वन पैदावार उपयोग नहुँदा बढ्दै डढेलोको जोखिम

गण्डकी । हिउँदे वर्षाको कमी, बढ्दो तापक्रम र वन पैदावारमा आधारित उद्यम सञ्चालन हुन नसक्दा मुलुकमा वन डढेलोको जोखिम बढ्दै गएको छ । वन क्षेत्रमा रहेका ज्वलनशील पदार्थ उपयोग नहुँदा डढेलोको जोखिम बढेको हो ।

वन क्षेत्रको घाँस, दाउरा, काठलगायत वन पैदावार उपयोग नहुनु र चरिचरणको अभावमा जङ्गलमा पातपतिङ्गर तथा झाडी थुप्रिँदै जाँदा वन डढेलोको जोखिम प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको छ । डढेलोले वन्यजन्तु, बोटबिरुवा, वनस्पति, जडीबुटी र काठ दाउरासहित जैविक तथा पर्यावरणीय क्षति बढ्दै गएको छ ।

सरकारी पक्षको उदासिनता, कानुनी अस्पष्टता, जलवायु परिवर्तन, परम्परागत ज्ञान प्रयोगमा कमी जस्ता कारणले मुलुकमा वन डढेको प्रकोप निरन्तररुपमा बढ्दै गएको हो । वन डढेलोको मुख्य कारण मानवीय लापरबाही नै हो । वन क्षेत्रमा खनिएका सडकका यात्रीले प्रयोग गरेका प्रज्वलनशील पदार्थ, चुरोट बिँडी खाएर फालेका ठुटा, स्थानीय बासिन्दाले निजी जग्गामा पोलिएका सोत्तरका कारण सल्किएको सानो झिल्कोले सिङ्गो वन, जङ्गली जनावर एवं चराचुरुङ्गीको बासस्थान नष्ट हुनुका साथै मानवबस्तीसमेत सखाव भएका घटना घटने गरेका छन् ।

लामो समय वर्षाको अभावका कारण जोखिमयुक्त सिजन नआउँदै देशका विभिन्न क्षेत्रमा डढेलो लागेको खबर आउन थालिसकेका छन् । यस वर्ष हिमाल पारिको जिल्ला मनाङमा माघको अन्तिम हप्तामासमेत जङ्गलमा आगो लागेको घटनाले थप चुनौती उत्पन्न भएको छ । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) अन्तर्गत पर्ने सो क्षेत्रमा सल्लाको काठ, पातपतिङ्गरले गर्दा आगो नियन्त्रण गर्न चुनौती भएको थियो । सुक्खायाम र हावाहुरी चल्ने मौसमले गर्दा पनि आगो बढेको हो । डढेलोले वनआलु, लौठसल्ला, जटामसी, पाँचऔँले, गुची च्याउलगायत जडीबुटीजस्ता खाद्यान्न तथा बहुमूल्य जडीबुटी सङ्कटमा पर्दै गएका छन् ।

अघिल्लो वर्ष कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा एक जनाको आगो नियन्त्रणका क्रममा ज्यान गएको थियो । जङ्गलमा फैलिएको आगोबाट बास जोगाउन खोज्दा ज्येष्ठ नागरिकको श्वास रहेन । कास्कीमा वनमा आगो लगाउने एक जनालाई डिभिजन वन कार्यालय र अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाअन्तर्गत तीन जनालाई पक्राउ गरी धरौटीमा छोडिएको थियो । प्रत्येक वर्ष खर्बांै रुपैयाँ बराबरका काठ, काठजन्य सामग्री, आल्मोनियम, फलाम र युपिभिसीजस्ता सामानको आयात वृद्धि हुनु र मुलुकको वन पैदावार कुहिएर र सडेर खेर जानुका साथै वन क्षेत्रमा झाडी बढ्दा सुक्खा मौसममा आगलागीको जोखिम बढ्दै गएको छ । वन डढेलोका कारण वातावरणीय र मानव स्वास्थ्यमा जटिल समस्या सिर्जना भएको विगतले देखाएको छ ।

मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएसँगै गठित प्रदेश सरकारले सामुदायिक वन समूहलाई थोपारेको करले उपभोक्तामा वनको संरक्षणप्रति दिनप्रतिदिन नैराश्यता बढ्दै जानु, जङ्गली जनावारले उठिबास गराउँदा ग्रामीण क्षेत्रमा कृषिलगायत विभिन्न व्यवसाय गरेर जीविकोपार्जन गर्ने स्थानीय बासिन्दा पछिल्लो समय गाउँ छोड्न बाध्य भएका छन् । सगरमाथा, बुद्धजन्म भूमि र पछिल्लो समय नेपाल विश्वसामु सामुदायिक वनको देशका रुपमा परिचित भएको छ । उपभोक्ताको पहलमा संरक्षण, सम्वद्र्धन र विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका रहे पनि त्यसबाट स्थानीय र राज्यले कुनै पनि उपलव्धि हासिल गर्न नसक्दा बेल पाकेर कागलाई हर्षन विस्मात जस्तै भएको छ ।

वन तथा भू–संरक्षण विभागका अनुसार विसं २०७० वैशाखदेखि २०७९ चैतसम्म १८ हजार सात सय ९१ वटा आगलागी तथा वन डढेलोका घटना घटेका थिए । त्यस अवधिमा आगो नियन्त्रणमा परी सात सय ६९ को ज्यान जानुका साथै दुई हजार पाँच सय ६८ जना घाइते भएका छन् । सो अवधिमा २२ अर्ब २३ करोडभन्दा बढीको क्षति भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । तथ्याङ्कअनुसार भू–उपग्रहबाट ‘रेकर्ड’ गरिएको विवरणअनुसार २०८० साल मङ्सिरदेखि चैत १३ गतेसम्म देशभर एक हजार १९६ स्थानमा डढेलो लागेको थियो । डढेलो लागेको जङ्गलमध्ये डिभिजन वन कार्यालयअन्तर्गत रहेका आठ सय आठ र संरक्षित क्षेत्रअन्तर्गतका तीन सय ८८ वटा थियो ।

संरक्षित क्षेत्रतर्पm सबैभन्दा बढी चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र सीमावर्ती क्षेत्रमा एक सय १३ र सबैभन्दा कम रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रको तीन स्थानमा मात्र वनडढेलो लागेको थियो । त्यसैगरी बागमती प्रदेशमा दुई सय ७८ स्थान सबैभन्दा बढी र लुम्बिनी प्रदेशमा सबै भन्दा कम ४१ स्थानमा डढेलो लागेको विभागले जनाएको छ ।

वन तथा भूसंरक्षण विभागका अनुसार नेपालमा बर्सेनि दुई लाख हेक्टरभन्दाबढी वन क्षेत्रमा डढेलो लाग्दा वार्षिक दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको प्रत्यक्ष क्षति हुने गरेको अनुमान छ । विशेष गरी नेपालमा ८० प्रतिशत भन्दाबढी डढेलो फागुनदेखि वैशाखसम्म लाग्ने गरेको छ । लामो खडेरी, हावाहुरी र अत्यधिक गर्मीका कारण उक्त अवधिमा डढेलोको जोखिम बढ्ने गरेको यस क्षेत्रका विज्ञको भनाइ छ ।

वनजङ्गलमा डढेलो लगाउनेलाई कारबाही हुने कानुनी व्यवस्था छ । वन ऐन, २०७६ मा राष्ट्रिय वनमा आगो लगाउने र आगलागी हुने कुनै कार्य गरेमा क्षति भएको बिगो असुल गरी तीन वर्षसम्म कैद वा रु ६० हजार जरिवाना अथवा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था छ । समाजमा आगो लगाउनेको पहिचान गरी सूचना दिनेभन्दा पनि लुकाउने प्रचलन बढी छ । विशेषगरी आगो नियन्त्रणमा भन्दा आगो लग्न नदिन सम्पूर्ण सरोकारवाला सचेत हुनुपर्दछ । वनमा थुप्रिएका पातपतिङ्गर, झाडी, दाउरा, घाँसलगायत वन पैदावारको व्यवस्थापन गर्नु वर्तमानको आवश्यकता हो ।

वन पैदावारमा आधारित जैविक मल उत्पादन गर्नेखालका उद्यम, फर्निचर, जडीबुटी प्रशोधनलगायत वन पैदावारमा आधारित उद्योग सञ्चालन गर्न तीनै तहका सरकार र स्थानीय उपभोक्ताले ध्यान दिनु अपरिहार्य छ । पोखरा महानगरपालिका १८ सराङकोटस्थित ठोट्ने खोला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले वनको पातपतिङ्गर झाडी सफाइ अधियान सञ्चालन गरेको छ । जसबाट दैनिक २० जनाले रोगजार पाएका छन् भने सङ्कलित वन पैदावारबाट जैविक मल उत्पादन गर्ने तयारीमा समूह जुटेको छ ।

समूहले कच्चपदार्थको प्रतिकिलो रु दुईका दरले खरिद गर्दे आएको छ । जुन ठाउँ अहिले खोरिया फाँडेको जस्तो देखिन्छ । एकातिर मल उत्पादन हुने अर्कोतर्फ वनमा डढेलो नलाग्नुका साथै हरित रोजगार सिर्जनामा सहयोग पुग्ने यस्ता गतिविधि सबै वन समूहले अनुशरण गर्नुपर्ने आवश्यक छ । जसबाट वनडढेलो घटनुका साथै हरित रोजगार सिर्जनामा सहयोग पुग्दछ । मुलुकको समृद्धिमा टेवा पुग्दछ । आगलागी भइहालेमा ‘फायर फाइटिङ’ उपकरण तथा दमकललाई चुस्तदुरुस्त राख्नुपर्दछ । स्थानीय वन समूहले पनि डढेलोको मुख्य ‘सिजन’ तीन महिनाका लागि बढी निगरानी गर्नुपर्दछ । जसमा घर लौरो तथा कोषको रकम लगानी गरेर ‘हेरालो’को व्यवस्था गर्न सकेमात्र वनजङ्गल जोगाउन सकिन्छ ।

वन क्षेत्रमा अग्निरेखा (फायर लाइन) निर्माण गर्नु अपरिहार्य छ । जसबाट आगो नियन्त्रणको पहिलो प्राथमिकता हो । वन डढेलोविरुद्ध सचेतीकरणतर्फ विपद् व्यवस्थापनमा आबद्ध तीनै तहका सुरक्षा निकाय, स्थानीय बासिन्दासँगै अत्यधिक सुविधायुक्त प्रविधिको उपयोगमा जोड दिनुपर्दछ ।