सुदूरपश्चिममा अस्थायी कर्मचारीसम्बन्धी विधेयक खारेजीको माग

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा कार्यरत करार तथा अस्थायी कर्मचारीका लागि विशेष अवसर प्रदान गर्ने गरी प्रस्ताव गरेको विधेयकको विरोध गर्दै विद्यार्थी सङ्गठनहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। उनीहरूले विधेयक खारेज गर्नुपर्ने माग राख्दै निरन्तर धर्ना तथा प्रदर्शन गर्दै आएका हुन्।

प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरिएको उक्त विधेयकमा स्थानीय तहमा विगतमा करार र अस्थायी रूपमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई मात्र लक्षित गरी लोकसेवा आयोगमार्फत विशेष प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा गराउने प्रस्ताव गरिएको छ। विद्यार्थी सङ्गठनहरूले यस व्यवस्थाले खुला प्रतिस्पर्धाको अवसरलाई सीमित गर्ने र सरकारी सेवामा जाने नयाँ उम्मेदवारहरूका लागि अन्याय हुने दाबी गरेका छन् ।

उक्त विधेयकप्रति आपत्ति जनाउँदै विद्यार्थी सङ्गठनहरू ६ दिनदेखि निरन्तर विरोधमा रहेका हुन् । उनीहरूले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रदेशसभा भवन अगाडि धर्ना दिँदै आएका छन्। विद्यार्थी नेता बबरजङ्ग सिंहका अनुसार विधेयक लागू भएमा सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने नयाँ विद्यार्थीहरूको अवसर गुम्नेछ। त्यसैले उनीहरूले समान अवसर सुनिश्चित हुनेगरी नयाँ विधेयक ल्याउन माग गरेका छन्।

शनिवार मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले आन्दोलनरत विद्यार्थी संगठनका नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए। उनले अस्थायी र ज्यालादारी कर्मचारीलाई मात्र लक्षित गरी छुट्टै लोकसेवा परीक्षा लिने कुनै योजना नरहेको स्पष्ट पारे।

उनले भने, ‘अस्थायी कर्मचारीलाई मात्रै लक्षित गरी छुट्टै लोकसेवा विज्ञापन गराएर स्थायी बनाउने काम कुनै पनि हालतमा हुँदैन।’ विद्यार्थी र मुख्यमन्त्रीबिच भएको छलफल निष्कर्ष पुग्न सकेको छैन ।

यता, करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरू भने उक्त विधेयक हुबहु पारित गर्नुपर्ने माग राख्दै दबाब दिइरहेका छन्। उनीहरूले शुक्रवार प्रदेशसभा सचिवालय अगाडि प्रदर्शन गर्दै विधेयक पारित गर्न आग्रह गरेका थिए।

विधेयक हाल प्रदेशसभामा छलफलको क्रममा रहेको छ। मुख्यमन्त्री शाहले सबै पक्षसँग परामर्श गरी आवश्यक संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। विद्यार्थीहरू भने विधेयक खारेज नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने बताइरहेका छन्।