व्यवस्थित र स्वच्छ सहर बनाउने दिशामा अघि बढेका छौँ : कार्यवाहक प्रधानमन्त्री सिंह

काठमाडौँ । कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले सरकार व्यवस्थित र स्वच्छ सहर बनाउने दिशामा अघि बढिरहेको बताएका छन् । आइतबार सिंहदरबारमा नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासङ्घका प्रतिनिधिहरूसँगको भेटघाटका क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले घरजग्गा व्यवसायमा रहेका समस्याहरू पहिचान गर्नुपर्ने र नीति बनाएर अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताए। सहर व्यवस्थापनमा भएका समस्याहरू पहिचान गरी व्यवस्थित गर्ने काम भइरहेको बताए । उनले सहरको विकास गर्ने क्रममा सरकार मात्रै नभई निजी क्षेत्रलाई पनि समावेश गरिने बताए । उनले सरकार र निजी क्षेत्रहरू सबै मिलेर अहिलेको व्यवस्थित, स्वच्छ सहर बनाउने गरी अर्थतन्त्र चलायमान बन्ने गरी अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताए ।

उनले भने, ‘समस्याहरू पहिचान गर्नुपर्छ । पोलिसी बनाएर ऐनमा लैजानको लागि अहिले कम भइरहेको छ । सहरलाई अलि व्यवस्थित गर्दै लगौँ । सहरलाई व्यवस्थित गर्दै लग्दा अपार्टमेन्ट, हाउजिङको कन्सेप्टदेखि लिएर सबै आइरहेको छ, त्यसमा देखापरेका कमी, कमजोरी आइडेन्टीफाइ गरौँ ।

त्यसपछि विधि प्रक्रियामार्फत ऐन बनाउन, प्रोसेसमा फास्ट लैजान हामी प्रयासरत हुनेछौँ । सहरको विकास गर्ने क्रममा सरकार मात्रै नभई निजी क्षेत्रलाई पनि समावेश गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ, निजी क्षेत्रहरू सबै मिलेर अहिलेको व्यवस्थित सहर, स्वच्छ सहर बनाउने गरी अर्थतन्त्र चलायमान बन्ने गरी अघि बढ्नुपर्छ ।’

कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासङ्घका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले सहरी ऐन चाँडो भन्दा चाँडो ल्याउनुपर्ने माग गरेको बताए। उनले २०६२ सालदेखि पटक पटक सहरी ऐन ल्याउने क्रममा विगत १८ वर्षमा धेरै प्रयास भए पनि ऐन आउन नसकेको बताए ।

उनले जग्गा तथा आवास विकास निजी क्षेत्रको सहकार्यमा गर्ने प्रतिबद्धता भइसकेकाले ल्यान्ड पुलिङ, हाउजिङ पुलिङ जस्ता विषय निजी क्षेत्रको सहभागितामा गराउनुपर्ने माग गरेको बताए । विदेशीलाई २० प्रतिशतसम्म अपार्टमेन्टहरू खरिद गर्न पाउने व्यवस्था पटक पटक पास गरे पनि कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै कार्यवाहक प्रधानमन्त्री सिंहको ध्यानाकर्षण गराए । 

उनले भने, ‘सहरी ऐन चाँडो भन्दा चाँडो आउनुपर्छ, भन्ने कुरा राखेका छौँ । २०६२ सालदेखि पटक पटक सहरी ऐन ल्याउने क्रममा विगत १८ वर्षमा धेरै प्रयास नेपाल सरकारले गरेको देखिन्छ तर यति लामो समय बितिसक्दा पनि ऐन आउन सकेको छैन ।

यो ऐनमा नेपाल सरकारले प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेकाले, नीति तथा कार्यक्रमहरूमा पटक पटक पास गरिसकेको, जग्गा तथा आवास विकास निजी क्षेत्रको सहकार्यमा गर्नुपर्छ भनेर पास गरिसकेको विषय छ ।  ल्यान्ड पुलिङ, हाउजिङ पुलिङ जस्ता विषय निजी क्षेत्रको सहभागितामा गराउनुपर्ने विषय हो । यसलाई चाँडो चाँडो ल्याइयोस् भनेका छौँ ।’

अध्यक्ष लोहनीले हालसम्म ७२ वटा अपार्टमेन्ट रहेको उल्लेख गर्दै अपार्टमेण्टका कमन स्पेस र ल्याण्ड्ज डेभलपरहरुकै नाममा झुन्डिएर रहेको भन्दै आवास धनीहरूको नाममा ट्रान्सफर हुनुपर्ने माग गरे ।