‘राजावादी’हरुको बृहत बैठक आज, सिटौलासँग भएको ‘कथित सहमति’ कार्यान्वयनमा जोड दिने

काठमाडौं । पूर्वराजाका पक्षधर शक्तिहरुले आज बृहत अन्र्तक्रियात्मक बैठक बोलाएका छन् । राजावादीहरुका विभिन्न ५ दर्जन बढी साना –ठूला समुहका नेताहरु आज एकै ठाँउमा भेला भएर छलफल गर्न लागेका हुन् ।

त्यसको संयोजन पूर्व राष्ट्रिय पञ्चायतका अध्यक्ष समेत रहिसकेका नेता नवराज सुवेदी लगायतले गरेका छन् । काठमाडौंको डिल्लीबजारस्थित भोजन गृहमा दिउँसो १ बजे राजावादीहरुको बैठक बोलाइएको छ ।

बैठकमा सुवेदीसहित कमल थापा, राजेन्द्र लिंङदेनसम्म, दुर्गा प्रसाईं देखि केशरबहादुर विष्ट, हरिबहादुर बस्नेत, धबलशम्शेर जवरा देखि रविन्द्र मिश्रसम्मका राजावादीहरुको जमघट हुँदैछ । बैठकपछि उनीहरुले सकभर राजावादीहरुको संयुक्त आन्दोलनका लागि रोडम्याप बनाउने, आन्दोलनको संयोजन समिति बनाउने र नेता तय गर्नेसम्मको कार्यसूचीमा रहेर निर्णय लिनेछन् । उनीहरुले छलफलमा सहभागीहरुको तर्फबाट संयुक्त वक्तब्य दिने तयारी समेत गरेको राजावादी स्रोतले बताएको छ ।

उनीहरुले सडक संर्घषमा जोड दिने या पहिले अन्य राजनीतिक शक्तिहरुसँगको सम्वादमा जोड दिने भन्ने विषयमा पनि निर्णय लिनेछ । राजावादी दुर्गा प्रसाईं लगायतका नेताहरु सडक आन्दोलनमा जोड गरिरहेका छन् भने सुवेदी लगायतका राजावादी नेताहरु भने अन्य राजनीतिक दलका नेताहरुसँग पनि छलफल गरेर पहिले बाताबरण थप बनाउने योजनामा लाग्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन्।

भोजन गृहको छलफलपछि उनीहरुले २०६३ साल बैशाखमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले गरेको भनिएको कथित सहमति कार्यान्वयनमा जोड दिने गरी छलफल अगाडी बढाउने बताएका छन् ।

कांग्रेस नेता सिटौलासँग त्यसबेला राजतन्त्रलाई अविछिन्न उत्तराधिकारी सस्थाका रुपमा राखिरहने समझदारी भएको तर त्यसलाई पछि लत्याउने र समझदारीमा धोका दिने काम भएको बुझाईमा राजावादीहरु देखिएका छन् ।

स्वंयम पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले पनि २०५९ साल असोजमा विघटित प्रतिनिधिसभा ब्युँताउनु अघि २०६३ साल बैशाख ११ गते सात राजनीतिक दलहरुसँग संवैधानिक राजसंस्था राख्ने सम्झौता भएको सार्वजनिक रुपमा एक टेलिभिजन अन्र्तवार्ताका क्रममा बताएका थिए ।

झण्डै एक दशक अगाडीको न्यूज २४ टेलिभिजनलाई दिएको एक अन्तर्वार्तामा ज्ञानेन्द्रले तीनरचार बुँदामा केन्द्रीत रहेर सात राजनीतिक दलका तर्फबाट कांग्रेस नेता कृष्ण सिटौलासँग सम्झौता भएको जिकिर गरेका थिए । त्यस्तो सम्झौतामा राजनीतिक दलहरुमध्येबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने, बहुदलीय व्यवस्था र संवैधानिक राजतन्त्र ब्युँताउने लगायत सहमति भएको दाबी ज्ञानेन्द्रको थियो ।

“बुँदाहरु धेरै थिएनन्, स्पष्ट थियो, जे-जे उहाँहरुले माग्नु भएको थियो त्यो मैले गरे।” पूर्व राजा शाहले दलहरुबीच भएको त्यस्तो सम्झौता बमोजिम आफूले काम गर्दै आएको बताउँदै अगाडी भनेका थिए, “संसदको पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने, दलहरुमध्येबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु पर्ने, संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय ब्यवस्थालाई फेरि ब्युँताउनु पर्ने यस्तै(यस्तै मागहरु सम्झौतामा थिए । ”

त्यो सम्झौता आफू वा अरु कसैसँग अझै पनि सुरक्षित भएको शाहले त्यसबेला जिकिर गरेका थिए ।

यधपी, अन्य दलका नेता तथा स्वयम सिटौलाले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले भनेजस्तो त्यस्तो सहमति ⁄सम्झौता केही पनि नभएको बताउँदै आएका छन् ।

‘तत्कालीन मन्त्रीपरिषद्का तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिका रूपमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग दरबारमा पुगेर मैले लामो वार्ता गरेँ । उहाँलाई मैले दरबार छाडेर बाहिर जान पहिलो पटक आग्रह गरेँ, त्यसबेला कुनै खालको सम्झौता भएको होइन । उहाँ (ज्ञानेन्द्र) ले दरबार छाड्नुअघि आफू र मुमा रत्नको वासस्थानबारे मात्र चासो राख्नुभएको थियो । ’ सिटौलाले त्यसबेला भएको कुराकानी स्मरण गदैं भने, ‘ उहाँले (ज्ञानेन्द्र) यति मात्र कुरा राख्नुभयो, त्यसलाई हामीले त्यही बेला नै समाधान पनि गरिदियौँ । आज पनि मुमा रत्ना नारायणहिटी दरबार परिसरकै एक निवासमा रहनुभएको छ । दरबार छाडेपछि ज्ञानेन्द्र शाहले नागार्जुन दरबारमा बस्ने इच्छा व्यक्त गर्नुभयो । सरकारले त्यो निर्णय ग¥यो । यी वासस्थानबाहेक कुनै भित्री सम्झौता भएका होइनन् ।’

तर राजावादीहरुले सिटौलासँग भएको सहमित कार्यान्वयनलाई बटमलाइन बनाउने भन्दै फेरि बहस उठाउन खोजेका छन् ।

राजावादीहरुमा फेरि राजसस्था ब्यूतिने भूत सवार भएको छ । तर त्यस्तो सम्भावना नरहेको धरातल बुझदा बुझदै पनि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको नजिक रहनका लागि र आफुलाई स्थापित गराउनका लागि राजावादी आवरणमा केही शक्तिकेन्द्रहरुले चलखेल प्रयास गरेका छन् ।

यधपी, राजावादीहरुको त्यस्तो सपना पूरा हुने सम्भावना नै नरहेको विश्लेषण राजनीतिक बृतमा छ ।