एमसीसीअन्तर्गत बन्ने विद्युत् प्रसारणलाइनको पुन:बोलपत्र आह्वान

काठमाडौं । एमसीए नेपालले मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अन्तर्गतको २ सय ९७ किलोिमटर लामो चार सय केभी विद्युत् प्रसारण लाइनका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको छ ।

एमसीए- नेपालले आज एक सूचना जारी गरी प्लान्ट डिजाइन, आपूर्ति, वितरण, स्थापना र परीक्षणका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको हो । यसअघि गरिएको बोलपत्रमा लागत अनुमानको तुलनामा बोलपत्रदाताहरुले उच्च लागत प्रस्ताव गरेको भन्दै ठेक्का रद्द गरिएको थियो । त्यसैले प्रसारण लाइन परियोजनाको नयाँ टेन्डर आह्वान गरिएको हो ।

एमसीए नेपालले ३१५ किलोमिटर लामो प्रसारणलाइन परियोजनालाई चार भागमा बाँडेर निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउँदै छ । त्यसमध्ये न्यु बुटवल-गोरखपुर प्रसारणलाइनको नेपालपट्टिको १८ किलोमिटर खण्डको ठेक्का लागि सकेको छ ।

१ करोड २४ लाख अमेरिकी डलरमा सो प्रसारण लाइन निर्माण गर्न ट्रान्सरेल लाइटिङ लिमिटेडसँग १४ भदौ ०८१ मा सम्झौता भएको थियो । उक्त प्रसारण लाइन २१ महिनाको अवधिमा निर्माण गरिने एमसीसीले जनाएको छ ।

त्यसबाहेक प्रसारणलाइनको पहिलो लटमा लप्सीफेदी–रातमाटे–न्यू हेटौंडा खण्ड पर्छ । दोस्रो लटमा रातमाटे–न्यू दमौली खण्ड र तेस्रो लटअन्तर्गत न्यू दमौली–न्यू बुटवल प्रसारण लाइन तोकिएको छ । नयाँ रातमाटे सबस्टेशन निर्माणको लागत ६ अर्ब ८८ रुपैयाँभन्दा बढी छ । यो पूर्वाधारले लप्सीफेदी र नयाँ हेटौँडा सबस्टेशनहरूबीच विद्युत् प्रसारणका लागि ‘महत्त्वपूर्ण सेतुका रूपमा’ काम गर्ने एमसीए नेपालले जनाएको छ ।

एमसीसीको ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान र नेपाल सरकारको १९ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर योगदानमा विद्युत् प्रसारण लाइन, सबस्टेसन र सडक सुधार आयोजना सञ्चालन हुँदैछ ।

त्यसमध्ये ३ सय १५ किलोमिटर लामो ४ सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन, ४ सय केभीकै तीनवटा सबस्टेसन तथा दाङको भालुबाङदेखि बाँकेको शिवखोलासम्म ७७ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गर्ने तीन परियोजना कार्यान्वयन हुनेछन् ।

यसअघि गत वर्षको ८ जेठमा प्रसारण लाइनलाई तीन लटमा बाँडेर टेन्डर आह्वान भएकोमा निर्माणको प्रस्ताव गर्ने कम्पनीमध्ये पाँचवटा प्राविधिक रुपमा योग्य ठहरिएका थिए ।

कम्पनीहरूले गरेको सबैभन्दा कमको टेन्डर नै एमसीएको लागत अनुमानभन्दा ६६ प्रतिशत उच्च भएपछि सो टेन्डर प्रक्रियालाई गत २६ असोजमा सम्पूर्ण रुपमा रद्द गरिएको थियो । त्यो प्रसारण लाइनको न्यु बुटवल–गोरखपुर १८ किलोमिटर लामो सीमापार खण्डलाई छुट्याएर यसअघि नै ठेक्का लागिसकेको छ ।

५ वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुनैपर्ने, नभए अमेरिकी अनुदान फिर्ता जाने प्रकृतिको एमसीए परियोजना गत वर्षको १३ भदौमा कार्यान्वयनमा गएको थियो ।\ पाल र अमेरिकाबीच २०७४ भदौ १४ मा नै एमसीसी सम्झौता भए पनि राजनीतिक अवरोधका कारण कार्यान्वयन ढिलो गरी सुरु भएको थियो । सरकारले यो परियोजना कार्यान्वयनको जिम्मेवार निकायका रूपमा ५ वैशाख ०७५ मा एमसीए नेपाल स्थापना गरेको थियो ।