संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा उठाइयो मधेसका मुद्दा

काठमाडौँ । विदेशमा रहेको मधेसी एकता समाजका अन्तरराष्ट्रिय संस्थापक संयोजक डा.रवीन्द्र कुमारले मधेसका मुद्दा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बैठकमा उठाएका छन् । स्विट्जरल्याण्डको जेनेभामा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अल्पसंख्यक मुद्दा मञ्चको १७ औँ सत्रमा उनले मधेसका विभिन्न मुद्दाको बारेमा ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

“सार्वजनिक स्थान र संवादमा अल्पसङ्ख्यकको प्रतिनिधित्व र आत्म–प्रतिनिधित्व” भन्ने विषयमा आधारित सो सत्रमा संयोजक यादवले नागरिकता, भूमि सुधार, असमानता, समानुपातिक समावेशीलगायतका विषयमा आफ्नो कुरा राखेका थिए ।

मधेसी समुदायले झेल्दै आएको संरचनागत बहिष्कार, विभेद र न्यून प्रतिनिधित्वका विषयलाई प्रस्तुत गर्दै उनले मधेसी समुदाय नेपालको एक–तिहाइ जनसङ्ख्या ओगट्ने भएपनि उनीहरूलाई राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रबाट योजनाबद्ध रूपमा पछाडि पारिएको उल्लेख गरे ।

नागरिकताका लागि कठोर कानुनका कारण धेरै मधेसी अझै राज्यविहीन अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै संयोजक यादवले भूमि सुधार र पहाडी क्षेत्रबाट योजनाबद्ध रूपमा गराइएको बसाइँसराइले मधेसीलाई आफ्नै भूमिमा अल्पसङ्ख्यक बनाएको दाबी गरे ।

सरकारी जागिर र विद्यालयमा नेपाली भाषा अनिवार्य गरिनुले मधेसी समुदाय बहिष्कृतमा परेको दाबी गर्दै उनले मधेसी बालबालिकाको विद्यालय नजान्ने दर १४ प्रतिशत र विद्यालय छाड्ने दर राष्ट्रिय औसतभन्दा ३.५ गुणा बढी बनाएको गुनासो गरे ।

सरकारी गजेटेड पदमा १.१ प्रतिशत, नेपाली सेनामा २ प्रतिशत, र सर्वोच्च अदालतका १७ न्यायाधीशमध्ये केवल एक पदमा मधेसीको प्रतिनिधित्व रहेको उल्लेख गर्दै उनले सार्वजनिक स्थान र राष्ट्रिय संस्थाहरूमा मधेसी कला, संस्कृति र इतिहासको उपेक्षा गरिएको दाबी गरे । उनले सो कार्यक्रममा भने, “हामी न्याय चाहन्छौँ । हामी समावेशिता चाहन्छौँ । हामी प्रतिनिधित्व चाहन्छौँ । हामी समानता चाहन्छौँ न बढी, न कम ।”

उनले विस्तृत रूपमा तयार गरिएको लिखित धारणा पनि सो मञ्चमा पेस गरे । जसमा मधेसी समुदायको समस्यालाई तथ्याङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनको आधारमा उजागर गरिएको छ । उनले मानव अधिकार वाचद्वारा प्रकाशित “लाइक वी आर नट नेपाली” शीर्षकको प्रतिवेदनलाई पनि मधेसी समुदायको दमनको प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत गरे ।

उनले नेपाल र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई मधेसीको समस्याको समाधान गर्न आह्वान गर्दै मधेसीको सङ्घर्ष विशेष अधिकारका लागि होइन, बरु समानता, सम्मान र न्यायका लागि भएको धारणा राखेका थिए ।