुलाई अविचलित उठाइरहे । पछिल्लो समयमा संघीय लोकतन्त्रको संरचनागत अभ्यास गर्नमा पनि नागरिक संगठनका रुपमा नेपाल पत्रकार महासंघ अग्रपंक्तिमा रह्यो ।

खासगरी नेपाल पत्रकार महासंघले प्रेस स्वतन्त्रताको संवैधानिक अधिकारको रक्षा र पत्रकारहरुको सुरक्षा प्रधान प्राथमिकता हुन । न विगत न वर्तमान, यी मर्महरुमा महासंघले कहिल्यै तलमाथि सोचेन र कहिल्यै सोच्दैन पनि । र, लोकतान्त्रिक राजनीतिक परिवेशमा मात्रै सञ्चार क्षेत्र फक्रन सक्दछ भन्ने मान्यतामा समेत महासंघ अविचलित रहन्छ । 

राज्यले संघीय संरचनालाई आप्mना अंगहरुमा संस्थागत विस्तार गर्ने संवैधानिक ब्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न थालेसँगै पत्रकार महासंघले पनि यसअघि रहेको संस्थागत संरचनालाई पुनरावलोकन गरी कार्य अघि बढाइसकेको छ । यसअघि केन्द्र र जिल्ला दुईवटा संरचनामार्फत नेपाल पत्रकार महासंघले आप्mनो संस्थागत कार्य सञ्चालन गर्दै आएको थियो । हाल प्रदेश तहमा प्रदेश समितिको स्थापना र कार्य सञ्चालन आरम्भ भएको पनि एक वर्ष पुग्नै थाल्यो ।

यसअघि केन्द्र र जिल्लामात्रै रहेको संस्थागत संरचनामा प्रदेश तह थपिएपछि सुरुवाती चरणमा केही कठिनाई महसुस हुनु अस्वभाविक हैन । शून्य पूर्वाधार ब्यवस्था, विधानको ब्यवस्थाअनुरुप अधिकार र कर्तव्यहरुको कार्यान्वयन पनि सामान्यतः अप्ठेरो÷अप्ठेरो देखिएकै हो । अधिकार र कर्तव्यका दृष्टिले महासंघको जिल्ला तह प्रदेशप्रति उत्तरदायी हुने र प्रदेश केन्द्रप्रति उत्तरदायी हुने विधानको मर्म तथा ब्यवस्था कार्यान्वयनमा सुरुका दिनमा केही अलमल अवश्य देखिदै आएको छ । तर समयक्रमसँगै तमाम अलमलहरु किनारा लाग्दै जानेछन् भन्नेमा कुनै शंका छैन । राज्य व्यवस्थाका तीनवटा संरचनाझैं नेपाल पत्रकार महासंघमा पनि तीन तहका संरचनाद्वारा आप्mना गतिविधिहरु अझ चुस्त र गतिशील हुनेछन् भन्ने स्पष्ट हुँदै आएको छ । यसअघि नै विधानले ब्यवस्था गरेको भएपनि विराटनगरमा सम्पन्न राष्ट्रिय सम्मेलनले सदस्यता वितरणको अनुगमन नियमन गर्ने अधिकार प्रदेश समितिलाई दिएपछि प्रदेश समिति पछिल्ला अवधिमा सशक्त रुपमा अघि बढ्नेमा द्विविधा छैन ।

संवैधानिक ब्यवस्था अनुरुप ब्यवस्थापिका र कार्यपालिका रहेको प्रदेश तहमा हुने मिडिया सम्वद्ध हरेक गतिविधिहरुमा नेपाल पत्रकार महासंघको प्रदेश समितिले आप्mनो चासो राख्दछ । सञ्चार सम्बद्ध कानुन निर्माणका सन्दर्भहरु, प्रदेश सरकारद्धारा निर्वाह हुनुपर्ने प्रेसमैत्री गतिविधिमा प्रदेश समितिले निरन्तर निगरानी र पैरवी गरिरहन्छ । महासंघ अन्तर्गत यसअघि कायम रहेका कुनै खास जिल्ला शाखाले प्रदेश सरकारसमक्ष प्रदेशका सबै जिल्लाको सामूहिक धारणाका रुपमा आवाजहरु राख्न प्राविधिक रुपमा कठिनाई थियो । प्रदेश समिति बनिसकेपछि त्यो कठिनाई स्वतः हटेर गएको छ ।

प्रदेश समिति गठन भएको एक वर्षका अनुभवहरुले पनि अनेक सकारात्मक सम्भावनाहरु स्थापित गरेको छ । केन्द्रीय समितिद्वारा जारी अभियानहरु, आन्दोलनहरु प्रदेशसरकार समक्ष प्रदेश समितिले पु¥याउँदै आयो । यस्तै, गत भाद्र १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी अपराध संहिता ऐनमा गरिएको वैयक्तिक गोपनीयता र प्रतिष्ठा विरुद्धको कसुरसम्बन्धी व्यवस्था र सोही ऐनमा गरिएको गालीबेइज्जती सम्बन्धी कसुरको व्यवस्थाले सूचनाको हक एवम् सञ्चारको हकमा अनुचित संकुचन गरेको ठहर गर्दै पत्रकार महासंघ प्रदेश समितिले प्रदेश सरकारमार्फत आप्mना असन्तुष्टिहरु सरकारसमक्ष ब्यक्त गर्न सहज भयो ।  यस्तै प्रदेश विधायिकाले प्रदेशको आमसञ्चार नीति बनाउने क्रममा छ । कतिपय प्रदेशमा बनिसके पनि । मिडियामैत्री आमसञ्चार नीति बनाउन प्रदेश समितिले प्रदेश सरकारसमक्ष पैरवी गर्दै आएको छ ।

पत्रकार महासंघले प्रदेश समिति गठनको पृष्ठभूमिमा प्रत्यक्ष निर्वाचनको सफल अभ्यास ग¥यो । ७ वटा प्रदेश समिति, एसोसियट र प्रतिष्ठान गरी १० वटा प्रदेश गठनका लागि गत २०७५ वैशाख २२ गते नेपाल पत्रकार महासंघले प्रदेशअन्तर्गत पर्ने सबै जिल्ला शाखाहरुमा प्रत्यक्ष निर्वाचनको सफल अभ्यासद्वारा प्रदेश समितिका पदाधिकारी चयन ग¥यो । जटिल मानिएको अभ्यास सुरु गर्दा महासंघको केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्मले केही असहज महसुस गरेका थिए । तर महासंघका केन्द्रीय पदाधिकारीको दृढ प्रतिवद्धताले प्रदेश समितिका पदाधिकारी चयन गर्न जिल्ला तहमै महासंघका सबै सदस्यहरुले प्रत्यक्ष मतदान गर्ने अभ्यास साच्चै सफल मात्र नभई लोकतान्त्रिक अभ्यासको उच्चतम् नमूनाका रुपमा स्थापित भयो ।

प्रदेश समितिको चयन गर्न प्रत्यक्ष निर्वाचनका माध्ययमबाट अभ्यासका रुपमा सफल भइसकेपछि विगतदेखि नै चल्दै आएको नेपाल पत्रकार महासंघका तीनवटै तहको निर्वाचन प्रत्यक्ष प्रणालीबाट हुनुपर्ने बहसको निक्र्यौल हुने बाटोतिर महासंघ पुगेको छ । विराटनगरमा सम्पन्न राष्ट्रिय सम्मेलनले खर्चिलो र भड्किलो तरिकाले हुँदै आएको पार्षद प्रणालीको निर्वाचन विधिलाई छोड्दै जिल्ला जिल्लाबाट तीन तहकै सदस्य पदाधिकारी चयन हुने निर्णयका लागि बाटो खोलेको छ । विराटनगरमा भएको सम्मेलनको मर्मलाई धनकुटामा भएको केन्द्रीय समितिको बैठकले अनुमोदन गरेपछि यसअघिको अलमलको अन्त्य भइसकेको छ । पोखरामा हुने राष्ट्रिय सम्मेलनले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जानुपर्ने म्याण्डेटको अन्तिम टुंगो लगाउने छ ।

यसअघि प्रदेशको निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदान विधिबाट हुँदैगर्दा अनेकौं रचनात्मक सम्भावना मुखरित भएका देखिएका थिए । नेतृत्वमा जान चाहने उम्मेदवार हरेक जिल्लाका हरेक सदस्यसँग घुलमिल हुनैपर्ने अवस्था प्रत्यक्ष निर्वाचनले ल्यायो । यसअघि जिल्ला जिल्लाबाट पार्षद चयन हुने र उनीहरुलाई मात्रै खास केन्द्रविन्दुमा राखेर निर्वाचनका गतिविधिहरु गरे पुग्ने अवस्था थियो । प्रत्यक्ष निर्वाचनले त्यो सीमिततालाई समाप्त पार्ने छ । जो प्रदेश चुनावमा देखियो भोगियो । अर्कोतिर पत्रकार महासंघभित्र सधै जोडतोडले उठिरहेको सवाल भनेको शुद्धीकरणको सवाल हो । पार्षद चयन पद्धतिले शुद्धीकरणको अभ्यास तथा प्रयत्नलाई खुम्च्याउँदै आएको थियो । प्रत्यक्ष निर्वाचनको विधिले शुद्धीकरणका प्रयत्नहरुलाई समेत सहज बनाउने छ । पार्षद हुनका लागि निस्क्रिय सदस्यहरुलाई पनि राखिराख्ने मोहलाई नयाँ विधिले घटाउने छ र महासंघका सदस्यहरुमा सदस्यता शुद्धीकरणको बाटो फराकिलो हुने विश्वास गर्ने ठाउँ छ । 

नेपाली पत्रकारितामा अर्को खिन्नता ‘पार्टीकारिता’ को ट्याग र क्रियाकलापले पनि गराउँदै आएको छ । यस प्रहारले कहिलेकाहीँ नेपाल पत्रकार महासंघको ओजमै पनि प्रहार हुने गर्छ । हुन पनि नाम मात्रका पत्रकार र भित्रीरुपमा दलीय कार्यकर्ताहरुले पत्रकारिताको धर्म, कर्तब्य र मर्यादामा आँच पुग्ने अवस्था आउने गरेको पनि साँचो हो । यसमा पनि पार्षद बनाउनका लागि हुने चलखेल, पार्षदलाई निर्वाचनका बेला आफूअनुकूल प्रयोग गर्ने उम्मेदवारको लालचले प्रेरित गरिरहेको देखिएको हो । प्रत्यक्ष निर्वाचनको विधिले त्यो चलखेल तथा मनशायलाई साँघुरो बनाउदै जाने देखिएको छ । सबै पत्रकार सदस्यहरुलाई दलका नेताहरुको ह्वीपले काम नगर्न सक्ने अवस्थाले महासंघको गरिमालाई थप उँचो नै बनाउने कुरामा आशा गर्न सकिन्छ । शुरुका केही वर्ष त्यति धेरै फरक नदेखिए पनि क्रमशः पत्रकार महासंघमा अहिले जस्तो कताकता र कहिलेकाहीँ दलको प्रभाव रहने गरेको भन्ने आरोप लागाउनेहरुका लागि शून्य ठाउँ उत्पन्न हुनेछ । प्रदेश निर्वाचनले देखाएको संकेत यही हो । अनि केन्द्रको निर्वाचन गर्दा भड्किलो र खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीकै कारण पत्रकारले मात्र नभएर महासंघले समेत अनिच्छित चन्दा संकलन गर्नुपर्ने बाध्यता स्वतः हट्ने छ । (शाह नेपाल पत्रकार महासंघ, सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष हुन् l)