काठमाडौ । सरकारले २३ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न सार्वजनिक निकायले गरेको सिफासिरका आधारका कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको हो हो ।
कालोसूचीमा राखिएका निर्माण कम्पनीले कालोसूचीमा राखिएको अवधिभर कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन नसक्ने सूचनामा उल्लेख छ ।
सरकारी सर्त र सम्झौताअनुसार काम नगरेकाले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर सरकारले १ देखि ३ वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
मंगलबार, १५ असोज २०८१, ०८ : १४
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
१७ निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस
१० निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने तयारी
२९ वटा निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा
यी ६ निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा
२४ निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित )
१७ निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा