हेटौँडा कपडा उद्योग सञ्चालन हुनेमा स्थानीय आशावादी

बागमती  । हेटौँडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने योजना तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसद्‌मा सुनाउँदा हेटौँडाका सरोज बिडारी हर्षित एका थिए। तर घोषणा गरिएको तीन वर्ष बित्न लाग्दा पनि उद्योग सञ्चालनको कुनै तयारी नहुँदा भने उनी खिन्न छन्। 

हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रको १६६ रोपनीमा फैलिएको उद्योग सञ्चालनमा रहँदा वार्षिक दुई हजार ३०० टन धागो र तीन सिफ्टमा गरी एक करोड १० लाख मिटर कपडा उत्पादन हुने गरेको थियो। 

चीन सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा २०३२ साल साउन १६ गते स्थापना भएको उक्त उद्योग व्यवस्थापकीय कमजोरी, नियमित विद्युत् आपूर्तिमा कठिनाइ, उत्पादन लागत बढ्नु, अनावश्यक जनशक्ति भर्ना, प्रविधि आधुनिकीकरण नहुनुलगायत कारण २०५६ साल फागुन १ गतेदेखि पूर्ण रूपमा बन्द छ। बन्द उद्योगका मेसिन खियाले खाएका छन् उद्योगका भवनमा सशस्त्र प्रहरीले बलले कार्यालय सञ्चालन गरेको छ। 

मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष प्रमोदराज रानाभाटले उद्योग जीर्ण भइसकेको बताए। “जीर्ण भइसकेको कपडा उद्योग सञ्चालन गर्ने कुरा राम्रो कुरा हो, तर लगानी धेरै चाहिन्छ। छिमेकी मुलुकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न चुनौतीपूर्ण छ, सरकार आफैले सञ्चालन गरे सहज नयाँ मेसिन पनि चाहिन्छन्,” उनी भन्छन्।

उद्योगका अन्य भवन, आवासगृहको छानाबाट पानी चुहिने, फल्स सिलिङ काम नलाग्ने र भवनको पर्खालसमेत चिरा परेको हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयका सूचना अधिकारी रमेशराज नेपाल बताउँछन्। उनका अनुसार उद्योगको पेरिमिटर पर्खाल मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने अवस्थामा छ भने इलेक्ट्रिफिकेसनलगायत प्लम्बिङ तथा स्टिम पाइप लाइन जीर्ण भइसकेको छ। जीर्ण कपडा उद्योग सञ्चालनका लागि धेरैपटक सरकारका तर्फबाट कार्यदल बने पनि सञ्चालनको आधार अझै तयार भएको छैन।

२०६५ सालमा डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा नेपाली सेना र निजामती कर्मचारीको पोसाक उत्पादनका लागि उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको थियो। त्यसका लागि सरकारले बजेट छुट्याए पनि उद्योग सञ्चालन हुन सकेन। त्यसपछि गठन भएका सरकारले उद्योग सञ्चालनका लागि बजेट छुट्याउँदै आए पनि उद्योगले पुनर्जीवन पाउन नसकेका उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका केन्द्रीय उपाध्यक्ष वासु खतिवडाले बताए।

नेपाली सेनाले उद्योग सञ्चालनको चासो देखाएको भए पनि सरकारले निर्णय गरेको छैन। “२०७५ असारमा उद्योग सञ्चालनबारे सेनाले अध्ययन गरेको सुनेको थिएँ,” उनले भने, “तत्कालीन उद्योग तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवको पहलमा कार्यदल गठन गरी उद्योग सञ्चालनको मोडालिटी, कानूनी र भौतिक संरचनालगायत विषयमा अध्ययन पनि भएको थियो, तर त्यो पनि  त्यत्तिकै हरायो।” पटक–पटक बनेका सरकारले उद्योग सञ्चालनको कुरा चलाउँदै आए पनि हालसम्म परिणाम प्राप्त भएको छैन।” 

उद्योग सञ्चालन भएमा स्थानीयले रोजगारी पाउने र मुलुकको अर्थतन्त्रमा पनि टेवा पुग्ने उपाध्यक्ष खतिवडा बताउँछन्।