सकियो भरतपुर महानगरको प्रथम नगर सभा , ३ अर्ब ५० लाखको बजेट पारित

चितवन ।  भरतपुर महानगरपालिकाको बजेट चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तावित तीन अर्ब पचास लाख रुपैयाँको बजेट पारित गर्दै भरतपुर महानगरपालिकाको प्रथम नगर सभा शनिबार सम्पन्न भएको छ । नगर सभाको उद्घाटन शुक्रबार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गरेका थिए । नगर सभाले पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
दाहालबाट प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा चालु आर्थिक वर्ष २०७४।२०७५ को लागि कर, सेवा शुल्क र दस्तुरबाट ६४ करोड २७ लाख ९० हजार रुपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ । आयतर्फ राजश्व बाँडफाँटबाट सात करोड, जनसहभागिताबाट १७ करोड ६ लाख उठाउने लक्ष्य लिइएको छ । नेपाल सरकारबाट सशर्त अनुदान ५३ करोड २९ लाख र निशर्त अनुदान ७९ करोड ७८ लाख अनुमान गरिएको छ ।
नगर सभा उद्घाटन समारोहमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा सामाजिक सुरक्षा भत्ता ४५ करोड, अन्य आय २ करोड २५ लाख र गतवर्षको अ.ल्या. ३१ करोड ६३ लाख गरी जम्मा तीन अर्ब ५० लाख आय अनुमान गरिएको छ । व्ययतर्फ चालु खर्चमा एक अर्ब ४३ करोड ९१ लाख १८ हजार (४७.८९ प्रतिशत), पूँजीगत खर्चमा एक अर्ब ५५ करोड ५८ लाख ८२ हजार (५१.७७ प्रतिशत) र वित्तीय ब्यवस्थामा एक करोड (०.३३ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ ।
विनियोजित बजेटको क्षेत्रगतरुपमा पूर्वाधार विकास क्षेत्रतर्फ एक अर्ब ३४ करोड ४ लाख ६८ हजार (४४.६१ प्रतिशत), वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन क्षेत्रतर्फ १३ करोड ८७ लाख ५० हजार (४.६२ प्रतिशत), सामाजिक विकास क्षेत्रतर्फ ६० करोड २७ लाख २५ हजार (२०.०६प्रतिशत), कृषि, पर्यटन समेत आर्थिक विकास क्षेत्रतर्फ ५ करोड ८१ लाख १६ हजार (१.९३ प्रतिशत), वित्तीय व्यवस्थापन तथा सुशासन क्षेत्र, संस्थागत विकास तथा सेवा प्रवाह एवम् प्रशासनिक क्षेत्रतर्फ ४१ करोड ४९ लाख ४१ हजार (१३.८१प्रतिशत) र सामाजिक सुरक्षा भत्ता ४५ करोड (१४.९८प्रतिशत) रहेको छ ।

पूर्वाधार विकास
महानगरको भू–उपयोग योजना यसै आर्थिक वर्षभित्र तयार गरी लागू गरिने, महानगरको ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न संघ र प्रदेश सरकारको समन्वयमा अत्याधुनिक ट्राफिक नियन्त्रण कार्यालय भवन र जनशक्तिको व्यवस्था गरिने, मुख्यमुख्य स्थानमा सिसीक्यामरा जडान र ट्राफिक बत्ती राखी यातायातलाई सहज र सुरक्षित बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
सडक दुर्घटनालाई न्युनीकरण गर्न महानगरका मुख्य सडकहरूमा वातावरणमैत्री, उपभोक्तामैत्री, अपांगतामैत्री सडकपेटी, छेकबार, सडक मार्किङ, ट्राफिक आइल्याड, ट्राफिक सिग्नल लाइट, जनचेतनामुलक कार्यहरूलाई प्राथमिकतामा राखी सञ्चालन गरिने, पार्किङ्कलाई व्यवस्थित गर्न ठूला व्यापारिक भवन, मल, बैंक, बित्तीय संस्थाहरू स्वयंले अनिवार्य पार्किङको व्यवस्था गरी निर्माण गर्न पाउने नीति लिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
यसैगरी, महानगरमा हालको विमानस्थललाई बिस्तार गर्न सकिने सम्भावनाहरूको तत्काल अध्ययन गरिने, दीर्घकालीन रुपमा ठूला विमान सञ्चालनका लागि मेघौलीमा विमानस्थल स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययनका लागि संघीय सरकारसँग  समन्वय गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइने, महानगरको स्वामित्वमा रहेको लायन्स चोकको जग्गामा भूमिगत पार्किङसहितको बहुउद्देश्यीय व्यापारिक भवन निर्माण गरी महानगरको आयमा बृद्धि गरिने, महानगरका ३ स्थानमा आकाशेपुल निर्माण कार्य यसै आर्थिक वर्षमा प्रारम्भ गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
दीर्घकालीन योजना
प्रथम नगर सभामा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम र बजेट करिब छ महिनाको लागिमात्र हुने भन्दै महानगर प्रमुख रेनु दाहालले भरतपुर महानगरलाई देशकै एउटा नमूना महानगरको रुपमा विकास गर्ने प्रतिवद्धताको यो सुरुवातमात्र भएको बताइन् । यसका लागि अल्पकालीन, मध्यमकालीन र २०–२५ वर्षको दीर्घकालीन योजनाहरू चालु आर्थिक वर्षभित्रमा तर्जुमा गरिने दाहालले बताइन् ।
महानगर प्रमुख दाहालका अनुसार, महानगरपालिकाको समग्र विकासका लागि विगतदेखिको सपना साकार पार्न करिब ९५ किलोमिटरको महानगरीय रिङरोड र पूर्व–पश्चिम, उत्तर–दक्षिण जोड्ने लिंकरोड निर्माण कार्य यसै वर्षदेखि सुरु गरिनेछ । महानगरलाई छिमेकी नगरपालिकासँंग जोड्न नारायणी नदीमा कम्तीमा ३ वटा पक्की पुल निर्माण गर्न संघीय सरकारसमक्ष पहल गर्ने उनले बताइन् ।
महानगरको योजनामा केरुङ–ठोरी रेलमार्ग सञ्चालन गर्न सङ्घीय सरकार समक्ष पहल गर्ने, देवघाट–मौलाकालिका केबुलकार निर्माण गरी धार्मिक तथा साँस्कृतिक पर्यटनको विकास गर्ने, पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग सञ्चालन गरी महानगरलाई व्यापारिक हबको रुपमा विकास गर्ने, देवघाटदेखि त्रिवेणीसम्म पर्यटकीय जलमार्ग सञ्चालन गर्ने लगायत बुँदा रहेका छन् ।
प्रथम नगर सभामा महानगर प्रमुख दाहालद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा चौधबुँदे आर्थिक विकास, बाह्रबुँदे सामाजिक विकास, चौधबुँदे पूर्वाधार विकास, दसबुँदे वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनलाई समेटिएको छ । यसैगरी नौबुँदे संस्थागत विकास तथा सेवा प्रवाह, आठबुँदे वित्तीय व्यवस्थापन र सुशासन, एघारबुँदे दीर्घकालीन योजना पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।