भरतपुरले दियो फोहोर संकलनका लागि साढे सात करोडमा ठेक्का

चितवन। भरतपुर महानगरपालिकाभित्र उत्सर्जन हुने फोहोरमैला संकलन र व्यवस्थापनका लागि महानगरले नयाँ ठेक्का लगाएको छ। एन के इन्टरनेसनल कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई तीन वर्षका लागि ठेक्का दिइएको हो। फोहोरबाट आम्दानी गर्ने गरी महानगरले यसपटक ठेक्का लगाएको महानगरपालिकाका वातावरण महाशाखा प्रमुख तथा उपनिर्देशक बिस्सुराम कुँवरले जानकारी दिए।

उनका अनुसार सो कम्पनीलाई महानगरपालिकाले ७ करोड ६१ लाख ९८ हजार दुई सय ३४ रूपैयाँमा ठेक्का लगाएको हो। महानगरपालिकालाई कम्पनीले १२ किस्तामा रकम भुक्तानी गर्ने छ। ‘कम्पनीले दुई करोड एकानब्बे लाख बैंक ग्यारेन्टी गरेको छ। पहिलो किस्तावापत एक करोड २६ लाख रूपैयाँ बुझाएको छ’, महाशाखा प्रमुख कुँवरले भने, ‘पहिलोपटक महानगरपालिकाले फोहोरबाट आम्दानी गर्दै छ।

यसअघि महानगरले तीन भागमा विभाजन गरेर फोहोरमैला संकलन गर्ने गरेको थियो। वातावरणीय सुन्दर नेपाल प्रालि, वेस्ट म्यानेजमेन्ट ग्रुप प्रालि र भरतपुर महानगर आफैँले फोहोर व्यवहार संकलन गरेका थिए। वातावरणीय सुन्दर नेपालले घरधनीबाट एकमुष्ट उठाएको सरसफाइ शुल्कको ४५ प्रतिशत रकम महानगरपालिकालाई उनीहरूले बुझाउँदै आएका थिए। वेस्ट म्यानेजमेन्ट ग्रुप प्रालिले भने २५ प्रतिशत रकम महानगरपालिकालाई बुझाउने गर्दथ्यो। अहिले एकमुष्ट ठेक्का दिइएको कुँवरले जानकारी दिए। यसरी गर्दा फोहोर व्यवस्थापन गर्न पहिलाभन्दा सहज हुने उनले बताए।

महानगरले फोहरमैला व्यवस्थापन सेवा शुल्कमा समेत केही परिमार्जन गरेको छ। महानरपालिकाको नगरसभाले हप्तामा ६ दिन फोहोर उठाएको प्रति फ्लाट एक सय ६० रूपैयाँ शुल्क निर्धारण गरेको वातावरण शाखाका प्रमुख सुरजराज पौडेलले जानाकारी दिए। हप्तामा तीन दिन फोहोर संकलन गरेको एक सय ३०, हप्तामा दुई दिन संकलन गरेको तामा एक दिन फोहोर संकलन गरेको ५० रूपैयाँ निर्धारण गरिएको छ।

यस्तै हप्तामा ६ दिन फोहोर संकलन गर्ने होलसेल किराना पसलको चार सय, माछामासु पसलको दुई हजार सात सय सिजी महलको २५ हजार, ठुला होटलहरूको पाँच हजारदेखि सात हजार रूपैयाँ तोकिएको छ। सबैभन्दा धेरै अस्पतालजन्य फोहोर व्यवस्थापनका लागि शुल्क निर्धारण गरिएको छ। भरतपुरमा रहेका अस्पतालको मासिक १५ हजार रूपैयाँदेखि ५५ हजार रूपैयाँसम्म सेवा शुल्क तोकिएको पौडेलले जानकारी दिए। उनका अनुसार भरतपुर अस्पताल, चितवन मेडिकल कलेज र भरतपुर मेडिकल कलेजले मासिक ५५ हजार बुझाउनुपर्ने छ।

महानगरपालिकाले तोकेको स्थानमा फोहोर व्यवस्थापन गर्ने गरी सो कम्पनीले जिम्मा लिएको उनले बताए। अहिले भरतपुर महानगरले भरतपुर महानगरपालिका– २ स्थित जलदेवी सामुदायिक वन र भरतपुर– २४ मा रहेको धुर्वमा फोहोर फालिरहेको छ। ‘हामीलाई भरतपुर महानगरले अहिलेलाई आँपटारीमा रहेको जलदेवी सामुदायिक वनमा फोहोर फाल्न भनिएको छ। त्यहाँ १ देखि ५, ७ देखि १२ र २९ नम्बर वडाको फोहोर फाल्ने गरिएको छ’, एन के इन्टरनेसनल कन्स्ट्रक्सन प्रालिका व्यवस्थापक केशव नेपालले भने, ‘६ र १३ देखि २८ नम्बर वडाको फोहोर भरतपुर– २४ को धुर्वमा फाल्ने गरिएको छ।’

टोल सुधारमा जाने रकम रोकिने

महानगरपालिकाको सम्झौतापछिको टोल सुधार समितिलाई जाने ३० प्रतिशत रकम रोकिने भएको छ। यसअघि घरधनीबाट एकमुष्ट उठाएको सरसफाइ शुल्कको २५ प्रतिशत रकम टोल सुधार समितिमा जाने गर्दथ्यो। ७० प्रतिशत रकम कम्पनी आफैंले राख्दै आएका थिए। नेपालका अनुसार भरतपुर महानगरपालिकामा अहिले दैनिक ८० टन फोहोर उठ्ने गर्दछ। त्यसमध्ये ६० प्रतिशत कुहिने फोहोर रहेको र पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने फोहोर पचास प्रतिशत रहेको उनले बताए। ‘बजार क्षेत्रबाट बढी कुहिने फोहोर आउने गर्दछ। त्यसलाई केही दिनमा कम्पोस्ट मल बनाउने योजनामा हामी छौं’, नेपालले भने ‘पुनः प्रयोग हुने फोहोर छानेर विभिन्न कम्पनीमा पठाउने गर्दछौं।’

संकलित फोहोरमध्येबाट पचास प्रतिशत फोहोर मात्र डम्पिङ गर्ने योजना रहेको उनले सुनाए। महानगरले यसअघि नारायणी किनारमा फोहोर फाल्दै आएको थियो। साउन महिनादेखि आँपटारीमा फोहोर फाल्न थालेको महाशाखा प्रमुख कुँवरले जानकारी दिए। उनका अनुसार त्यहाँ पाँच वर्षसम्म फोहोर फाल्न सकिने छ। अहिले फोहोर फालिएको ठाउँ सामुदायिक वन हो । त्यहाँ फोहोर लगेर तुरुन्तै माटोले पुर्ने गरिएको उनले बताए।

ल्याण्डफिल साईट भाषणमा मात्र सिमित

आफ्नो पहिलो कार्याकालदेखि नै महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालको अधिकांश सार्वजनिक कार्यक्रमको भाषण फोहोरको दिर्घकालिन व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुन्थ्यो । ल्याण्डफिल साइट बनाउने भनेर महानगरले आफ्नो प्रत्येक नीति तथा कार्यक्रममा समावेश ग¥यो । अझै यसको डिपिआर समेत बन्न सकेको छैन । जग्गा खरिद प्रकृया अगाडि बढेको कुँवरले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार, जलदेवी सामुदायिक वनको ९ दशमलव ९ हेक्टर क्षेत्रफलमा ल्याण्डफिल साइट बनाउने गरी काम अगाडि बढेको हो । ‘अहिले हामीले अस्थायी डम्पिङ साइटमा फोहोर व्यवस्थापन गरेका छौँ’, उनले भने ‘जलदेविमा ल्याण्डफिल साइट बनाउने गरी रुख कटानका लागि प्रकृया सुरु भएको छ ।यसअघि महानगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनका लागि कोरियन संस्था सुडोनोन बीच समझदारी गरेको थियो । पछि आफ्नो समझदारी पत्रबाट कोरियन संस्था पछि हट्यो । जसलेगर्दा ल्याण्डफिल साईट निर्माणमा थप ढिलाई भएको महानगरको दावी छ ।

अहिले ल्याण्डफिल साइटको निर्माणका लागि पाँच करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको महाशाखा प्रमुख कुँवरले जानकारी दिए । महानगरपालिकाले काटिएका रुखको सट्टा भर्नाका लागि वन कार्यालयलाई बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरेको छ । डिभिजन वन कार्यालय चितवनका अनुसार, यस क्षेत्रमा २ हजार ७३५ रुख काट्नुपर्ने हुन्छ । त्यस रुखको सट्टा भर्ना स्वरुप एक रुख बराबर दश वटा रुख रोप्न सहमति भएको डिभिजन वन कार्यालकी वन अधिकृत सम्झना अधिकारीले जानकारी दिइन् ।